काठमाडौं। चामत्कारिक जनमतसहित सरकारको नेतृत्वमा पुगेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) यतिबेला सरकार सञ्चालनसँगै आन्तरिक व्यवस्थापनको चुनौतीमा परेको देखिएको छ।

सरकार गठनअघि सार्वजनिक गरिएको १०० कार्यसूची अपेक्षित रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको चर्चा भइरहेका बेला मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको तयारीले पनि तीव्रता पाएको चर्चा राजनीतिक वृत्तमा छ।

सरकारको कार्यसम्पादन, सचिवालयको प्रभावकारिता र संगठनभित्र बढ्दो असन्तुष्टिका कारण नेतृत्वमाथि दबाब बढ्दै गएको बताइन्छ।

केन्द्रदेखि प्रदेश, जिल्ला र नगर तहसम्मका कार्यकर्ताबीच सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि देखिन थालेको छ। विशेषगरी सिंहदरबारसँगै जोडिएको ललितपुर जिल्ला अहिले रास्वपाभित्रको असन्तुष्टिको केन्द्र बन्दै गएको चर्चा छ।

पार्टीभित्र प्रभावशाली नेतामध्ये मानिने ललितपुर–३ की सांसद तथा डा. तोसिमा कार्की चितवन महाधिवेशनमा उपसभापति पदमा पराजित भएपछि स्थानीय कार्यकर्तामाझ त्यसबारे विभिन्न टिप्पणी हुने गरेका छन्। अघिल्लो निर्वाचनमा तत्कालीन नेकपाकी नेतृ पम्फा भुसाललाई पराजित गर्दै चर्चामा आएकी कार्कीले यसपटक पनि आफ्नो क्षेत्रमा उल्लेखनीय मत ल्याएकी थिइन्। तर सरकार र पार्टी दुवै तहमा अपेक्षाअनुसार भूमिका नपाएको महसुस भएपछि उनी पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमार्फत स्वास्थ्यसम्बन्धी सामग्री साझा गर्नमै सक्रिय देखिएकी छन्।

केहीले यसलाई उनको व्यावसायिक निरन्तरता मानेका छन् भने कतिपयले पार्टीभित्र अवसर नपाएको संकेतका रूपमा व्याख्या गरिरहेका छन्।

यसैबीच, ललितपुरबाट कम्तीमा एक जना मन्त्री बनाउनुपर्ने माग स्थानीय कार्यकर्ताले नेतृत्वसमक्ष राखेको चर्चा छ। सभापति रवि लामिछानेले ‘सबै जिल्लालाई समेट्ने हो भने मन्त्रिपरिषद् अत्यधिक ठूलो बनाउनुपर्ने’ आशयको प्रतिक्रिया दिएको चर्चा पार्टी वृत्तमा छ। यद्यपि यसबारे पार्टीको आधिकारिक धारणा भने सार्वजनिक भएको छैन।

मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनसँगै सम्भावित मन्त्रीहरूको नामबारे पनि विभिन्न अड्कलबाजी भइरहेका छन्। ललितपुर ठेगाना भएकी समानुपातिक सांसद सुम्निमा उदास सञ्चारमन्त्री बन्न सक्ने चर्चा छ।

अर्कोतर्फ पूर्व सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले आफूलाई मन्त्री बनाउने सहमतिअनुसार महाधिवेशनमा महामन्त्री पदको दौडबाट पछि हटाइएको दाबी गर्दै निकटवर्तीहरूमाझ माहोल बनाइरहेको चर्चा पनि चलिरहेको छ।

समानुपातिक सांसद प्रभा कार्कीले ललितपुरले यसपटक मन्त्री पाउने संकेत दिएको चर्चा भएपछि स्थानीय कार्यकर्ताबीच थप चासो बढेको बताइन्छ।

यसबीच, रास्वपाका सभापति रवि र प्रधानमन्त्री बालेन शाहबीच भएको भेटवार्ताले पनि राजनीतिक वृत्त तताएको हो। छलफलमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन, प्रधानमन्त्रीको सचिवालयलाई थप प्रभावकारी बनाउने विषय तथा सुकुम्बासी समस्याको दीर्घकालीन समाधानबारे विशेष रूपमा कुराकानी भएको रास्वपा स्रोतले जनाएको छ।

स्रोतका अनुसार सरकारको कार्यसम्पादनलाई थप प्रभावकारी बनाउन प्रधानमन्त्रीको सचिवालय पुनर्संरचना गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ। पछिल्लो समय सचिवालयको कार्यशैली, मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन र समसामयिक राजनीतिक चुनौतीबारे प्रधानमन्त्री र पार्टी नेतृत्वबीच नियमित परामर्श भइरहेको दाबी गरिएको छ।

यद्यपि मन्त्रिपरिषद् हेरफेर वा सचिवालय पुनर्गठनबारे सरकार वा रास्वपाले हालसम्म कुनै औपचारिक निर्णय सार्वजनिक गरेका छैनन्।

उता ललितपुर–१ का सांसद तथा जिल्ला सभापति बुद्धरत्न महर्जन पनि आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा बढ्दो जनदबाबको सामना गरिरहेका छन्। वर्षायाम सुरु भएसँगै ग्रामीण बस्तीमा सडक, विद्युत् र मोबाइल नेटवर्कको समस्या दोहोरिएको भन्दै स्थानीयले गुनासो गर्न थालेका छन्।

चुनावका बेला यिनै समस्यालाई मुख्य मुद्दा बनाएका महर्जनलाई अहिले मतदाता र कार्यकर्ताले प्रत्यक्ष फोन गरेर समस्या समाधानको माग गरिरहेको चर्चा छ।

स्थानीयस्तरमा केही कार्यकर्ताले ‘झरीमा फेरि उही अवस्था हुने हो भने गाउँ नआउनुस्’ भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेको बताइन्छ।

संसद् भवनमा सहकर्मीहरूसँग कुराकानीका क्रममा महर्जनले पनि पूर्वाधार विकासका काममा पर्याप्त सहयोग नपाएको गुनासो गर्ने गरेको चर्चा राजनीतिक वृत्तमा छ।

बजेट विनियोजनको विषय पनि ललितपुरका रास्वपा सांसदका लागि अर्को दबाबको विषय बनेको छ। संघीय सरकारले बजेट सार्वजनिक गरेको लामो समय बितिसक्दा पनि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा कति बजेट ल्याइयो भन्नेबारे स्पष्ट जानकारी दिन नसकेको भन्दै स्थानीय कार्यकर्ता र मतदाताले प्रश्न उठाउन थालेका छन्।