काठमाडौं। निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लागू गरिएको ३ प्रतिशत समता शुल्क कार्यान्वयनमा आएको दुई दिन नबित्दै सरकारले स्थगित गरेपछि सरकारको निर्णय प्रक्रिया, आर्थिक नीति निर्माण तथा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह(बालेन) र अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेबिचको समन्वयबारे नयाँ बहस सुरु भएको छ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत निजी विद्यालय र निजी अस्पतालबाट प्रदान गरिने सेवामा ३ प्रतिशत समता शुल्क लगाउने घोषणा गरेको थियो। यसको उद्देश्य दुर्गम तथा विपन्न समुदायका नागरिकलाई शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच विस्तार गर्ने, स्वास्थ्य बीमा सुदृढ बनाउने तथा आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउने रहेको सरकारको भनाइ थियो।

तर नीति कार्यान्वयनमा आएलगत्तै निजी क्षेत्र, अभिभावक, स्वास्थ्य क्षेत्र र विभिन्न सरोकारवालाबाट व्यापक विरोध सुरु भयो। अतिरिक्त शुल्कले प्रत्यक्ष रूपमा सेवाग्राहीमाथि आर्थिक भार बढाउने भन्दै चौतर्फी आलोचना भएपछि सरकारले आफ्नो निर्णय पुनर्विचार गर्न बाध्य भएको देखिएको छ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लागू गरिएको समता शुल्क तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्ने जानकारी दिएका छन्। उनले यो निर्णय अर्थमन्त्रीसँगको परामर्शपछि गरिएको उल्लेख गरेका छन्। साथै सरकारले नागरिकको प्रतिक्रिया सुन्ने र आवश्यक परे आफ्ना निर्णय सच्याउन तयार रहने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका छन्।

यद्यपि निर्णय सार्वजनिक गर्ने शैलीले पनि राजनीतिक र प्रशासनिक वृत्तमा चर्चा पाएको छ। सामान्यतया सम्बन्धित मन्त्रालयबाट आउने नीतिगत निर्णय प्रधानमन्त्री स्वयंले सार्वजनिक गरेपछि सरकारभित्रको निर्णय प्रक्रिया र जिम्मेवारी बाँडफाँटबारे विभिन्न टिप्पणी हुन थालेका छन्।

बजेट सार्वजनिक भएदेखि नै अर्थमन्त्रीले समता शुल्कको औचित्यबारे सार्वजनिक रूपमा आफ्नो अडान दोहोर्‍याउँदै आएका थिए। करको दायरा विस्तार, सामाजिक उत्तरदायित्व र स्रोत व्यवस्थापनका लागि यो नीति आवश्यक रहेको तर्क प्रस्तुत गरिँदै आएको थियो। तर कार्यान्वयन सुरु भएको छोटो समयमै सरकार पछि हटेपछि बजेट निर्माणका क्रममा पर्याप्त अध्ययन, सरोकारवालासँगको परामर्श र सम्भावित प्रभावको मूल्याङ्कन पर्याप्त थियो कि थिएन भन्ने प्रश्न उठेको छ।

पछिल्ला केही सातायता प्रधानमन्त्री शाहले उद्योग, व्यापार, बैंकिङ, पूँजीबजार तथा विभिन्न निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग निरन्तर छलफल गर्दै आएका छन्। आर्थिक नीतिसँग सम्बन्धित धेरैजसो बैठकमा प्रधानमन्त्री आफैं सक्रिय देखिए पनि अर्थमन्त्रीको उपस्थिति नदेखिनुले पनि सरकारभित्रको कार्यशैलीबारे थप चर्चा हुन थालेको छ।

सरकारभित्र प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीच मतभेद रहेको भन्ने चर्चा सार्वजनिक भइरहे पनि त्यसबारे कुनै आधिकारिक पुष्टि भएको छैन। सरकारका तर्फबाट भने नागरिकको सुझावलाई सम्मान गर्दै आवश्यक परे नीतिमा सुधार गर्न सकिने अडान दोहोर्याइएको छ।

समता शुल्क दुई दिनमै स्थगित हुनु एउटा कर नीति फिर्ता हुनु मात्र होइन, बजेट निर्माणको तयारी, नीतिगत निर्णयको परिपक्वता, कार्यान्वयन क्षमता र सरकारभित्रको समन्वयबारे समेत प्रश्न उठाउने घटनाका रूपमा हेरिएको छ। यस घटनाले आगामी दिनमा संवेदनशील आर्थिक नीति लागू गर्नुअघि व्यापक अध्ययन, पर्याप्त संवाद र सम्भावित प्रभावको गहिरो मूल्याङ्कन आवश्यक हुने सन्देश दिएको छ।