काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो दुई महिना अर्थात् साउन र भदौमा सरकारले १ खर्ब ८३ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार भदौ मसान्तसम्म उठेको राजस्व वार्षिक लक्ष्यको ११.५९ प्रतिशत हो।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा कुल १५ खर्ब ८० अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको छ। त्यसको तुलनामा पहिलो दुई महिनाको संकलन हेर्दा राजस्व परिचालनमा गत वर्षको भन्दा सुधार देखिएको छ।

गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा सरकारले १ खर्ब ५७ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो। यस वर्ष सोही अवधिमा २५ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ बढी राजस्व उठेको हो।

सरकारले संकलन गरेको कुल राजस्वमा कर राजस्वको हिस्सा ठूलो छ। भदौ मसान्तसम्म १ खर्ब ७२ अर्ब ४२ करोड ९७ लाख रुपैयाँ कर राजस्व संकलन भएको छ।

कर राजस्वतर्फ सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा तय गरेको लक्ष्यको १२.२९ प्रतिशत रकम दुई महिनामै उठेको हो।

त्यस्तै, गैरकर राजस्वबाट १० अर्ब ७७ करोड ६९ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ। यो वार्षिक गैरकर राजस्व लक्ष्यको ६.०९ प्रतिशत हो।

यसरी हेर्दा कुल राजस्व संकलनमा करबाट आएको रकमको हिस्सा अत्यधिक रहेको देखिन्छ। सरकारले आगामी महिनामा पनि राजस्व संकलनलाई बढाउँदै लैजाने लक्ष्य राखेको छ।

राजस्वबाहेक सरकारले पहिलो दुई महिनामा ५ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गरेको छ। त्यस्तै, अन्य शीर्षकबाट १ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ प्राप्त भएको छ।

यससँगै भदौ मसान्तसम्म सरकारको कुल प्राप्ति १ खर्ब ९० अर्ब १० करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यो वार्षिक लक्ष्यको ११.५८ प्रतिशत हो।

अर्थात् सरकारको आम्दानीलाई केवल राजस्वमा सीमित गरेर हेर्दा १ खर्ब ८३ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ भए पनि अनुदान र अन्य प्राप्तिसमेत जोड्दा कुल प्राप्ति १ खर्ब ९० अर्ब १० करोड पुगेको हो।

राजस्व संकलनमा सुधार देखिए पनि सरकारको खर्चको गति भने अपेक्षाकृत कमजोर देखिएको छ। भदौ मसान्तसम्म सरकारले कुल १ खर्ब ९९ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। त्यसको तुलनामा दुई महिनामा भएको खर्च कुल विनियोजनको ९.४१ प्रतिशत हो।

सरकारको कुल आम्दानी १ खर्ब ९० अर्ब १० करोड रुपैयाँ हुँदा खर्च भने १ खर्ब ९९ अर्ब ८३ करोड पुगेको छ। यसरी पहिलो दुई महिनामै सरकारको खर्च आम्दानीभन्दा करिब ९ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ बढी देखिएको छ।

सरकारको खर्चमा सबैभन्दा चिन्ताजनक पक्ष पुँजीगत अर्थात् विकास खर्चको अवस्था देखिएको छ।

भदौ मसान्तसम्म सरकारले पुँजीगत खर्चतर्फ ७ अर्ब ६६ करोड ४८ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ। यो पुँजीगत खर्चका लागि छुट्याइएको वार्षिक बजेटको १.७८ प्रतिशत मात्रै हो।

विकास निर्माणसँग प्रत्यक्ष जोडिएको पुँजीगत खर्च पहिलो दुई महिनामा निकै कम हुनुका कारण आयोजना कार्यान्वयनको गति, ठेक्का प्रक्रिया तथा सरकारी खर्च प्रणालीमाथि फेरि प्रश्न उठ्ने अवस्था देखिएको छ।

पुँजीगत खर्चको तुलनामा चालु खर्चको गति भने निकै अगाडि छ। प्रशासनिक तथा नियमित प्रकृतिका काममा सरकारले भदौ मसान्तसम्म १ खर्ब २२ अर्ब ३ करोड ५४ लाख रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ।

यो चालु खर्चतर्फ छुट्याइएको वार्षिक बजेटको ९.६ प्रतिशत हो। सरकारी कार्यालय सञ्चालन, कर्मचारीको तलबभत्ता तथा अन्य नियमित दायित्वमा हुने खर्चका कारण चालु खर्च तुलनात्मक रूपमा बढी भएको देखिन्छ।

त्यस्तै, सार्वजनिक ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीमा दुई महिनामै ७० अर्ब १३ करोड ७० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। यो उक्त शीर्षकका लागि छुट्याइएको वार्षिक बजेटको १६.५९ प्रतिशत हो।

पहिलो दुई महिनाको सरकारी वित्तीय अवस्था हेर्दा राजस्व संकलनमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा सुधार आएको देखिन्छ। तर आम्दानी बढ्दैमा सरकारी वित्तीय अवस्था सन्तुलित भएको मान्न सकिने अवस्था छैन।

सरकारले उठाएको राजस्वको ठूलो हिस्सा नियमित प्रशासनिक खर्च र ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीमा जाने गरेको छ। विकास निर्माणका लागि महत्वपूर्ण मानिने पुँजीगत खर्च भने २ प्रतिशत पनि पुग्न सकेको छैन।

सरकारको पहिलो दुई महिनाको तथ्यांकले आम्दानीभन्दा खर्च बढी रहेको र खर्चको ठूलो हिस्सा चालु प्रकृति तथा ऋण भुक्तानीमा केन्द्रित रहेको देखाएको छ। आगामी महिनामा पुँजीगत खर्चको गति बढाउन नसके बजेट कार्यान्वयनको वार्षिक लक्ष्यसमेत प्रभावित हुन सक्ने देखिन्छ।