काठमाडौँ – अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले वित्तीय सङ्कट व्यहोरेका नागरिक र निजी क्षेत्रका उद्योगी–व्यवसायीलाई सहजीकरण गर्न सकिने उपायबारे नेपाल राष्ट्र बैङ्कका विभागीय प्रमुखहरूसँग छलफल गर्नुभएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयको आयोजनामा पुनः भएको दोस्रो चरणको छलफलमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कका ६ जना कार्यकारी निर्देशक सहभागी हुनुहुन्थ्यो । आज बिहान पनि अर्थमन्त्री डा वाग्लेले केन्द्रीय बैङ्कका कार्यकारी निर्देशकहरुसँग छलफल गर्नुभएको थियो ।

कार्यकारी निर्देशकहरुलाई अर्थमन्त्री डा वाग्लेले अनुभवी र राज्यका काबिल अर्थशास्त्री भनी सम्बोधन गर्दै अर्थतन्त्रको सुधारका लागि अवलम्बन गर्न सकिने उपायका बारेमा आवश्यक सुझाव दिन आग्रह गर्नुभयो ।

छलफलमा उहाँले भन्नुभयो, “तपाईंहरू राष्ट्र बैङ्कको महत्वपूर्ण विभागमा बसेर काम गर्नुभएको काबिल अर्थशास्त्रीहरू हुनुहुन्छ । समग्र मुलुकको आर्थिक र वित्तीय अवस्थाबारे तपाईंहरूको ज्ञान मुलुक निर्माणको यो महत्वपूर्ण समयमा लगाउनुपर्नेछ ।” अर्थमन्त्री वाग्लेले थप भन्नुभयो, “अब मलाई सुझाउनुहोस्, वित्तीय सङ्कट व्यहोरी रहेका नागरिक र निजी क्षेत्रका उद्योगी–व्यवसायीलाई कसरी हामीले सहयोग गर्न सक्छौँ ?”

नयाँ बजेट कार्यान्वयनमा आएको र यसैको जगमा टेकेर आर्थिक रूपान्तरणको जग बसाउनुपर्ने भन्दै उहाँले त्यसका लागि अर्थतन्त्र चलायमान गराउनुपर्ने र विगतको नीतिका कारण वित्तीय सङ्कट झेलिरहेका नागरिक र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । ऋण बिग्रिएर कालोसूचीमा परेका हजारौँ नागरिकलाई अर्को मौका कसरी दिन सकिन्छ भन्ने उपाय सुझाउन पनि उहाँले कार्यकारी निर्देशकहरूलाई आग्रह गर्नुभयो ।

मौद्रिक उपकरण लागू गर्दा राष्ट्र बैङ्कले वस्तुनिष्ठ नियमन र लगानीमैत्री सहजीकरणबाट नै आर्थिक समृद्धिको बाटो समाउन सकिने विश्वास पनि उहाँले व्यक्त गर्नुभयो । अर्थमन्त्रीसँगको छलफलमा कार्यकारी निर्देशकले नयाँ सरकार गठन भएपछि बिस्तारै बजारको आत्मविश्वास बढ्दै गएको र छिट्टै अर्थतन्त्रले लय समाउने सङ्केतहरू देखिएको अर्थमन्त्रीलाई बताउनुभयो ।
कोभिड महामारीले पिल्सिएको अर्थतन्त्रले अझै लय समाउन नसकेको र त्यसैको मारमा परेका नागरिक र निजी क्षेत्रका उद्योगी–व्यवसायीहरूलाई माथि उठाउनु चुनौतीपूर्ण रहेको उहाँहरूको भनाइ थियो ।

छोटो समयमा थपिएका कालोसूचीको हजारौँ सङ्ख्या र त्यसले निम्त्याएको निराशाले बजारमा प्रभाव पारेको भन्दै उहाँहरूले त्यसको समाधान आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

जनताको बचत रहेको वित्तीय संस्थाहरूको पूर्ण लगानी सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्दै कालोसूचीको कलङ्कबाट नागरिक, उद्योगी र व्यवसायीलाई बाहिर निकाल्न तत्कालै केही गर्न जरुरी भएको उहाँहरूको भनाइ थियो ।