काठमाडौं । मधेश प्रदेशका स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत सयौँ अस्थायी स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीको काम रोकिएपछि स्वास्थ्य सेवा प्रभावित हुन थालेको छ।

चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएको झन्डै दुई महिना पुग्न लाग्दासमेत अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत नहुँदा स्वास्थ्य संस्थामा जनशक्तिको अभाव देखिन थालेको हो।

मधेश प्रदेशको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले गत असार मसान्तसम्म अस्थायी दरबन्दीमा कार्यरत चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीलाई चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को दरबन्दी मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत नभएसम्म काममा नखटाउन र हाजिरसमेत नगराउन निर्देशन दिएको छ।

मन्त्रालयका वरिष्ठ उपसचिव तथा सूचना अधिकारी राजेशकुमार मिश्रका अनुसार भदौ २४ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयपछि प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय, प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र, प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, प्रदेश स्वास्थ्य तालिम केन्द्र, प्रादेशिक अस्पताल, स्वास्थ्य कार्यालय र प्रादेशिक आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालयलाई यस्तो निर्देशन दिइएको हो।

मन्त्रालयले पठाएको पत्रमा अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत नभएसम्म सम्बन्धित कर्मचारीलाई काममा लगाउन वा हाजिर गराउन नपाइने स्पष्ट गरिएको छ। स्वीकृति नहुँदै कर्मचारीलाई हाजिर गराए त्यसको जिम्मेवारी सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखले नै लिनुपर्ने चेतावनीसमेत दिइएको छ।

मिश्रका अनुसार गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म मधेश प्रदेशका विभिन्न अस्पतालमा मात्रै ४३२ जना चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारी अस्थायी दरबन्दीमा कार्यरत थिए। प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय, आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र, जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, स्वास्थ्य तालिम केन्द्र, प्रादेशिक अस्पताल र स्वास्थ्य कार्यालयलगायतमा थप ३४२ जना अस्थायी जनशक्ति थिए।

यसरी प्रदेशभर अस्थायी दरबन्दीमा कार्यरत जनशक्तिको संख्या ७७४ पुगेको थियो। त्यसमध्ये केही स्थायी नियुक्ति र पदस्थापनमा गइसकेका छन् भने केही अन्यत्र गएपछि अहिले करिब १५० स्थान रिक्त रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

हरेक आर्थिक वर्ष स्वास्थ्य संस्थाको आवश्यकता हेरेर अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर चालु आवका लागि आवश्यक दरबन्दीबारे अहिलेसम्म अन्तिम निर्णय हुन सकेको छैन। त्यसको असर स्वास्थ्य संस्थाको नियमित सेवा प्रवाहमा पर्न थालेको हो।

लामो समयदेखि अस्थायी दरबन्दीमा काम गर्दै आएका कर्मचारीको हाजिरी नै रोकिएपछि अस्पताल तथा अन्य स्वास्थ्य संस्थामा सेवा सञ्चालनमा समस्या देखिएको छ। बिरामीको चापअनुसार आवश्यक जनशक्ति नहुँदा सेवा व्यवस्थापन थप चुनौतीपूर्ण बनेको स्वास्थ्य क्षेत्रका कर्मचारी बताउँछन्।

मन्त्रालयका सूचना अधिकारी मिश्रले भने अस्थायी दरबन्दीमा रहेका जनशक्तिको विवरण र स्वास्थ्य संस्थाको वास्तविक आवश्यकताका आधारमा चालु आर्थिक वर्षका लागि दरबन्दी स्वीकृतिको प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी भइरहेको बताएका छन्।