धुन्चे, रसुवा। रसुवाको सदरमुकाम धुन्चेस्थित सैनिक ब्यारेकको गोदाममा यतिबेला करिब ४० हजार किलो राहत सामग्री थन्किएको छ। खाद्यान्नदेखि औषधि र दैनिक उपभोग्य वस्तुसम्म रहेको उक्त राहत सामग्री बाढी प्रभावित नागरिकको जीवन जोगाउन प्रयोग हुनुपर्ने हो।

तर, विडम्बना यस्तो छ कि बाढीबाट सबैभन्दा बढी प्रभावितमध्ये एक आमाछोदिङमो गाउँपालिकास्थित ठूलो हाकुका नागरिकले अहिलेसम्म जम्मा आठ बोरा राहत सामग्री मात्रै पाएका छन्।

एउतातिर गोदाममा हजारौँ किलो राहत सामग्री मौज्दात छ। अर्कोतिर बाढीले सडक, सञ्चार र विद्युत् सेवा विच्छेद गरेको दुर्गम बस्तीमा नागरिकहरू खाद्यान्नको अभाव झेलिरहेका छन्।

यही विरोधाभासले अहिले सरकारको राहत व्यवस्थापनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ-राहत छ भने पीडितसम्म किन पुग्दैन?

१० भदौमा आएको विनाशकारी बाढीपछि रसुवाका विभिन्न बस्तीको जनजीवन अस्तव्यस्त बनेको छ। तिब्बततर्फबाट आएको बाढीले भोटेकोशी र त्रिशूली आसपासका क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ। ठूलो हाकु क्षेत्रमा मात्रै कम्तीमा ७० जना बेपत्ता रहेको र एक जनाको शव भेटिएको स्थानीय विवरण छ।

यस्तो अवस्थामा त्यहाँका नागरिकलाई सबैभन्दा पहिले चाहिने कुरा हो-खाना, पानी, औषधि, बत्ती र सञ्चार।

तर, राहत वितरणको अवस्था हेर्दा राज्यको प्राथमिकता र पीडितको आवश्यकता बीच ठूलो खाडल देखिन्छ।

सेनाले धुन्चेमा राखेको राहत सामग्रीमा खाद्यान्न, औषधिदेखि दैनिक उपभोग्य वस्तुसम्म छन्। अर्थात् तत्काल पीडितलाई आवश्यक पर्ने सामग्रीको अभाव पूर्णरूपमा स्रोत नहुँदाको समस्या मात्रै होइन।

ठूलो हाकुका नागरिकका लागि अहिले खाद्यान्नसँगै विद्युत् र सञ्चार अर्को ठूलो समस्या बनेको छ। पालिकामा बिजुली छैन। रातको समयमा उज्यालोका लागि लाइट आवश्यक छ। आफन्तसँग सम्पर्क गर्न र बाहिरी संसारसँग जोडिन सोलार प्यानल आवश्यक छ। खाना पकाउन ग्यासको समेत अभाव छ।

तर, राहतको गोदाममा सामग्री थन्किएको अवस्थामा पीडित बस्तीले पर्याप्त सामग्री पाउन नसक्नुले वितरण संयन्त्र कति प्रभावकारी छ भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ।

विपद्को समयमा राहत सामग्री जम्मा गर्नु मात्रै सरकारको सफलता होइन। राहत जहाँ आवश्यक छ, त्यहाँ समयमा पुर्‍याउनु नै वास्तविक राहत व्यवस्थापन हो।

गोदाममा ४० हजार किलो राहत भएर पनि प्रभावित नागरिकले आठ बोरा मात्रै पाउनु भनेको तथ्य आफैँमा सरकारको राहत प्रणालीमाथि प्रश्न उठाउने अवस्था हो।

रसुवाका धेरै बस्ती अहिले सडक सञ्जालबाट लगभग विच्छेद छन्। यही कारण राहत पुर्‍याउन कठिनाइ भएको हुन सक्छ। तर विपद्को समयमा सडक बन्द हुनु नयाँ समस्या होइन। यही कारण त राज्यसँग उद्धार तथा राहतका लागि वैकल्पिक संयन्त्र, हेलिकोप्टर, सुरक्षाकर्मी, स्थानीय प्रशासन र अन्य स्रोतसाधन परिचालन गर्ने जिम्मेवारी हुन्छ।

यदि सडक अवरुद्ध भयो भने राहत रोकिने हो भने दुर्गम र विपद् जोखिममा रहेका नागरिकका लागि राज्यको उपस्थितिको अर्थ के रहन्छ?

भौगोलिक कठिनाइ सरकारका लागि चुनौती अवश्य हो, तर पीडितका लागि त्यो बहाना होइन। उनीहरूलाई आज खाना चाहिएको छ, केही दिनपछि होइन। बिरामीलाई आज औषधि चाहिएको छ, बाटो खुलेपछि होइन। अँध्यारोमा बसेकालाई आज बत्ती चाहिएको छ, प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा भएपछि होइन।

त्यसैले राहत वितरणमा देखिएको ढिलाइलाई केवल ‘बाटो बन्द छ’ भनेर पन्छाउने अवस्था छैन।

समस्या ठूलो हाकुमा मात्रै सीमित छैन। स्याफ्रुबेंसीबाट भोटेकोशी नदीको माथिल्लो भागतर्फ रहेका अन्य बस्तीका नागरिकले समेत पर्याप्त राहत पाउन सकेका छैनन्।

स्याफ्रुबेंसी र टिमुरेका अधिकांश नागरिक काठमाडौं आइसकेका छन्। तर गाउँमै रहेका नागरिकका लागि अवस्था अझ कठिन छ। उनीहरूसँग विस्थापित भएर सुरक्षित स्थानमा जाने सुविधा नहुन सक्छ। घर, पशुचौपाया, खेतबारी र स्थानीय सम्पत्तिसँग जोडिएका नागरिकहरू त्यहीँ रहनुपर्ने बाध्यतामा छन्।

गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकाका राहत कम भएका क्षेत्रहरूमा थुमन, खाम्दिङ, विदिम, लिङ्दिन, ठूलो स्याफ्रु, रावललगायतका बस्ती छन्। आमाछोदिङमो गाउँपालिकामा त अधिकांश बस्तीमा पर्याप्त राहत पुग्न नसकेको स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको भनाइ छ।

स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको भनाइअनुसार सडक सञ्जालबाट पालिका नै पूरै बन्द भएको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा पाँच-छ बोरा राहतले मात्रै ठूलो जनसंख्याको आवश्यकता पूरा गर्न सक्दैन।

बाढी आएको केही दिनपछि उद्धारको पहिलो चरण सकिएजस्तो देखिन सक्छ। तर प्रभावित नागरिकका लागि वास्तविक संकट त्यसपछि सुरु हुन्छ।

घर बग्यो भने बस्ने ठाउँ चाहिन्छ। खाद्यान्न सकियो भने नयाँ खाद्यान्न चाहिन्छ। विद्युत् छैन भने उज्यालोको विकल्प चाहिन्छ। मोबाइल चल्दैन भने सञ्चारको वैकल्पिक माध्यम चाहिन्छ। घाइते र बिरामी छन् भने औषधि चाहिन्छ।

सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा-बेपत्ता आफन्तको खोजी र जीवित रहेकाहरूको सुरक्षा।

रसुवामा कम्तीमा ७० जना बेपत्ता रहेको स्थानीय विवरणबीच खाद्यान्नको अभाव थपिँदै जानु अर्को मानवीय संकटको संकेत हो।

यस्तो अवस्थामा सरकारले राहत वितरणलाई सामान्य प्रशासनिक प्रक्रियाजस्तो व्यवहार गर्न मिल्दैन। विपद्को समयमा ‘कहाँ कति सामग्री आयो’ भन्ने हिसाबभन्दा ‘कहाँ कति मानिस भोकै छन्’ भन्ने हिसाब महत्वपूर्ण हुन्छ।

सरकारले विपद् व्यवस्थापनमा कति राहत संकलन गर्‍यो भन्ने तथ्य सार्वजनिक गर्नु आफैँमा पर्याप्त होइन। नागरिकको घरसम्म कति पुग्यो, कति समयमा पुग्यो र सबैभन्दा दुर्गम बस्तीमा रहेका नागरिकले कति पाए भन्ने प्रश्नको जवाफ पनि दिनुपर्छ।

धुन्चेको गोदाममा ४० हजार किलो राहत सामग्री हुनु सकारात्मक कुरा हो। तर त्यही राहत ठूलो हाकुका नागरिकको हातमा आठ बोरा मात्र पुगेको छ भने त्यो व्यवस्थापनको गम्भीर कमजोरी हो।

सरकारले अब कागजमा राहत पुगेको देखाउने होइन, बस्तीमा राहत पुगेको सुनिश्चित गर्नुपर्ने देखिन्छ।

कुन बस्तीमा कति नागरिक छन्? कसलाई कति खाद्यान्न आवश्यक छ? कुन ठाउँमा सडक अवरुद्ध छ? कहाँ हेलिकोप्टरबाट सामग्री लैजानुपर्छ? कहाँ सोलार प्यानल आवश्यक छ? कहाँ औषधि छैन? कहाँ सञ्चार सम्पर्क टुटेको छ?

यी प्रश्नको तत्काल जवाफ खोजेर राहत वितरण गर्नुपर्ने अवस्था छ।

विपद्को समयमा राज्यको मूल्यांकन भाषणले हुँदैन। गोदाममा थन्किएको राहतको परिमाणले पनि हुँदैन। राज्यको वास्तविक परीक्षा त्यहाँ हुन्छ, जहाँ सडक छैन, सञ्चार छैन, बिजुली छैन र नागरिकसँग खानेकुरा सकिँदै गएको छ।

रसुवाका बाढीपीडित नागरिक अहिले त्यही परीक्षाको केन्द्रमा छन्।