काठमाडौ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बजेट विनियोजनलाई लिएर सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रै विवाद चर्किएपछि कात्तिक १५ गतेभित्र पूरक बजेट ल्याउने सहमति भएको छ।

मंगलबार बसेको नेकपाको संसदीय दलको बैठकले प्रदेशसभामा प्रस्तुत बजेट पारित गर्ने र त्यसमा देखिएका कमजोरी सच्याउन पूरक बजेट ल्याउने निर्णय गरेको हो।

नेकपाका सांसद अक्कल रावलका अनुसार बैठकमा बजेट विनियोजन, योजना छनोट र बजेट निर्माण प्रक्रियालाई लिएर सांसदहरूले उठाएका असन्तुष्टिबारे छलफल भएको थियो। विवादित योजना र बजेटमा छुटेका आवश्यक विषयलाई सम्बोधन गर्ने सहमति जुटेको उनले बताए।

रावलले बजेटमा अनावश्यक योजना समावेश भएको वा आवश्यक विषय छुटेको भए पूरक बजेटमार्फत परिमार्जन गरिने जानकारी दिए।

बैठकमा बजेटका विवादित विषय छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गर्ने र छानबिन प्रक्रिया पूरा नहुँदासम्म पुँजीगत खर्च रोक्ने सहमतिसमेत भएको रावलले बताए।

आर्थिक वर्ष सुरु भएको झन्डै तीन महिनापछि सार्वजनिक भएको बजेटलाई लिएर सत्तारूढ दलभित्रै असन्तुष्टि बढेको थियो। नेकपाका सांसदहरूले बजेट निर्माणमा बिचौलियाको प्रभाव परेको, पहुँचका आधारमा योजना छनोट गरिएको र कमिसनको खेल भएको आरोप लगाउँदै आएका थिए। आवश्यकताभन्दा बाहिरका योजनालाई प्राथमिकता दिइएको र कतिपय आवश्यक योजना छुटेको भन्दै उनीहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए।

यता, प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले पनि प्रदेश सरकारको बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ। बजेट जनपक्षीय नभएको र सरकारले प्रतिपक्षीसँग समन्वय नगरेको आरोप लगाउँदै कांग्रेसले प्रदेशसभाका बैठक बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेको छ।

कांग्रेस संसदीय दलका नेता तथा निवर्तमान मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले आजदेखि प्रदेशसभाका सबै बैठक बहिष्कार गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिएका छन्।