काठमाडौं । हिजो अरूलाई प्रश्न सोधेर चर्चामा आएका नेताहरू आज आफैंलाई प्रश्न सोधिँदा भाग्न थालेका छन्। सरकारका पछिल्ला केही घटनाले यस्तै प्रश्न जन्माएका छन्।

पूर्वसञ्चारकर्मी तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई पत्रकारले ‘ग्रे जोन’ नामक प्रकाशनमा आएको भनिएको रिपोर्टबारे प्रश्न गरे। उक्त सामग्रीमा लामिछानेसहित प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह(बालेन), सुधन गुरुङ र सागर ढकालको नाम जोडिएको दाबी छ।

पत्रकारले रिपोर्टबारे रविको धारणा सोधे।

रविले आफूले रिपोर्ट नपढेको बताए। ‘ग्रे जोन’ कहाँको हो, कहाँबाट प्रकाशित हुन्छ भन्नेबारे आफूलाई थाहा नभएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा आएका हरेक सामग्रीलाई पछ्याएर समय खेर फाल्न नहुने उनको भनाइ थियो।

हिजो टेलिभिजनको पर्दामा बसेर नेताहरूलाई प्रश्नमाथि प्रश्न गर्ने रवि आज आफैं प्रश्नको घेरामा पर्दा भने ‘मैले पढेको छैन’ भन्ने जवाफमा रोकिए।

त्यसपछि अर्को प्रश्न आयो, सत्तारूढ दलकै एक सांसदले सरकार सिंहदरबारबाट नभई ज्वागलबाट चलेको आरोप लगाएका छन्, के यो सत्य हो?

रविले भने, ‘त्यो कुरा उहाँलाई नै सोध्नुस्।’

उनका अनुसार सरकारका निर्णय सार्वजनिक भइरहेका छन्, मन्त्रिपरिषद्का निर्णय लुकाइएका छैनन् र पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र भएकाले नेताहरूले फरक फरक ढंगले आफ्ना धारणा राख्ने गरेका छन्।

तर प्रश्न भने उही रह्यो, सरकारबारे आफ्नै सांसदले गम्भीर प्रश्न उठाउँदा त्यसको राजनीतिक जवाफ कसले दिने?

रवि मात्र होइन, अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई पनि पत्रकारले ‘ग्रे जोन’को रिपोर्टबारे प्रश्न गरे।

रिपोर्टमा प्रधानमन्त्री, सांसद र मन्त्रीहरूको नाम जोडिएको भन्दै वास्तविकता के हो भनेर स्पष्ट पार्न आग्रह गरियो।

तर जवाफ आयो, ‘प्रवक्ताले बोल्नुहुन्छ।’

‘रिपोर्ट पढ्नुभयो?’ भन्ने प्रश्न पनि गरियो। त्यसको प्रत्यक्ष जवाफ नदिई मन्त्री अघि बढे।

सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिसँग प्रश्न गर्नु पत्रकारको काम हो। त्यसको जवाफ दिने कि नदिने भन्ने निर्णय सम्बन्धित व्यक्तिको हुन सक्छ। तर जवाफ नदिँदा प्रश्नचाहिँ हराउँदैन।

सरकारको कामकारबाहीबारे प्रश्न गर्नेहरू पत्रकार मात्र छैनन्। सत्तारूढ दलकै सांसदहरूले पनि सरकारसँग जवाफ मागिरहेका छन्।

महँगी, बजार अनुगमन, ग्यास अभाव, कालोबजारी, विपद्पछिको राहत र पुनर्निर्माण, भ्रष्टाचार अनुसन्धान तथा विगतमा गरिएका राजनीतिक प्रतिबद्धता पूरा भए नभएको विषयमा संसद् र सार्वजनिक मञ्चबाट प्रश्न उठिरहेका छन्।

सांसद रमेश प्रसाईंले आफ्नै सरकारको पालामा महँगी बढेको भन्दै प्याज, चिनी, चामल, तेललगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धिबारे सरकारको भूमिका खोजेका छन्।

त्यस्तै सांसद गणेश कार्कीले जीबी राईको अनुसन्धान र पक्राउ प्रक्रियाबारे प्रश्न उठाएका छन्। उनले अनुसन्धान अघि बढिरहेको र राई विदेशमा रहेको भए सुपुर्दगीसम्बन्धी कानुनी प्रक्रियाबाट अघि बढ्ने बताएका छन्।

यसले एउटा कुरा देखाउँछ, सरकारलाई प्रश्न गर्ने काम विपक्षीको मात्र होइन। सत्ता पक्षकै सांसदले पनि सरकारसँग जवाफ माग्न सक्छन्।

गृहमन्त्रीसँग सांसद तथा सञ्चारकर्मीले प्रश्न उठाउँदा पनि विवाद उत्पन्न भएका छन्।

सांसद क्रान्तिशिखाले सामाजिक सञ्जालमार्फत मन्त्रीको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएपछि भएको भनिएको संवादमा उनलाई ‘सुधार्नुस्’ भन्नेदेखि हप्काउने शैली अपनाइएको भन्दै आलोचना भयो।

सांसदको भनाइ भने आफू निर्वाचित जनप्रतिनिधि भएकाले सरकारका कामकारबाहीबारे प्रश्न उठाउन र वैचारिक असहमति राख्न पाउने अधिकार रहेको भन्ने छ।

लोकतन्त्रमा प्रश्नलाई व्यक्तिगत आक्रमणका रूपमा बुझ्ने कि सार्वजनिक जवाफदेहिताको हिस्साका रूपमा लिने भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ।

सरकारलाई प्रश्न गर्ने अधिकार पत्रकारको मात्र होइन। संसद्मा रहेका जनप्रतिनिधिको पनि उत्तिकै भूमिका हुन्छ।

सांसदले सरकारका नीति, निर्णय र कार्यान्वयनमाथि प्रश्न उठाउनु संसदीय अभ्यासकै हिस्सा हो। पत्रकारले सार्वजनिक पदधारीसँग प्रश्न गर्नु पनि नागरिकलाई सूचना उपलब्ध गराउने जिम्मेवारीसँग जोडिएको विषय हो।

जनता आफैं हरेकपटक मन्त्रीको ढोकामा पुगेर प्रश्न गर्न सक्दैनन्। त्यसैले सञ्चारमाध्यमले नागरिकका प्रश्न सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिसम्म पुर्‍याउने काम गर्छ।

त्यसैले पत्रकारले प्रश्न गर्दा त्यसलाई ‘विरोध’ वा ‘शत्रुता’का रूपमा मात्र बुझ्ने हो भने सार्वजनिक बहसको अर्थ नै साँघुरिन्छ।

सरकारसँग अहिले पनि प्रश्नको कमी छैन। ग्यासको अभाव किन लामो समयसम्म समाधान भएन? महँगी नियन्त्रणमा सरकारको काम के भयो? कालोबजारी रोक्न के गरियो? विपद्पछिको राहत र पुनर्निर्माण कहाँ पुग्यो?

भ्रष्टाचारविरुद्धको अनुसन्धानको अवस्था के छ? जीबी राई प्रकरण कहाँ पुग्यो? जनजी आन्दोलनसँग जोडिएका घटनामा न्यायिक प्रक्रिया कहाँ पुग्यो?

विगतमा गरिएका राजनीतिक प्रतिबद्धता कति पूरा भए? यी प्रश्नको उत्तर नदिँदै प्रश्नकर्ता बदलिँदैमा प्रश्न सकिँदैन।

रास्वपाका नेताहरूले सरकारमा सहभागी हुनुअघि छोटो समयमै प्रशासनिक सुधार र सुशासनका काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।

‘सय दिन’मा थिति बसाल्ने र १३ वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएर परिवर्तन देखाउने दाबीसमेत गरिएको थियो।

अब त्यही पुरानो दाबी र वर्तमान अवस्थाबीच तुलना हुन थालेको छ।

राजनीतिमा भाषण र प्रतिबद्धता गर्न सजिलो हुन्छ। तर सार्वजनिक पदमा पुगेपछि ती प्रतिबद्धताको हिसाब दिनुपर्ने हुन्छ। जनताले प्रश्न गर्ने अधिकार त्यसैकारण राख्छन्।

जवाफदेहिताको समस्या सरकारमा मात्रै छैन। आफ्ना नेता वा दलको हरेक निर्णयलाई सही ठान्ने प्रवृत्तिले पनि सार्वजनिक बहस कमजोर बनाउँछ।

आफूले समर्थन गरेको व्यक्ति गलत हुँदा पनि प्रश्न गर्न नसक्ने र प्रश्न गर्ने व्यक्तिलाई नै विरोधी ठान्ने प्रवृत्तिले अन्ततः नेताभन्दा समर्थकलाई नै बलियो बनाउँदैन।

सरकारलाई समर्थन गर्नु र सरकारसँग प्रश्न गर्नु एकअर्काका विरोधी कुरा होइनन्। बरु प्रश्न गर्न सक्ने समर्थक नै सरकारलाई गल्ती सच्याउने अवसर दिन्छन्।

हिजो अरूलाई प्रश्न सोधेर राजनीतिक उचाइ बनाएका नेताहरू आज आफैं प्रश्नको केन्द्रमा छन्। यो स्वाभाविक राजनीतिक चक्र हो।

तर फरक यति हो, हिजो प्रश्न सोध्ने पालो थियो, आज जवाफ दिने पालो। सार्वजनिक पदमा पुगेपछि प्रश्नबाट भागेर होइन, प्रश्नको सामना गरेर जवाफदेहिता देखाउनुपर्ने हुन्छ।

किनकि पत्रकारले प्रश्न नगरे पनि जनता प्रश्न गर्छन्। सांसदले प्रश्न नगरे पनि समयले प्रश्न गर्छ। र समयले सोधेको प्रश्नको जवाफ भने ‘उहाँलाई सोध्नुस्’ भनेर पन्छाउन सकिँदैन।