काठमाडौं । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले लामो समयदेखि समाधान हुन नसकेका शिक्षा तथा चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रका समस्या वार्ता र संवादमार्फत टुंग्याउने प्रयासलाई तीव्र बनाएको जनाएको छ। मन्त्रालयले तत्कालीन विवाद समाधानसँगै भविष्यमा यस्ता समस्या दोहोरिन नदिन नीतिगत र संरचनागत सुधारमा समेत जोड दिएको छ।

शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले जिम्मेवारी सम्हालेपछि शिक्षा क्षेत्रका प्रमुख समस्या पहिचान गरी सम्बन्धित पक्षसँग छलफल गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्रालयको भनाइ छ। व्यक्तिगत गुनासो वा आन्दोलनका मागलाई छुट्टाछुट्टै सम्बोधन गर्नुको सट्टा दीर्घकालीन रूपमा समस्या समाधान हुने गरी नीति र कानुनमै सुधार गर्नुपर्नेमा मन्त्रालय केन्द्रित रहेको बताइएको छ।

पछिल्लो समय डा. गोविन्द केसीको अनशन, इन्टर्न चिकित्सकको आन्दोलन, विदेशी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन लिएर नेपालमा सञ्चालित शैक्षिक कार्यक्रम तथा शैक्षिक परामर्श संस्थासँग सम्बन्धित विषयमा मन्त्रालयले सरोकारवालासँग छलफल अघि बढाएको छ।

शिक्षा क्षेत्रको कानुनी संरचनामा सुधार गर्ने क्रममा शिक्षा नियमावलीको नवौँ संशोधनमा देखिएका समस्या सम्बोधन गर्न दसौँ संशोधन नियमावली ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

यसैगरी लामो समयदेखि चर्चामा रहेको नयाँ शिक्षा ऐन निर्माणको प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको छ। ऐनको मस्यौदामाथि सरोकारवालाबीच छलफल भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

विदेशी शैक्षिक कार्यक्रमको सञ्चालन तथा नियमन र शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षालाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा पनि नयाँ कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था अघि सारिएको छ।

सरकार र डा. गोविन्द केसीबीच भएको सातबुँदे सहमतिपछि त्यसको कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले प्रक्रिया अघि बढाएको छ। कैलालीको गेटामा रहेको सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयमा कम्तीमा ३०० शय्याको शिक्षण अस्पताल सञ्चालन गर्ने तयारी अघि बढाइएको मन्त्रालयको भनाइ छ।

एमबीबीएसलगायत स्वास्थ्यसम्बन्धी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक जनशक्ति, प्राध्यापक तथा पूर्वाधार व्यवस्थापनको कामसमेत अगाडि बढाइएको बताइएको छ।

यसैक्रममा इन्टर्न चिकित्सकको आन्दोलन समाधानका लागि पनि मन्त्रालयले प्रत्यक्ष संवाद गरेको थियो। मन्त्रालय र चिकित्सा शिक्षा आयोगका प्रतिनिधिले आन्दोलनरत पक्षसँग छलफल गरेका थिए। त्यसपछि मन्त्रालयले सार्वजनिक रूपमा वार्ताबाट समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेको थियो।

अनसनरत चिकित्सक डिल्ली हरिजनसँग पाँचबुँदे सहमति भएपछि उनको अनशन पनि अन्त्य भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

इन्टर्न चिकित्सकले उठाउँदै आएको निर्वाह भत्ताको विषयमा पनि मन्त्रालयले ठोस प्रस्ताव अघि बढाएको छ। एमबीबीएस, बीडीएसलगायत एकवर्षे इन्टर्नसीपमा रहेका विद्यार्थीलाई स्वास्थ्य सेवाको आठौँ तहको प्रारम्भिक तलबमानको ५० प्रतिशत बराबर निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने विषयमा छलफल हुँदैछ।

यसका लागि मन्त्रालय, चिकित्सा शिक्षा आयोग, विश्वविद्यालय, निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेजका प्रतिनिधि र आन्दोलनरत चिकित्सकबीच छलफल गर्ने तयारी गरिएको छ। छलफलबाट आएको निष्कर्षलाई चिकित्सा शिक्षा आयोगमा प्रस्तावका रूपमा लैजाने योजना छ।

यो विषय लामो समयदेखि मन्त्रालयको प्राथमिकतामा रहेको बताइएको छ। यसअघि गठित कार्यदलले समेत इन्टर्नसीप चिकित्सा शिक्षाको महत्वपूर्ण हिस्सा भएकाले इन्टर्न चिकित्सकलाई निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउन सिफारिस गरेको थियो।

मन्त्रालयले विश्वविद्यालयको प्रशासनिक र शैक्षिक सुधारलाई समेत प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ।

विश्वविद्यालयका उपकुलपति तथा अन्य पदाधिकारी नियुक्तिमा पारदर्शिता र प्रतिस्पर्धा कायम गर्ने, उच्च शिक्षाको गुणस्तर बढाउने तथा विश्वविद्यालय प्रशासनलाई थप उत्तरदायी बनाउने विषयमा काम भइरहेको मन्त्रालयको भनाइ छ।

केही विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नियुक्तिको प्रक्रिया पूरा नभएकाले कतिपय निर्णय कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नियुक्त भए पनि केही महत्वपूर्ण पदमा नियुक्ति हुन बाँकी रहेको छ। काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा पनि पदाधिकारी छनोटको प्रक्रिया चलिरहेको बताइएको छ।

एमबीबीएस प्रथम वर्षको प्रश्नपत्र चुहावट प्रकरणपछि परीक्षा प्रणालीको सुरक्षा र विश्वसनीयतामाथि पनि मन्त्रालयले ध्यान दिएको छ।

घटनामा तत्काल अनुसन्धान अघि बढाइएको र संलग्न भनिएका व्यक्तिमाथि कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्रालयको भनाइ छ। आगामी दिनमा परीक्षा प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री, सुरक्षित र पारदर्शी बनाउने विषयमा समेत गृहकार्य भइरहेको बताइएको छ।

विद्यार्थीहरूले उठाएका ब्यारियर प्रणाली, अतिरिक्त शुल्क फिर्ता र शुल्क निर्धारणमा पारदर्शितालगायत विषयमा पनि सम्बन्धित पक्षसँग छलफल जारी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्री पोखरेलले शिक्षा तथा चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न आन्दोलनलाई भन्दा संवादलाई प्राथमिकता दिने बताएका छन्।

वर्षौँदेखि थुप्रिएका समस्या एकैपटक समाधान गर्न कठिन भए पनि क्रमिक रूपमा कानुनी, नीतिगत र संरचनागत सुधार गर्दै जाने मन्त्रालयको योजना छ।

मन्त्रालयले समस्या समाधानका क्रममा विश्वविद्यालयका पदाधिकारी, विद्यालयका प्रधानाध्यापक, शैक्षिक परामर्श क्षेत्रका प्रतिनिधि, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञ, सञ्चारकर्मी तथा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसँग समेत छलफल गरिरहेको जनाएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि अबको मुख्य चुनौती निर्णय गर्नु मात्र नभई गरिएका सहमति र बनाइएका नीतिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नु हो।

त्यसैले संवादबाट निकालिएको निष्कर्षलाई व्यवहारमा उतार्दै शिक्षा क्षेत्रको दीर्घकालीन सुधारतर्फ अघि बढ्ने लक्ष्य मन्त्रालयले लिएको छ।