काठमाडौं । बाढी र पहिरोले क्षतिग्रस्त बनाएको रसुवागढी नाका जोड्ने सडक दसैँको फूलपातीअघि सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्यसहित निर्माण कार्य तीव्र पारिएको छ।

नेपाली सेना र सडक विभागको टोली पुल निर्माण तथा सडकको ट्र्याक खुलाउने काममा जुटे पनि क्षतिको व्यापकता र कठिन भूगोलका कारण निर्धारित समयमै यातायात सञ्चालन हुने विषय अझै चुनौतीपूर्ण छ।

भदौ १० गते भोटेकोसीलगायतका नदीमा आएको बाढीले सडक तथा पुलमा ठूलो क्षति पुर्‍याएपछि चीनसँगको व्यापारिक नाका रसुवागढी पुग्ने यातायात प्रभावित भएको छ। स्थानीय बासिन्दा र व्यवसायीलाई सहज बनाउन अवरुद्ध सडक खुलाउने कामलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।

नुवाकोट र रसुवालाई जोड्ने बेत्रावतीस्थित फलाखु खोलामा ७४ मिटर लामो बेलीब्रिज जडानको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। पुल निर्माण तथा पुनःस्थापनाका लागि गठित कार्यदलका संयोजक एवं नेपाली सेनाका पूर्वउपरथी धर्मेन्द्र झाका अनुसार बेत्रावतीमा पुल सञ्चालनमा आएपछि स्याफ्रुबेँसीसम्मको सडक सम्पर्क सहज हुनेछ। त्यसपछि स्याफ्रुबेँसीमा अर्को पुल राखेर सीमासम्मको बाटो खुलाउने योजना छ।

मौसम अनुकूल रहे दसैँअघि नै रसुवागढीसम्म यातायात सञ्चालन गर्न सकिने विश्वास निर्माण टोलीले व्यक्त गरेको छ। यसअघि नुवाकोटको देवीघाटस्थित तादी खोलामा ६० मिटर लामो बेलीब्रिज जडान गरी यातायात सञ्चालनमा ल्याइसकिएको छ। स्याफ्रुबेँसीमा ७० मिटर लामो पुल राख्ने र आवश्यक ठाउँमा पहाड काटेर सडकको बाटो खोल्ने तयारी पनि भइरहेको छ।

यद्यपि स्याफ्रुबेँसीदेखि रसुवागढीसम्मको करिब १५ किलोमिटर सडक खण्डमा क्षति धेरै भएकाले काम सहज छैन। सडक विभागका महानिर्देशक डा. विजय जैसीका अनुसार उक्त क्षेत्रमा प्रत्यक्ष पुगेर क्षतिको अवस्था निरीक्षण गर्न नसकिएकाले हेलिकोप्टरबाट अनुगमन गरिएको छ। त्यसैले सडक खुल्ने समय मौसम र निर्माण कार्यको प्रगतिमा निर्भर रहने देखिन्छ।

अवरुद्ध सडक तत्काल सञ्चालनमा ल्याउने प्रयाससँगै दीर्घकालीन पुनर्निर्माणका लागि ठूलो रकम आवश्यक पर्ने देखिएको छ। सडक विभागको प्रारम्भिक आकलनअनुसार क्षतिग्रस्त संरचनालाई बाढीअघिको अवस्थामा फर्काउन करिब ४० अर्ब रुपैयाँ लाग्नेछ। नयाँ संरचना र वैकल्पिक सडकसमेत निर्माण गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग करिब ५३ अर्ब रुपैयाँको बजेट माग गरिएको छ। विश्व बैंक र जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) ले पनि पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्ने विषयमा चासो देखाएका छन्।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको क्षति तथा आवश्यकता आकलन प्रतिवेदनले पुनर्निर्माणको आवश्यकता अझ ठूलो रहेको देखाएको छ। प्रतिवेदनअनुसार क्षतिग्रस्त सडक, पूर्ण रूपमा नष्ट भएका ३३ वटा मोटरेबल पुल, आंशिक क्षति पुगेका चार पुल र ५३ वटा झोलुङ्गे पुलको स्थायी पुनर्निर्माणका लागि ७३ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक अनुमान छ।

यस विपद्ले सडक र पुल निर्माणको मापदण्डसमेत पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ। सडक विभागले यसअघि पुलको डिजाइन गर्दा सय वर्षमा आउन सक्ने बाढीलाई आधार मान्दै आएकोमा अब जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न जोखिमलाई थप गम्भीरतापूर्वक समेट्नुपर्ने भएको छ। पुलको उचाइ बढाउने र लेदो, माटो तथा ढुंगामुढासहित आउने बाढीले पार्ने अतिरिक्त दबाबलाई समेत डिजाइनमा समावेश गर्ने तयारी छ।

विपद्का बेला एउटै सडकमा निर्भर हुँदा जिल्ला नै सम्पर्कविहीन हुन सक्ने समस्या देखिएपछि सरकारले वैकल्पिक मार्ग निर्माणमा पनि जोड दिने भएको छ। सबै ७७ जिल्ला सदरमुकामलाई कम्तीमा दुईदेखि तीनवटा सडकमार्गबाट जोड्ने योजना अघि सारिएको छ। विपद्का बेला तत्काल काम गर्न सक्ने गरी सडक विभागअन्तर्गत छुट्टै विपद् व्यवस्थापन एकाइ स्थापना गर्ने प्रक्रिया पनि अगाडि बढाइएको छ।

अहिलेको प्राथमिकता भने दसैँअघि रसुवागढीसम्म यातायात पुर्‍याउनु हो। बेलीब्रिज निर्माण र सडक खुलाउने कामले सम्भावना देखाए पनि मौसम तथा भौगोलिक कठिनाइले अन्तिम नतिजा निर्धारण गर्नेछ।

तत्काल सडक सञ्चालनमा ल्याउनुका साथै भविष्यमा विपद्का कारण देशका महत्त्वपूर्ण व्यापारिक नाका र बस्तीको सम्पर्क नटुट्ने गरी भरपर्दो पूर्वाधार निर्माण गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक देखिएको छ।