काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनको बलमा राजनीतिक परिवर्तन भएको एक वर्ष बितिसक्दा पनि आन्दोलनमा सहभागी सयौँ युवामाथि मुद्दा चलिरहेको र कतिपय जेलमै रहेका बेला आन्दोलनको अपनत्व लिएका नेताहरू भने सत्ताको उच्च स्थानमा पुगेको भन्दै प्रश्न उठाइएको छ।

नेपाल जेनजी फ्रन्टले जेनजी विद्रोहको एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा सार्वजनिक गरेको बहसपत्रमार्फत आन्दोलनकारीमाथिका मुद्दा फिर्ता र पक्राउ परेकालाई रिहा गर्ने सरकारी प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नभएको आरोप लगाएको छ।

बहसपत्रमा भनिएको छ, ‘जेनजी जेलमा, नेताहरू सत्ताको रेलमा? सम्झौता आन्दोलनकारीलाई जेलबाट निकाल्न गरिएको थियो कि नेताहरूलाई सत्तामा पुर्‍याउन?’

गत वर्ष भदौ २३ गते जेनजी युवाहरू भ्रष्टाचार, नातावाद, बेथिति र शासकीय अहंकारविरुद्ध सडकमा उत्रिएका थिए। आन्दोलनका क्रममा राज्यबाट घातक बल प्रयोग भएको र त्यसपछि राजनीतिक परिस्थितिमा ठूलो परिवर्तन आएको बहसपत्रमा उल्लेख छ।

आन्दोलनले तत्कालीन सरकार र राजनीतिक संरचनामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको थियो। त्यसपछि देशमा अन्तरिम सरकार गठन भयो र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो। निर्वाचनबाट नयाँ राजनीतिक शक्ति ठूलो जनमतसहित सत्तामा पुग्यो।

तर, आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेका तथा मुद्दा चलाइएका जेनजी युवाको अवस्था भने अझै समाधान नभएको जेनजी फ्रन्टको दाबी छ।

वि.सं. २०८२ मंसिर २४ गते नेपाल सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीच भएको १० बुँदे सम्झौतामा आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेका तथा मुद्दा चलाइएका जेनजी आन्दोलनकारीमाथिका मुद्दा फिर्ता लिने, पक्राउ परेकालाई रिहा गर्ने र राजनीतिक आन्दोलनसँग सम्बन्धित विषयमा थप धरपकड नगर्ने व्यवस्था गरिएको थियो।

तर, सम्झौता भएको लामो समय बितिसक्दा पनि सयौँ आन्दोलनकारीले मुद्दा खेपिरहेको र कतिपय पुर्पक्षका लागि जेलमा रहेको बहसपत्रमा उल्लेख छ।

‘एकातिर राज्यले आन्दोलनकारीसँग सम्झौता गरेर उनीहरूमाथिका मुद्दा फिर्ता र रिहाइको प्रतिबद्धता गर्‍यो,’ बहसपत्रमा भनिएको छ, ‘अर्कोतिर त्यही आन्दोलनबाट राजनीतिक परिवर्तनको दाबी गर्दै आएका नेताहरू आज सत्तामा छन्।’

जेनजी फ्रन्टले आन्दोलनको अपनत्व लिनु भनेको आन्दोलनबाट प्राप्त राजनीतिक लाभ लिनु मात्र नभई आन्दोलनकारीको जिम्मेवारी लिनु पनि भएको जनाएको छ।

‘आन्दोलनको अपनत्व लिनु भनेको आन्दोलनको फल मात्र खानु हो कि आन्दोलनको जिम्मेवारी लिनु पनि हो?’ बहसपत्रमा प्रश्न गरिएको छ।

सत्तासीन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र जेनजी विद्रोहपछि बनेको राजनीतिक परिस्थितिबाट प्रधानमन्त्री बनेका बालेन शाहतर्फ संकेत गर्दै बहसपत्रले आन्दोलनका उपलब्धिका लाभार्थी र पीडितबीचको दूरी बढ्दै गएको प्रश्न उठाएको छ।

‘आन्दोलनका पीडित र उपलब्धिका लाभार्थी किन फरक-फरक मानिसहरू छन्?’ बहसपत्रमा भनिएको छ।

जेनजी फ्रन्टले १० बुँदे सम्झौता राजपत्रमा प्रकाशित भए पनि त्यसको पूर्ण कार्यान्वयनमा अन्तरिम सरकार र त्यसपछि निर्वाचित सरकार दुवै उदासीन देखिएको आरोप लगाएको छ।

उसले जेनजी आन्दोलनकारीमाथिका मुद्दा फिर्ता, पक्राउ परेकाको रिहाइ र राजनीतिक आन्दोलनसँग जोडिएका घटनामा थप दमन नगर्ने प्रतिबद्धता तत्काल कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ।

बहसपत्रमा उठाइएको मुख्य प्रश्न भने यही छ-आन्दोलनले सत्ता परिवर्तन गर्‍यो, तर आन्दोलनकारीको अवस्था किन परिवर्तन भएन?

‘सम्झौता आन्दोलनकारीलाई जेलबाट निकाल्न गरिएको थियो कि नेताहरूलाई सत्तामा पुर्‍याउन?’ जेनजी फ्रन्टले प्रश्न गरेको छ।