काठमाडौं । विश्वभर हुने कुल मृत्युमध्ये करिब ७५ प्रतिशत मानिसको मृत्यु मुटुरोग, क्यान्सर, दम र मधुमेहजस्ता नसर्ने दीर्घरोगका कारण हुने गरेको पाइएको छ ।

स्वास्थ्य सेवा विभागले ‘विश्व बिरामी सुरक्षा दिवस २०२६’ का अवसरमा बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा नसर्ने रोग विश्वव्यापी रूपमा मृत्युको प्रमुख कारण बन्दै गएको जनाएको छ ।

नेपालमा पनि नसर्ने रोगको अवस्था चिन्ताजनक रहेको विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार नेपालमा हुने कुल मृत्युमध्ये ७१ प्रतिशतभन्दा बढी मृत्यु नसर्ने दीर्घरोगका कारण हुने गरेको छ ।

विभागका अनुसार ७० वर्ष उमेर नपुग्दै हुने अल्पायु मृत्युमध्ये ८२ प्रतिशत मृत्यु न्यून तथा मध्यम आय भएका विकासोन्मुख देशमा हुने गरेको छ । बदलिँदो जीवनशैली, अस्वस्थ खानपान, शारीरिक निष्क्रियता, मानसिक तनाव, अनियन्त्रित सहरीकरण र प्रदूषणका साथै सुर्तीजन्य पदार्थ तथा मदिराको अत्यधिक सेवनले नसर्ने रोगको जोखिम बढाइरहेको विभागले जनाएको छ ।

‘सुरक्षित उपचार र निरन्तर हेरचाह, नसर्ने रोग व्यवस्थापनको बलियो आधार’ भन्ने मूल नाराका साथ यस वर्षको बिरामी सुरक्षा दिवस मनाइएको हो । दिवसले उपचारका क्रममा हुने त्रुटि न्यूनीकरण गर्न सुरक्षित चिकित्सा प्रणाली, निरन्तर निगरानी तथा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा जोड दिएको छ ।

विभागले बिरामीको सुरक्षा अस्पतालको चारदिवारभित्र मात्र सीमित नराखी समुदायस्तरदेखि नै गुणस्तरीय र निरन्तर स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ । विशेषगरी दीर्घरोग भएका बिरामीलाई नियमित उपचार, औषधि तथा आवश्यक स्वास्थ्य सेवाको निरन्तरता सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा विभागले जोड दिएको छ ।

यसैबीच, प्राकृतिक विपद्का कारण स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा थप चुनौती देखिएको विभागले जनाएको छ । गत भदौ १० गते भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीका कारण रसुवा, नुवाकोटलगायत जिल्लामा स्वास्थ्य पूर्वाधार तथा नियमित स्वास्थ्य सेवा प्रभावित भएको विभागको भनाइ छ ।

विपद्को अवस्थामा समेत दीर्घरोगीहरू नियमित औषधि र उपचार सेवाबाट वञ्चित हुन नदिन प्रभावकारी विपद् व्यवस्थापन योजना आवश्यक रहेको विभागले जनाएको छ । स्वास्थ्य संस्थालाई विपद्का समयमा पनि सेवा प्रवाह गर्न सक्षम बनाउनुका साथै जीवनरक्षक औषधिको निरन्तर उपलब्धता सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले जोड दिएको छ ।

स्वास्थ्य सेवा विभागको उपचारात्मक सेवा महाशाखाले सुरक्षित र निरन्तर स्वास्थ्य सेवा पाउनु नागरिकको मौलिक अधिकार भएको उल्लेख गर्दै बिरामी सुरक्षा स्वास्थ्यकर्मी, समुदाय र तीनै तहका सरकारको साझा जिम्मेवारी भएको जनाएको छ ।