काठमाडौं । खेतमा मल नपाएर किसान छटपटाइरहेका बेला कृषि मन्त्रालयको तथ्यांकमा भने रासायनिक मल पर्याप्त देखिएको भन्दै सांसदहरूले मन्त्रालयसँग जवाफ मागेका छन्।

कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा सांसदहरूले मलको खरिददेखि वितरणसम्मको प्रणालीमै प्रश्न उठाएका हुन्। किसानले बजारमा मल नपाउने तर मन्त्रालयको तथ्यांकमा मौज्दात पर्याप्त देखिनु गम्भीर विरोधाभास भएको उनीहरूको भनाइ थियो।

सांसद खगेन्द्र कर्णले मल खरिदका लागि हुने टेन्डर प्रक्रियामा ढिलाइ र वितरण प्रणालीमा हुने भनिएको चुहावटका कारण किसानले समस्या भोग्नुपरेको बताए।

मल वितरणमा हुने अनियमितता रोक्न स्पष्ट र पारदर्शी प्रणाली बनाउनुपर्ने माग गर्दै उनले कृषि मन्त्री र मन्त्रालयका सचिवसँग जवाफ मागे।

सांसद ज्ञानेन्द्र सिंह महताले सुदूरपश्चिमसहित विभिन्न क्षेत्रका किसानले भोगिरहेका समस्यालाई गम्भीर रूपमा लिन मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराए।

कृषि उत्पादनले उचित बजार नपाउने समस्या, युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्ने नीति र जलवायु परिवर्तनका कारण कृषि क्षेत्रमा परेको असरबारे उनले प्रश्न उठाए।

राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) ले विकास गरेका प्रविधि किसानको खेतसम्म पुग्न नसकेको विषय पनि उनले उठाए। अनुसन्धान र खेतबीचको दूरी हटाएर प्रविधिको प्रत्यक्ष लाभ किसानसम्म पुर्‍याउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

बैठकमा कृषि मन्त्रालयसँग जोडिएको भनिएको अडियो प्रकरणले समेत प्रवेश पाएको छ।

सांसद पुनम अग्रवाल र लक्ष्मीप्रसाद पोखरेलले उक्त प्रकरणबारे समितिमा मन्त्रालयसँग स्पष्ट जानकारी मागेका छन्। नार्कको कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिको प्रक्रियामाथि पनि उनीहरूले प्रश्न उठाए।

उनीहरूले नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी भए नभएको र त्यससँग जोडिएका विवादबारे मन्त्रालयले समितिलाई स्पष्ट पार्नुपर्ने बताएका छन्।

सांसद सुरेशकुमार चौधरीले भूउपयोग नीति र सिँचाइको स्पष्ट योजना नहुँदा कृषि क्षेत्र अपेक्षित रूपमा अघि बढ्न नसकेको बताए।

रासायनिक मलमा मात्रै निर्भर रहने अवस्थाबाट बाहिर निस्केर प्राङ्गारिक मलको प्रयोग बढाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए। त्यसका लागि उत्पादनदेखि सिँचाइ र बजारसम्म जोडिने दीर्घकालीन योजना आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।

सांसद सागर ढकालले भने समितिले हरेकपटक सानातिना विषयमा अल्झिनुभन्दा कृषि क्षेत्र सुधारका दीर्घकालीन नीतिगत विषयमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताए।

मलको उपलब्धता, वितरण प्रणाली, कृषि अनुसन्धान, बजार व्यवस्थापन र जलवायु परिवर्तनको प्रभावजस्ता विषयलाई एउटै दीर्घकालीन योजनामा जोडेर अघि बढाउनुपर्ने उनको धारणा थियो।

बैठकमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै कृषि मन्त्रालयले मलको मौज्दात, खरिद प्रक्रिया, वितरण प्रणाली तथा अडियो प्रकरणलगायत विषयमा समितिलाई आवश्यक विवरण उपलब्ध गराउनुपर्ने भएको छ।