काठमाडौँ । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले परराष्ट्र मन्त्रालयको आफ्नै भवन निर्माणको काम आगामी आर्थिक वर्षदेखि सुरु गरिने बताएका छन् । संघीय संसद्को प्रतिनिधि सभामा सांसदहरुको मौखिक प्रश्नको आज जवाफ दिँदै उनले यसका लागि प्रारम्भिक काम अघि बढिसकेको जानकारी दिए ।

परराष्ट्रमन्त्री खनालका अनुसार हाल गृह मन्त्रालय रहेको जग्गामा परराष्ट्र मन्त्रालयको भवन निर्माण गर्ने तयारी भइरहेको छ । भवनको ‘आर्किटेक्चरल ड्रइङ’, ‘डिजाइन’ तथा इन्जिनियरिङसम्बन्धी कार्यका लागि परामर्शदाता छनोट भइसकेको र प्रारम्भिक ‘डिजाइन’ समेत तयार भएको उनले बताए । मन्त्री खनालले भने, “भवनको आर्किटेक्चरल ड्रइङ र डिजाइन बारे मन्त्रालयमा छलफल भई स्वीकृतिको चरणमा रहेको छ ।” उनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा परराष्ट्र मन्त्रालयको आफ्नै भवन निर्माणका लागि ५० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान गरी निर्माण प्रारम्भ गरिने उनले जानकारी दिए ।

परराष्ट्रमन्त्री खनालले मन्त्रालय विभिन्न समयमा प्रशासनिक आवश्यकता, भवनको उपलब्धता तथा संरचनागत व्यवस्थापनका कारण स्थानान्तरण हुँदै आए पनि ऐतिहासिक दस्तावेज, कागजात, तथ्य तथा प्रमाणको संरक्षणलाई मन्त्रालयले गम्भीरतापूर्वक लिँदै आएको स्पष्ट पारे । उनले नेपाल सरकार पक्ष रहेको सन्धि तथा सम्झौताको संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि कानुनी व्यवस्था रहेको बताए । नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ अनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाल सरकारका तर्फबाट सन्धि, वार्ता, कूटनीतिक सम्पर्क तथा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा सन्धिसम्बन्धी कार्य सम्पादन गर्दै आएको उनले उल्लेख गरे ।

त्यस्तै, नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावलीअनुसार सन्धि, सम्झौता तथा तिनका अभिलेखसम्बन्धी कार्य कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा पर्ने र राष्ट्रिय महत्वका ऐतिहासिक दस्तावेजको दीर्घकालीन संरक्षण तथा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी राष्ट्रिय अभिलेखालयलाई दिइएको मन्त्री खनालले बताए ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले ऐतिहासिक तथा कूटनीतिक महत्वका दस्तावेजको खोज, प्रमाणीकरण, डिजिटलीकरण र सुरक्षित संरक्षणका लागि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरिरहेको उनले जानकारी दिए । यसका लागि मन्त्रालयमा छुट्टै अभिलेख व्यवस्थापन शाखा गठन गरी काम अघि बढाइएको पनि उनले बताए ।

मन्त्री खनालले नेपालले विभिन्न मुलुक तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थासँग गरेका पुराना सन्धि–सम्झौताको पुनरावलोकन, परिमार्जन तथा नवीकरण क्रमशः गरिने बताए । संविधानको धारा ५३ बमोजिम प्रस्तुत प्रगति प्रतिवेदनमा नेपालका छिमेकीलगायत मित्रराष्ट्रसँग ४१२ द्विपक्षीय तथा क्षेत्रीय संघसंस्था र अन्य पक्षसँग २४३ बहुपक्षीय गरी कुल ६५५ सन्धि–सम्झौता रहेको उल्लेख छ ।

तीमध्ये हालसम्म ५५ सन्धि–सम्झौता सम्पन्न वा परिमार्जन भइसकेका छन्। बाँकी ६०० सन्धि–सम्झौता आवश्यकता र औचित्यका आधारमा पुनरावलोकन, परिमार्जन तथा नवीकरण गर्ने सरकारको नीति रहेको मन्त्री खनालले बताए । सन्धि–सम्झौताहरूको पुनरावलोकन नेपाल सरकारले सम्बन्धित मित्रराष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँग सहकार्य र सहमति गर्दै नेपालको राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखी उपयुक्त समयमा हुने उनको भनाइ छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानून र कूटनीतिक प्रचलनअनुसार द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय सन्धि–सम्झौताको पुनरावलोकन, परिमार्जन तथा नवीकरण सम्बन्धित पक्ष राष्ट्र वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको आपसी सहमति र स्वीकृतिमा निर्भर हुने उनले स्पष्ट पारे ।

मन्त्री खनालले सन्धि–सम्झौताको पुनरावलोकनलाई व्यवस्थित, प्रभावकारी र समयबद्ध बनाउन परराष्ट्र मन्त्रालय, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय तथा सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयबिच सहकार्य गरिने बताए ।

त्यस्तै,सम्बन्धित मुलुक वा संस्थासँग कूटनीतिक माध्यमबाट प्रस्ताव तथा वार्ता अघि बढाई पारस्परिक सहमति कायम भएका सन्धि–सम्झौतालाई क्रमशः अन्तिम रूप दिइने उनले जानकारी दिए । मन्त्री खनालले उपलब्ध जनशक्ति र स्रोतसाधनका आधारमा प्राथमिकता निर्धारण गरी वार्षिक कार्ययोजनामार्फत प्रगतिको नियमित अनुगमन गरिने पनि बताए ।