काठमाडौं। नेपालको राजनीति कहाँबाट चलिरहेको छ? नेपाली जनताको मतबाट कि बाह्य शक्तिले तयार पारेको राजनीतिक डिजाइनबाट? यो प्रश्न अहिले सामान्य राजनीतिक बहसको विषय मात्र रहेन। अमेरिकी सहयोगमा सञ्चालित भनिएको कार्यक्रमका ‘लिक’ दस्तावेजमा रवि लामिछाने, बालेन्द्र शाह, सुधन गुरुङ र सागर ढकालको नाम ‘क्याटालिटिक सिभिक लिडरर्स’ का रूपमा उल्लेख भएको दाबी सार्वजनिक भएपछि यो प्रश्न झन् गम्भीर बनेको छ।

द ग्रे जोनले सार्वजनिक गरेको दस्तावेजसहितकाे समाचार अनुसार नेपालमा सन् २०१७ देखि २०२२ सम्म सञ्चालित ‘नीति संवाद’ परियोजनाका लागि अमेरिकी सरकारबाट करिब २० मिलियन डलर सहयोग भएको थियो। उक्त परियोजनामा आईआरआई, आईएफईएस र एनडीआईजस्ता संस्थाहरू संलग्न थिए। त्यही कार्यक्रमका कागजातमा रवि, बालेन, सागर र सुधनको नाम सम्भावित प्रभावशाली नागरिक नेतृत्वका रूपमा उल्लेख भएको दाबी गरिएको छ।

अब प्रश्न उठ्छ-उनीहरूको नाम त्यहाँ कसरी मुछियाे ?

के उनीहरूलाई अमेरिकी संस्थाले पहिल्यै पहिचान गरेको थियो? के उनीहरूसँग कुनै कार्यक्रम, तालिम वा नेटवर्किङ भएको थियो? उनीहरूले कुनै स्रोत वा सहयोग पाएका थिए? यदि पाएका थिए भने कस्तो सहयोग? त्यसको उद्देश्य के थियो?

दस्तावेजमा युवा नेतृत्व विकास, सामाजिक सञ्जाल, जनसम्पर्क, सार्वजनिक वक्तृत्व र नेतृत्व विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना उल्लेख छ। नयाँ पुस्ताका सम्भावित राजनीतिक नेतृत्वलाई तयार पार्ने उद्देश्यसहित ‘जेनेरेसन नेक्स्ट पार्लियमेन्टरी फाेरम’ जस्ता कार्यक्रमको समेत चर्चा गरिएको छ।

यो सामान्य नागरिक शिक्षा कार्यक्रम मात्रै थियो भने त्यसको सम्पूर्ण विवरण सार्वजनिक गर्न किन समस्या?
नेपालमा नयाँ राजनीतिक शक्ति रास्वपा उदाउँदै गर्दा त्यसको पछाडि जनताको असन्तुष्टि थियो। पुराना दलप्रतिको वितृष्णा थियो। तर त्यसै समयमा विदेशी संस्थाहरूले सम्भावित नयाँ नेतृत्व पहिचान गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका थिए भने त्यसलाई संयोग मात्र भनेर कसरी टार्ने?

रवि लामिछाने आज राष्ट्रिय राजनीतिका प्रमुख पात्र हुन्। बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा छन्। सुधन गुरुङ सरकारको गृह मन्त्रालय सम्हालिरहेका छन्। सागर ढकाल नयाँ पुस्ताको राजनीतिक अनुहारका रूपमा स्थापित छन्। चारै जनाको नाम एउटै विदेशी सहयोगसम्बन्धी दस्तावेजमा आउनु आफैंमा अनुसन्धानयोग्य विषय हो।

तर दस्तावेजमा नाम आउनु मात्रै उनीहरू विदेशी एजेन्ट थिए वा अमेरिकी पैसाले नेपाल ध्वस्त पारे भन्ने प्रमाण होइन। त्यसको प्रमाण छुट्टै चाहिन्छ। तर प्रश्न उठाउनका लागि भने पर्याप्त आधार अवश्य दिन्छ।
किनभने दस्तावेजमा विदेशी संस्थाहरूले नेपाली नागरिकको सोच, व्यवहार र राजनीतिक प्राथमिकता बुझ्न सर्वेक्षण तथा अनुसन्धान गर्ने योजना बनाएको पनि उल्लेख छ। विभिन्न सामाजिक समूह, महिला, जनजाति, दलितलगायत समुदायमा पहुँच विस्तार गर्ने कार्यक्रमसमेत उल्लेख गरिएको छ।

अब रवि, बालेन, सुधन र सागरले भन्नुपर्छ-त्यो परियोजनासँग उनीहरूको सम्बन्ध थियो कि थिएन?

थियो भने कस्तो थियो?

कुनै प्रशिक्षण लिएका थिए कि थिएनन्?

कुनै आर्थिक, प्राविधिक वा संस्थागत सहयोग पाएका थिए कि थिएनन्?

पाएका थिए भने त्यसको विवरण सार्वजनिक गर्न तयार छन् कि छैनन्?

राजनीतिमा पारदर्शिता खोज्नेहरूबाट आफ्नै विगतबारे पारदर्शिता माग्दा त्यसलाई विदेशी षड्यन्त्र भनेर पन्छाउन मिल्दैन।

आज नेपालमा शासन गर्नेहरूको निर्णय, उनीहरूको नेटवर्क र उनीहरूको राजनीतिक उदयबारे प्रश्न उठ्दा जवाफ दिने जिम्मेवारी पनि उनीहरूकै हो। देशको सार्वभौम निर्णय प्रक्रियामा विदेशी प्रभाव छैन भने डराउनुपर्ने कारण छैन। बरु कागजात सार्वजनिक गरौँ, सम्बन्ध स्पष्ट गरौँ र तथ्यबाट बहस टुंग्याऔँ।