`

अधिकार र बजेट माग्दै सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले निकाले ‘कोशी घोषणा’ [पूर्णपाठ]

Nepal One HD २८ असोज २०८३ १४:०३
बिशेष

काठमाडौं। विराटनगरमा सम्पन्न अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलन–२०८३ ले प्रदेश प्रहरी प्रशासनदेखि वित्तीय अधिकारसम्मका विषयमा संघीय सरकारलाई दबाब दिने साझा निष्कर्ष निकालेको छ।

सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको सहमतिमा सम्मेलनले ‘कोशी घोषणा–२०८३’ जारी गर्दै संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक अधिकार, संरचना र स्रोतसाधन प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्न माग गरेको हो।

असोज २७ र २८ गते आयोजित सम्मेलनले प्रदेश प्रहरी प्रशासन तथा शान्ति सुरक्षासम्बन्धी अधिकार पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक संरचना र जनशक्ति यथाशीघ्र प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्न संघीय सरकारसँग आग्रह गरेको छ।

प्रशासनिक दोहोरोपना अन्त्य गर्न प्रदेशको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित संघीय कार्यालय, भवन तथा सम्पत्ति पनि प्रदेश वा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ। अधिकार प्रदेशमा नदिने तर जिम्मेवारी मात्रै थप्ने प्रवृत्तिले संघीयता कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन नसक्ने मुख्यमन्त्रीहरूको साझा चासो घोषणापत्रमा झल्किएको छ।

वित्तीय संघीयतालाई प्रभावकारी बनाउन वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती नगरी पूर्ण रूपमा उपलब्ध गराउन र प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त राजस्वको न्यायोचित बाँडफाँट गर्न पनि संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।

प्रदेशहरूबीच साझा विकासका आयोजना अघि बढाउने विषयमा समेत सम्मेलनले सहमति जुटाएको छ। अन्तरप्रदेशीय सडक, कृषि करिडोर, पर्यटन परिपथ र हवाई सम्पर्क विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। जलवायु परिवर्तन, विपद् जोखिम व्यवस्थापन र प्राकृतिक स्रोतको न्यायोचित उपयोगमा पनि प्रदेशहरूबीच संयुक्त पहल गर्ने निर्णय भएको छ।

साझा सरोकारका विषयमा निरन्तर समन्वय र सहकार्य गर्न सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री सदस्य रहने गरी ‘अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री साझेदारी मञ्च’ गठन गर्ने घोषणा गरिएको छ।

घोषणापत्रमा कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की, मधेस प्रदेशका कृष्णप्रसाद यादव, बागमती प्रदेशका किरण थापा मगर, गण्डकी प्रदेशका सुरेन्द्रराज पाण्डे, लुम्बिनी प्रदेशका चेतनारायण आचार्य र कर्णाली प्रदेशका मङ्गलबहादुर शाहीले हस्ताक्षर गरेका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशका तर्फबाट प्रमुख सचिव उत्तरकुमार खत्रीले हस्ताक्षर गरेका छन्।

‘कोशी घोषणा–२०८३’ ले संविधानको मर्मअनुसार स्थानीय स्वायत्तताको सम्मान गर्दै सुशासन, पारदर्शिता र नागरिककेन्द्रित सेवा प्रवाहलाई बलियो बनाउने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरेको छ।

[पूर्णपाठ]

 


प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *