राजविराज । राजविराजस्थित गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पताल परिसरबाहिर गर्भवती महिलाले शिशु जन्माएको घटनामा ड्युटीमा रहेका चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीको भूमिकामाथि प्रश्न उठेको छ।

छानबिन समितिले घटनामा संलग्न ड्युटीका कर्मचारीमाथि विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ।

नेपाल मेडिकल काउन्सिलका रजिष्ट्रार डा. सुप्रभात श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित समितिले अस्पताल प्रशासनसँगै ड्युटीमा रहेका चिकित्सक, नर्स, प्यारामेडिक्स र सुरक्षागार्डबाट कमजोरी भएको निष्कर्ष निकालेको हो।

समितिले अस्पताल पुगेकी गर्भवतीलाई चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीले उपचारका लागि रोक्न, उनको अवस्था मूल्यांकन गर्न र आवश्यक परामर्श दिनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको औंल्याएको छ। बिरामी अस्पतालबाट बाहिरिएपछि पनि लामो समयसम्म उनको अवस्थाबारे खोजी नगर्नु स्वास्थ्यकर्मी तथा अस्पताल प्रशासनको गम्भीर कमजोरी भएको समितिको निष्कर्ष छ।

घटनामा ड्युटीमा रहेका चिकित्सकको भूमिकालाई समेत समितिले छुट दिएको छैन। प्रसूति सेवाका लागि अस्पताल पुगेकी महिलाको स्वास्थ्य अवस्था पहिचान गरी तत्काल आवश्यक उपचार वा परामर्शको व्यवस्था गर्नु चिकित्सकीय जिम्मेवारी भए पनि त्यो जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा पूरा नभएको समितिले जनाएको छ।

आर्थिक अवस्था कमजोर देखिए पनि गर्भवतीलाई उपचारको पहुँचबाट बाहिरिन नदिने, उपलब्ध सरकारी कार्यक्रमबारे जानकारी दिने र आवश्यक परे सामाजिक तथा संस्थागत सहयोग जुटाउनेतर्फ चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीबाट पर्याप्त पहल नभएको समितिको निष्कर्ष छ।

२५ भदौमा प्रसूति सेवाका लागि अस्पताल पुगेकी बबिता पासवानले आवश्यक रकम नभएको भन्दै उपचार नपाइने ठानेर अस्पतालबाट बाहिरिएकी थिइन्। त्यसपछि अस्पताल परिसरबाहिर सडक पेटीमै उनले शिशुलाई जन्म दिएकी थिइन्।

घटनाको मूल प्रश्न आर्थिक अवस्था कमजोर भएकी गर्भवती अस्पताल पुगिसकेपछि पनि किन उपचारको सुनिश्चितता हुन सकेन भन्नेमा केन्द्रित भएको छ।

छानबिन समितिले आमा सुरक्षा कार्यक्रमबारे स्वास्थ्यकर्मीमै पर्याप्त जानकारी नरहेकोसमेत औंल्याएको छ। प्रसूति सेवामा कुन सेवा निःशुल्क हो र कुन परीक्षणमा शुल्क लाग्छ भन्ने विषयमा स्पष्टता नहुँदा विपन्न महिलाले उपचारबाट बाहिरिनुपर्ने अवस्था आएको हुन सक्ने समितिको निष्कर्ष छ।

समितिले अस्पतालका सुरक्षागार्डको भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठाएको छ। अस्पताल परिसरमा उपचारका लागि आएकी गर्भवती बाहिरिएपछि उनको अवस्थाबारे सम्बन्धित स्वास्थ्यकर्मी वा प्रशासनलाई जानकारी गराउने तथा आवश्यक समन्वय गर्ने काम प्रभावकारी रूपमा नभएको समितिले जनाएको छ।

चिकित्सकदेखि सुरक्षाकर्मीसम्मको समन्वय कमजोर हुँदा अस्पताल पुगेकी गर्भवती अस्पतालबाहिरै पुगेर शिशु जन्माउने अवस्थासम्म पुगेको समितिको निष्कर्ष छ।

समितिले आमा सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत उपलब्ध प्रसूति सेवा तथा आवश्यक प्रयोगशाला परीक्षणको दायरा स्पष्ट बनाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको छ।

विशेषगरी आर्थिक रूपमा कमजोर गर्भवती महिलाले पैसाकै अभावमा उपचारबाट वञ्चित हुन नपाउने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने समितिको सुझाव छ।

समितिले २५ देखि २७ भदौसम्म स्थलगत अध्ययन गरेको थियो। घटनाबारे तयार पारिएको प्रतिवेदन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा बुझाइसकिएको छ।

प्रतिवेदनमा ड्युटीमा रहेका चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा सुरक्षाकर्मीको भूमिकामा देखिएको कमजोरीका आधारमा विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ।