काठमाडौं । अदालतले फैसला गर्ने तर कार्यान्वयन नहुने अवस्थाको अन्त्य गर्न सरकारले छुट्टै कानुनी व्यवस्था गर्ने भएको छ ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले फैसला कार्यान्वयनका लागि छुट्टै ऐन र संस्थागत संरचना आवश्यक रहेको बताएकी हुन् ।

बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा मन्त्री गौतमले अदालतमा मुद्दाको चाप घटाउनु जत्तिकै फैसला कार्यान्वयनको कमजोर अवस्थालाई सुधार्नु पनि सरकारको प्राथमिकता भएको बताइन् ।

उनका अनुसार अदालतबाट फैसला भइसकेपछि पनि त्यसको कार्यान्वयन न्यून हुनु न्याय प्रणालीकै गम्भीर समस्या हो । फैसला कार्यान्वयनमा देखिएको यही ‘ग्याप’ का कारण नागरिकको न्यायालयप्रतिको विश्वाससमेत कमजोर हुँदै गएको उनको भनाइ छ ।

मन्त्री गौतमले फैसला कार्यान्वयनका लागि छुट्टै कानुन बनाउने आवश्यकता सरकारले महसुस गरेको जानकारी दिइन् । स्थानीय तहका न्यायिक समितिदेखि अदालतसम्मबाट भएका निर्णय कार्यान्वयनको चरणलाई प्रभावकारी बनाउन संस्थागत संरचनामै सुधार आवश्यक रहेको उनले बताइन् ।

फैसला कार्यान्वयनको अवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाउने सरकारको तयारी छ । फैसलासँग सम्बन्धित विवरण डिजिटल प्रणालीमा अद्यावधिक गर्ने र सम्बन्धित निकायका प्रणालीबीच अन्तरआबद्धता कायम गर्ने व्यवस्था मिलाइने मन्त्री गौतमले बताइन् ।

‘अदालतले गरेको फैसला कार्यान्वयन नै भएन भने संविधानले सुनिश्चित गरेको न्यायको हक कसरी कार्यान्वयन हुन्छ ?’ भन्दै उनले फैसला कार्यान्वयनलाई अब उच्च प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्नुपर्ने बताइन् ।

मन्त्री गौतमले अदालतमा थुप्रिएका मुद्दाको ब्याकलग घटाउनेसँगै फैसला कार्यान्वयनमा देखिएको अवरोध पहिचान गरी समाधान गर्न सरकार गम्भीर रहेको स्पष्ट पारिन् ।

फैसला सुनाउनेदेखि त्यसको वास्तविक कार्यान्वयनसम्मको सम्पूर्ण प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउने गरी कानुनी तथा संस्थागत सुधार गरिने उनको भनाइ छ ।