काठमाडौं । विश्वका धनाढ्य इलोन मस्कले भारतका अर्बपति मुकेश अम्बानीलाई लक्षित गर्दै ‘के अम्बानी नै भारतका वास्तविक मालिक हुन् ?’ भन्दै प्रश्न उठाएका छन् । भारतमा आफ्नो स्याटेलाइट इन्टरनेट सेवा स्टारलिंक सञ्चालन गर्न अन्तिम सरकारी स्वीकृति नपाएपछि मस्कले भारतीय बजारमा शक्तिशाली व्यावसायिक समूहहरूको प्रभावबारे प्रश्न उठाएका हुन् ।

मस्कले यसअघि भारतमा स्टारलिंकको प्रवेश रोक्न केही शक्तिशाली धनाढ्य समूह सक्रिय रहेको आरोप लगाएका थिए । नाम नखुलाएका ती समूहले भारतीय उपभोक्तामाथि एकाधिकार कायम राख्न खोजेको उनको दाबी थियो । तर भारत सरकारले भने स्याटेलाइट सञ्चारसम्बन्धी आफ्नो नियामकीय व्यवस्था निष्पक्ष र भेदभावरहित रहेको स्पष्ट पारेको छ ।

मुकेश अम्बानीको रिलायन्स समूहअन्तर्गत भारतको सबैभन्दा ठूलो मोबाइल नेटवर्क सञ्चालक जियो रहेको छ । स्टारलिंकलाई भारतमा प्रवेश गर्न नदिने प्रयासमा रिलायन्सको भूमिका रहेको संकेत गर्दै मस्कले सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत प्रश्न उठाएका हुन् । यद्यपि, अम्बानी र रिलायन्स समूहले यस विषयमा सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिएका छैनन् ।

भारतको स्याटेलाइट इन्टरनेट बजारमा प्रवेशका लागि स्टारलिंकले सन् २०२१ देखि प्रयास गर्दै आएको छ । कम्पनीले केही महत्त्वपूर्ण अनुमति प्राप्त गरे पनि व्यावसायिक सेवा सुरु गर्न आवश्यक अन्तिम सुरक्षा स्वीकृति र स्पेक्ट्रम आवंटनको प्रतीक्षामा छ । मस्कले भारतका कानुन र आवश्यकताहरू पूरा गर्न पाँच वर्ष खर्चिएको दाबी गर्दै अझै अनुमति नपाउनुको कारणबारे प्रश्न गरेका छन् ।

भारतको सञ्चार मन्त्रालयले भने स्टारलिंकसहित युटेलस्याट वनवेब र जियो स्याटेलाइट कम्युनिकेसन्स तीनवटै कम्पनी लगभग एउटै नियामकीय चरणमा रहेको जनाएको छ । व्यावसायिक सेवा सुरु गर्न तीनवटै कम्पनीले सुरक्षा स्वीकृति र स्पेक्ट्रम आवंटन पर्खिरहेको मन्त्रालयको भनाइ छ । नियामकीय संरचना वा त्यसको कार्यान्वयन अन्यायपूर्ण र भेदभावपूर्ण रहेको आरोप निराधार भएको पनि मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।

विवादका बीच प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरूबीच सहकार्यको पक्ष पनि देखिएको छ । रिलायन्स जियो र भारती एयरटेलले सन् २०२५ मार्चमा भारतमा स्टारलिंकका उपकरण तथा सेवा वितरणका लागि स्पेसएक्ससँग सम्झौता गरेका थिए । दुवै कम्पनीले नेटवर्क पूर्वाधार साझा गर्ने सम्भावनाबारे अध्ययन गर्न सकिने बताएका थिए । तर उक्त सहकार्यका लागि पनि सरकारी स्वीकृति आवश्यक छ ।

दिल्लीमा आयोजित ‘इन्डिया मोबाइल कंग्रेस’ कार्यक्रममा स्याटेलाइट इन्टरनेट सेवाको योजनाबारे छलफल भइरहेका बेला मस्कको आरोप सार्वजनिक भएको हो । कार्यक्रममा जियोका अध्यक्ष आकाश अम्बानीले आफ्नो कम्पनी स्याटेलाइट सञ्चार प्रविधि विकास गर्दै नियामकीय स्वीकृति प्राप्त गर्ने दिशामा अघि बढिरहेको बताएका थिए । मस्कको आरोपबारे सोधिएको प्रश्नमा भने उनले टिप्पणी गर्न अस्वीकार गर्दै भारतीय उपभोक्तालाई उपयोगी सेवा दिन आफ्नो कम्पनी केन्द्रित रहेको बताएका थिए ।

भारती एयरटेलका अध्यक्ष सुनील भारती मित्तलले पनि आफ्नो कम्पनीको स्याटेलाइट व्यवसायले सरकारी स्वीकृति पर्खिरहेको बताएका छन् । स्पेसएक्सकी कार्यकारी लरेन ड्रेयरले भारतीय नियामक निकायसँग सहकार्य गर्न कम्पनीले वर्षौँदेखि काम गरिरहेको र भारतको आवश्यकताअनुसार नेटवर्कमा सुरक्षा व्यवस्था समावेश गरिएको बताएकी छन् ।

भारतमा स्टारलिंकको सञ्चालनलाई लिएर सुरक्षा चासो पनि रहँदै आएको छ । सन् २०२४ मा भारतीय अधिकारीहरूले अन्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूहमा लागुऔषध तस्करीसम्बन्धी अनुसन्धान र मणिपुरमा सेनाको कारबाहीका क्रममा स्टारलिंकका उपकरण फेला परेको बताएका थिए । त्यसबेला मस्कले भारतमा स्टारलिंकको सेवा सञ्चालनमा नरहेको र फेला परेका उपकरणले कम्पनीको स्याटेलाइट नेटवर्क प्रयोग गरिरहेको हुन नसक्ने बताएका थिए ।

स्टारलिंकले पृथ्वीको तल्लो कक्षमा घुम्ने स्याटेलाइटमार्फत इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउँछ । मोबाइल नेटवर्क वा ब्रोडब्यान्ड केबल विस्तार गर्न कठिन हुने दुर्गम क्षेत्रमा यस्तो प्रविधि उपयोगी हुन सक्छ । भारतमा इन्टरनेट पहुँच विस्तार गर्न सकिने मस्कको दाबी छ । तर सेवा शुल्क कति हुने भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित छ ।

कम्पनीले भारतका लागि आफ्नो सेवा शुल्क सार्वजनिक गरेको छैन । अन्य देशमा कायम मूल्यका आधारमा भारतका धेरै परिवारका लागि यो सेवा महँगो पर्न सक्ने विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । अमेरिकामा स्टारलिंकको घरायसी इन्टरनेट योजनाको प्रारम्भिक शुल्क प्रतिमहिना ५५ डलर रहेको छ, यद्यपि योजना र स्थानअनुसार शुल्क तथा उपकरणको मूल्य फरक पर्छ ।

स्टारलिंकले भारतमा सेवा सुरु गर्न पाउने वा नपाउने भन्ने विषयले सरकारी स्वीकृति, राष्ट्रिय सुरक्षा, बजार प्रतिस्पर्धा र इन्टरनेटको पहुँचसँग सम्बन्धित बहसलाई थप चर्काएको छ ।

मस्कको आरोप र भारत सरकारको खण्डनबीच अब कम्पनीले अन्तिम अनुमति कहिले पाउँछ भन्ने चासो बढेको छ ।