काठमाडौँ। उच्च शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि नीतिगत तथा कानुनी सुधारसँगै विश्वविद्यालयमा सङ्काय भर्ना, विकास र पदोन्नति प्रणालीलाई पारदर्शी, समावेशी तथा परिणाममुखी बनाउनुपर्ने निष्कर्षका साथ दुईदिने नीति कार्यशाला शनिबार सम्पन्न भएको छ।

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको आयोजनामा सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा ‘विश्वविद्यालय सङ्काय भर्ना, विकास र पदोन्नति : मिसन पङ्क्तिबद्धता, प्रोत्साहन र प्रभाव’ विषयक कार्यशाला सञ्चालन गरिएको थियो।

कार्यशालाको पहिलो सत्रको समापन गर्दै शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले विश्वविद्यालयबिच असल अभ्यासको आदानप्रदान आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले शिक्षक तथा कर्मचारी नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी, निष्पक्ष र समान मापदण्डमा आधारित हुनुपर्नेमा जोड दिँदै विद्यार्थीमैत्री शैक्षिक वातावरण निर्माण र विश्वविद्यालयको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनलाई प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो।

दोस्रो सत्रको समापन गर्दै शिक्षामन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झाले उच्च शिक्षा सुधारका लागि नीति कार्यशाला महत्त्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो। उहाँले विश्वविद्यालय र मन्त्रालयबीचको दूरी कम गर्दै नीति निर्माण तथा शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिमा एकरूपता कायम गर्न कार्यशालाले सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य रेशु अर्याल ढुङ्गानाले उच्च शिक्षा सुधारका लागि विश्वविद्यालयका पदाधिकारी तथा नीतिनिर्माता एकै ठाउँमा बसेर राष्ट्रिय रणनीति तय गर्नुपर्ने र युवालाई स्वदेशमै बस्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभयो। त्यस्तै, आयोगका अर्का सदस्य प्रा.डा. सुदन झाले शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिसँगै शैक्षिक क्यालेन्डरको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुभयो।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष प्रा.डा. खड्गबहादुर केसी, त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगका अध्यक्ष किशोर थापा र शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव श्रीप्रसाद भट्टराईले विश्वविद्यालयलाई पारदर्शी, अनुसन्धानकेन्द्रित र विश्वप्रतिस्पर्धी बनाउन नीतिगत सुदृढीकरण आवश्यक रहेको बताउनुभयो।

अमेरिकास्थित स्टोनी ब्रुक विश्वविद्यालयका प्राध्यापक श्याम शर्मा मुख्य सहजकर्ता रहनुभएको उक्त कार्यशालामा राष्ट्रिय योजना आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विभिन्न विश्वविद्यालयका उपकुलपति, शिक्षाविद्, अनुसन्धानकर्ता तथा नीतिविज्ञको सहभागिता रहेको थियो।