काठमाडौं। नेपालको सार्वजनिक ऋण इतिहासकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को असार मसान्तसम्म आइपुग्दा सरकारले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब ७४ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ पुगेको छ।

एक वर्षअघि यो रकम २६ खर्ब ७४ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ थियो। अर्थात् एकै आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक ऋण करिब ३ खर्ब रुपैयाँ बढेको छ। यो रकम नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४५.०७ प्रतिशत बराबर हो।  अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हेर्दा यो अनुपात अझै संकटग्रस्त मानिने स्तरमा पुगेको छैन, तर ऋण बढ्ने गति, सरकारको आम्दानीको अवस्था र ऋणको उपयोगको प्रभावकारिताले भने अर्थतन्त्रबारे गम्भीर प्रश्न उठाउन थालेको छ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार पछिल्लो एक वर्षमा सार्वजनिक ऋण बढ्नुको कारण सरकारले ठूलो परिमाणमा नयाँ ऋण लिएको मात्रै होइन। यसको एउटा ठूलो कारण विदेशी मुद्राको विनिमय दरमा आएको परिवर्तन पनि हो। विशेषगरी अमेरिकी डलर निरन्तर महँगिँदा नेपालले विदेशी मुद्रामा लिएको ऋणको भार स्वतः बढेको छ। कार्यालयका प्रमुख गोपीकृष्ण कोइरालाका अनुसार विनिमय दरमा आएको परिवर्तनका कारण मात्रै नेपालले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋणमा करिब १ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको अतिरिक्त दायित्व थपिएको छ। अर्थात् सरकारले नयाँ ऋण नलिए पनि नेपाली रुपैयाँ कमजोर भएकाले पुरानै ऋणको मूल्य बढेको हो।

नेपालले विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक (एडीबी), अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ), जापान, चीनलगायत विकास साझेदारबाट विदेशी मुद्रामा ऋण लिने गरेको छ। ती ऋणको भुक्तानी अमेरिकी डलर, जापानी येन, युरोलगायत मुद्रामा गर्नुपर्छ। ऋण लिँदाको विनिमय दर र तिर्दाको विनिमय दर फरक हुने भएकाले विदेशी मुद्रा महँगिँदा सरकारले बढी रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ। उदाहरणका लागि, एक डलर बराबर १३७ रुपैयाँ हुँदा लिएको ऋण, डलर १५२ रुपैयाँ पुग्दा तिर्नुपरे सरकारले त्यही ऋणका लागि धेरै नेपाली रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। यही कारण पछिल्ला वर्षहरूमा विनिमय दर सार्वजनिक ऋण बढाउने एउटा प्रमुख कारक बनेको छ।

हाल नेपालको कुल सार्वजनिक ऋणमध्ये ५३.७७ प्रतिशत वैदेशिक ऋण र ४६.२३ प्रतिशत आन्तरिक ऋण रहेको छ। वैदेशिक ऋणको हिस्सा बढी भएकाले डलर वा अन्य विदेशी मुद्राको मूल्य बढ्दा नेपाल प्रत्यक्ष प्रभावित हुने अवस्था छ। यसले भविष्यमा विदेशी विनिमय बजारको उतारचढाव नेपालका लागि अझ ठूलो जोखिम बन्न सक्ने संकेत गर्छ।

ऋण बढ्नुको अर्को प्रमुख कारण सरकारको कमजोर राजस्व संकलन हो। पछिल्ला केही वर्षदेखि सरकारले अपेक्षाअनुसार राजस्व उठाउन सकेको छैन। कोभिड–१९ अघिका पाँच आर्थिक वर्षमा औसत वार्षिक राजस्व वृद्धिदर करिब १४.९ प्रतिशत थियो। तर त्यसपछिका पाँच वर्षमा यो घटेर ८.७ प्रतिशतमा सीमित भएको छ। आर्थिक गतिविधि अपेक्षाअनुसार विस्तार हुन नसक्नु, आयात घट्नु, निजी क्षेत्रको लगानी सुस्त हुनु, उद्योग–व्यवसायको उत्पादनमा कमी आउनु र कर प्रशासनको प्रभावकारितामा चुनौती देखिनु यसको मुख्य कारण मानिन्छ।

राजस्व कमजोर हुँदा सरकारको सबैभन्दा ठूलो समस्या चालु खर्च व्यवस्थापनमा देखिएको छ। अहिले सरकारले उठाउने राजस्वले कर्मचारीको तलब, पेन्सन, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, प्रशासनिक खर्च र ऋणको साँवा–ब्याजसमेत सहज रूपमा धान्न सकेको छैन। विकास निर्माणका लागि छुट्टै स्रोत नहुँदा सरकारले फेरि ऋण लिनुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ। यसरी सरकारले विकासका लागि मात्र होइन, आफ्ना नियमित दायित्व पूरा गर्न पनि ऋणमा निर्भर हुन थालेको देखिन्छ।

गत आर्थिक वर्ष सरकारले ४ खर्ब ४७ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण उठाएको थियो। तर उठाइएको ऋणको ठूलो हिस्सा विकास आयोजनामा खर्च नभई पुरानै ऋणको साँवा र ब्याज तिर्न प्रयोग भयो। सरकारले गत वर्ष मात्रै ३ खर्ब ८६ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीमा खर्च गरेको छ। यसमध्ये ३ खर्ब १२ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ साँवा र ७३ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ ब्याज तिर्न खर्च भएको थियो। यसले नेपाल क्रमशः “ऋण लिएर ऋण तिर्ने” अवस्थातर्फ उन्मुख भइरहेको संकेत गर्छ।

अर्थविद्हरूका अनुसार अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती ऋणको आकार होइन, ऋणको उपयोग हो। यदि ऋणबाट ठूला जलविद्युत् आयोजना, औद्योगिक पूर्वाधार, कृषि आधुनिकीकरण, निर्यात प्रवर्द्धन, पर्यटन, सडक तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी भयो भने त्यसले भविष्यमा आर्थिक वृद्धि बढाएर ऋण तिर्ने क्षमता पनि बढाउँछ। तर ऋण अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च हुने, आयोजना वर्षौंसम्म अधुरै रहने, लागत बढ्दै जाने र अपेक्षित प्रतिफल नआउने अवस्था रहिरहे सार्वजनिक ऋण अर्थतन्त्रका लागि ठूलो बोझ बन्न सक्छ।

अर्थविद् डिल्लीराज खनालका अनुसार सरकारले उठाएको कुल राजस्वको करिब ३३ प्रतिशत रकम ऋणको साँवा–ब्याज तिर्नमै खर्च गर्नुपरेको अवस्था चिन्ताजनक हो। यसले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा, पूर्वाधार र रोजगारी सिर्जनाजस्ता क्षेत्रमा सरकारले गर्ने लगानी सीमित बनाइरहेको छ। उनका अनुसार सहुलियत ऋणको ब्याजदर बढ्दै जानु, ग्रेस अवधि घट्दै जानु र अमेरिकी डलर महँगिँदै जानुले आगामी वर्षहरूमा ऋण व्यवस्थापन अझ कठिन बनाउन सक्छ।

यसैबीच सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि २१ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। तर राजस्व संकलन अपेक्षाअनुसार नबढे फेरि ठूलो परिमाणमा आन्तरिक तथा वैदेशिक ऋण लिनुपर्ने सम्भावना देखिन्छ। यसले आगामी वर्ष सार्वजनिक ऋण अझ बढ्ने जोखिमलाई बलियो बनाएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार नेपालको सार्वजनिक ऋण अझै असहज अवस्थामा पुगेको मानिँदैन। धेरै विकसित तथा विकासशील देशको तुलनामा नेपालको ऋण–जीडीपी अनुपात कम नै छ। तर नेपालजस्तो सीमित उत्पादन, कमजोर निर्यात, आयातमुखी अर्थतन्त्र र न्यून राजस्व क्षमतायुक्त मुलुकका लागि यही अनुपात पनि दीर्घकालमा चुनौतीपूर्ण बन्न सक्छ। ऋणको रकमभन्दा त्यसको प्रतिफल महत्त्वपूर्ण हुने भएकाले अब सरकारले ऋण परिचालनको प्राथमिकता परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।

अर्थविदहरूका अनुसार सरकारले चालु तथा अनुत्पादक खर्च घटाउनुपर्छ, बजेट छरिने प्रवृत्ति रोक्नुपर्छ, कम लागतमा छिटो प्रतिफल दिने आयोजना छनोट गर्नुपर्छ, पुँजीगत खर्चको गुणस्तर सुधार गर्नुपर्छ र राजस्व संकलनलाई प्रभावकारी बनाउनुुपर्छ। साथै, विदेशी विनिमय दरको जोखिम कम गर्न वैदेशिक ऋण व्यवस्थापनमा दीर्घकालीन रणनीति अपनाउनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ।

नेपाल अहिले ऋण संकटमा पुगेको निष्कर्ष निकाल्न सकिने अवस्था छैन। तर सार्वजनिक ऋण निरन्तर बढिरहने, राजस्व कमजोर रहने, विदेशी मुद्रा महँगिने र ऋणको साँवा-ब्याजमा बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च हुने प्रवृत्ति कायम रह्यो भने आगामी दशकमा अर्थतन्त्रमाथि गम्भीर दबाब पर्न सक्ने संकेत देखिएको छ।

अब सरकारले कति ऋण लिने भन्नेभन्दा पनि लिएको ऋणबाट देशले कति उत्पादन बढायो, कति रोजगारी सिर्जना गर्‍यो र कति आम्दानी बढायो भन्ने प्रश्न नै नेपालको आर्थिक भविष्य निर्धारण गर्ने मुख्य आधार बन्ने देखिन्छ।