काठमाडौं। सरकारले स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयको संगठन संरचनामा व्यापक पुनर्संरचना गर्ने तयारी गरेको छ।

प्रस्तावित नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) संरचनाअनुसार मन्त्रालयको नेतृत्व अब एक जना सचिवले मात्रै गर्नेछन् भने हाल कायम १२औँ तहका अतिरिक्त स्वास्थ्य सचिवका सबै पद खारेज गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट स्वीकृत भई प्राप्त ओएन्डएम सर्वेक्षण प्रतिवेदनले मन्त्रालयलाई चुस्त, प्रविधिमैत्री र सेवामुखी बनाउने उद्देश्यसहित नयाँ प्रशासनिक संरचना प्रस्ताव गरेको हो।

प्रस्तावित संरचनाअनुसार स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयअन्तर्गत चार प्रमुख महाशाखा रहनेछन्। नीति, योजना तथा अनुसन्धान, स्वास्थ्य, खाद्य स्वच्छता तथा औषधि गुणस्तर नियमन, जनस्वास्थ्य समन्वय तथा सूचना प्रविधि र प्रशासन गरी चार महाशाखामार्फत मन्त्रालयका काम सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

नयाँ संरचनाले नीति निर्माणदेखि स्वास्थ्य संस्था नियमन, औषधि तथा खाद्य पदार्थको गुणस्तर नियन्त्रण, डिजिटल स्वास्थ्य सेवा र प्रशासनिक व्यवस्थापनलाई एउटै संरचनाबाट व्यवस्थित गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

मन्त्रालयको कार्यसम्पादनलाई थप प्रभावकारी बनाउन स्वास्थ्य आपत्कालीन अवस्था तथा विपद् व्यवस्थापनका लागि छुट्टै इकाई स्थापना गर्ने प्रस्तावसमेत गरिएको छ।

प्रस्तावित आपत्कालीन तथा विपद् व्यवस्थापन इकाईमा मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट, जनस्वास्थ्य अधिकृत र स्टाफ नर्सलगायतका जनशक्ति रहनेछन्।

प्राकृतिक विपद्, महामारी तथा अन्य आकस्मिक स्वास्थ्य संकटका बेला विभिन्न निकायबीच समन्वय गर्न तथा तत्काल स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापन गर्न उक्त इकाईलाई जिम्मेवारी दिने योजना छ।

सरकारले विपद् तथा स्वास्थ्य आपत्कालीन अवस्थाको व्यवस्थापनलाई मन्त्रालयको नियमित संरचनाभित्रै संस्थागत गर्न खोजेको हो।

प्रस्तावित पुनर्संरचनामा डिजिटल स्वास्थ्य प्रणालीलाई पनि विशेष प्राथमिकता दिइएको छ। मन्त्रालयअन्तर्गत ई–हेल्थ शाखा स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

उक्त शाखामा सूचना प्रविधि निर्देशक, कम्प्युटर इन्जिनियर, ई-हेल्थ विशेषज्ञ, वेब डेभलपर तथा तथ्याङ्क अधिकृतलगायत प्राविधिक जनशक्ति रहनेछन्।

डिजिटल स्वास्थ्यसम्बन्धी नीति, स्वास्थ्यसम्बन्धी तथ्याङ्क व्यवस्थापन, विद्युतीय स्वास्थ्य प्रणाली तथा प्रविधिमार्फत सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने जिम्मेवारी उक्त शाखालाई दिने योजना छ।

प्रस्तावित संगठन संरचनाअनुसार मन्त्रालयअन्तर्गत कुल १ हजार ८०६ ‘पुल दरबन्दी’ कायम रहनेछ।

यसैगरी, नयाँ दरबन्दी स्वीकृत भएको तीन वर्षपछि राजपत्र अनङ्कित पद स्वतः खारेज हुने व्यवस्था पनि प्रस्तावमा समेटिएको छ। यसले संगठन संरचनालाई आवश्यकता र कार्यबोझअनुसार समयानुकूल बनाउने सरकारको योजना देखाउँछ।

सरकारले स्वास्थ्य सेवा, खाद्य स्वच्छता, औषधि गुणस्तर नियमन, जनस्वास्थ्य समन्वय, विपद् व्यवस्थापन र डिजिटल स्वास्थ्य प्रणालीलाई एकीकृत प्रशासनिक संरचनामा समेट्न खोजेको छ।

प्रस्तावित पुनर्संरचनाले मन्त्रालयको प्रशासनिक तह घटाउँदै निर्णय प्रक्रिया छिटो बनाउने, दोहोरो जिम्मेवारी हटाउने तथा सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्य राखेको सरकारको भनाइ छ।