काठमाडौं। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले संसद्को बर्खे अधिवेशन कानुन निर्माण र जनसरोकारका मुद्दामा अपेक्षित रूपमा प्रभावकारी हुन नसकेको बताएकी छन्।

सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोपमा बढी केन्द्रित हुँदा जनताका समस्या र कानुनी बहसले पर्याप्त प्राथमिकता पाउन नसकेको उनको निष्कर्ष छ।

बिहीबार काठमाडौंमा आफ्नो संसदीय कार्यसम्पादनको विवरण सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा ओलीले अधिवेशनभर सरकारले संसद्सँग आवश्यक समन्वय नगरेको आरोप लगाइन्। संसद् जनताका समस्या समाधान गर्ने थलो बन्नुपर्नेमा राजनीतिक विवादमा अल्झिएको उनको भनाइ थियो।

ओलीले आफ्नो संसदीय भूमिकामा जनजीविका, नागरिक अधिकार, श्रमिकका समस्या, सार्वजनिक खर्चको निगरानी र सरकारी जवाफदेहितालाई प्राथमिकता दिएको दाबी गरिन्। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि, मल तथा ग्यासको आपूर्ति, कृषि अनुदानमा अनियमितताको आरोप, सवारीसाधन आयातमा सम्भावित करछली, राइड सेयरिङमा लगाइएको ७ प्रतिशत कर र स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी समस्याबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको उनले बताइन्।

स्थानीय तहमा जाने अनुदान कटौती र बजेट विनियोजन गर्दा वास्तविक आवश्यकता तथा प्राथमिकताका आधारमा निर्णय गर्नुपर्ने विषय पनि आफूले संसद्मा उठाएको ओलीको भनाइ छ।

नागरिक अधिकार र मानवीय सरोकारका विषयमा उनले खाडी मुलुकमा मानव तस्करीमा परेका नेपाली महिला श्रमिकको उद्धार, कुवेतमा रहेका नेपाली महिलाका समस्या तथा विदेशमा समस्यामा परेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउने विषयमा आवाज उठाएको बताइन्। शर्मिला दर्जीसहित विदेशमा समस्यामा परेका नेपाली नागरिकलाई स्वदेश फर्काउन निरन्तर पहल गरेको र केहीलाई नेपाल ल्याउन सफल भएको उनको दाबी छ।

त्यसैगरी, इन्टर्न चिकित्सकका माग सम्बोधन गर्न सरकारलाई दबाब दिएको, श्रमिक अधिकार, सुरक्षित मातृत्व, फोहोरमैला व्यवस्थापन, जलवायु न्याय र विपद् व्यवस्थापनका विषयमा संसदीय बहस गरेको उनले जानकारी दिइन्।

सरकारी जवाफदेहिताका सवालमा प्रधानमन्त्रीको संसद्प्रतिको उत्तरदायित्व, संसदीय नियमावलीको पालना, सरकारी नीतिगत पारदर्शिता तथा राज्यका संस्थाको संस्थागत स्वतन्त्रताबारे पनि प्रश्न उठाएको ओलीले बताइन्। प्रतिपक्षको भूमिका विरोधमा मात्रै सीमित हुन नहुने उल्लेख गर्दै उनले सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन र जनताका समस्या समाधान गर्न संस्थागत दबाब आवश्यक रहेको धारणा राखिन्।

राष्ट्रिय हित र कूटनीतिका विषयमा धर्मान्तरण, हिन्दु राष्ट्र, संवैधानिक राजसंस्था, प्रदेश संरचना, सीमा विवाद, भोटेकोशी विपद्, हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले पार्ने जोखिम र गैरआवासीय नेपालीको नागरिकतासम्बन्धी विषय उठाएको पनि ओलीले बताइन्। प्रदेश संरचना खारेज गर्नुपर्ने विषयमा आफ्नो धारणा राखेको उनले जानकारी दिइन्।

नेपाल-स्विट्जरल्यान्ड संसदीय मैत्री समूहको संयोजकका रूपमा संसदीय कूटनीति र दुई देशबीचको सम्बन्ध विस्तारमा भूमिका निर्वाह गरेको उनको भनाइ छ।

आगामी दिनमा पनि तथ्यमा आधारित संसदीय निगरानी, पारदर्शिता, नागरिक अधिकार र जनजीविकाका विषयलाई प्राथमिकतामा राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै ओलीले संसद्लाई जनताको आवाज सुनिने र सरकारलाई जवाफदेही बनाउने प्रभावकारी थलोका रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिइन्।