काठमाडौं। योग्यताका आधारमा नियुक्ति गर्ने भाषण छाँटेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको ‘जान्नेलाई छान्ने’ सरकार आफ्नै राजदूत छनोटमा नराम्ररी चुकेको छ।

खुला प्रतिस्पर्धा, आवेदन र अन्तर्वार्ताको लामो प्रक्रिया पूरा गरेर छानिएका उम्मेदवारमध्ये दुई जनाको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अस्वीकृत हुनु र अर्का एक जनाको नियुक्ति रोकिएर बस्नुले सरकारको छनोट प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। योग्य व्यक्ति खोजेको दाबी गर्ने सरकारको छनोटमै उजुरी, आर्थिक लेनदेनको आरोप, व्यक्तिगत आचरण र स्वार्थको द्वन्द्वका प्रश्न उठेपछि ‘मेरिटोक्रेसी’को नारा व्यवहारमा कति लागू भयो भन्ने बहस चर्किएको छ।

असोज २ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले १३ देशका लागि राजदूत नियुक्त गर्न नाम सिफारिस गरेको थियो। तर, साउदी अरबका लागि प्रस्तावित गिरीबहादुर सुनार र मलेसियाका लागि प्रस्तावित चुडामणि खरेलको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन हुन सकेन। जापानका लागि प्रस्तावित जिज्ञानकुमार थापाको नामसमेत थप अध्ययनका लागि रोकिएको छ। तीनवटा सिफारिसमै प्रश्न उठेपछि सरकारको छनोट प्रक्रियाले योग्यताको मापदण्ड पूरा गर्‍यो कि राजनीतिक पहुँच र सिफारिसकै भरमा उम्मेदवार अघि सारियो भन्ने प्रश्न उठेको छ।

साउदी अरबका लागि प्रस्तावित गिरीबहादुरविरुद्ध महिला हिंसा, धम्की, विदेशबाट निष्कासन, आर्थिक अनियमितता र राजनीतिक आबद्धतासम्बन्धी आरोपसहित उजुरी परेको थियो। उजुरीमा पूर्वप्रेम सम्बन्धमा रहेकी महिलालाई सम्बन्ध बिग्रिएपछि मानसिक तनाव दिएको र उनको परिवारलाई समेत धम्क्याएको दाबी गरिएको थियो। आर्थिक कारोबारसँग जोडिएका गम्भीर आरोपसमेत उठाइएका थिए। उजुरीमा परेका विषयको गम्भीरता र सुनुवाइका क्रममा देखिएको अवस्थाले उनको नाम अनुमोदनमा थप अवरोध सिर्जना गरेको बताइएको छ।

समितिले उजुरीबारे सम्बन्धित निकायसँग जानकारी माग्नुका साथै पीडित भनिएकी महिलासँग पनि छलफल गरेको जनाइएको छ। समितिका एक सदस्यका अनुसार महिलासँग भर्चुअल माध्यमबाट कुराकानी गरिएको थियो भने उनले पठाएको प्रतिनिधिसँग प्रत्यक्ष भेटेर समेत छलफल गरिएको थियो। गिरीबहादुरको नाम अस्वीकृत हुनुमा उजुरीका विषयसँगै सुनुवाइका क्रममा उनको प्रस्तुतिलाई पनि कारण मानिएको छ। समितिका एक सदस्यका अनुसार उनी आक्रामक र अमर्यादित शैलीमा प्रस्तुत भएका थिए। विदेशी भूमिमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने व्यक्तिको व्यवहार र सार्वजनिक जिम्मेवारी वहन गर्ने क्षमतामाथि नै प्रश्न उठ्ने अवस्था बनेको बताइएको छ।

गिरीबहादुरको सिफारिसमा ओशो तपोवनका स्वामी आनन्द अरुणले पहल गरेको विषयसमेत सुनुवाइका क्रममा उठेको थियो। त्यससँगै तपोवनसँग सम्बन्धित गतिविधि र आर्थिक कारोबारबारे प्रश्न उठेका छन्। ध्यान तथा आध्यात्मिक गतिविधिमा सहभागी हुने व्यक्तिलाई दबाब दिने वा ब्ल्याकमेल गर्ने गरिएको भन्ने आरोपसमेत स्रोतबाट आएको बताइएको छ। तर, यी आरोप स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि भएको विवरण सार्वजनिक भएको छैन। आरोपलाई प्रमाणित तथ्यका रूपमा प्रस्तुत गर्न नमिल्ने भए पनि यस्ता विषय राजदूत सिफारिसकै क्रममा सार्वजनिक हुनु सरकारको छनोट प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउने अर्को आधार बनेको छ।

गिरीबहादुर र रास्वपा सांसद खगेन्द्र सुनारबीच निकट सम्बन्ध रहेको चर्चा पनि प्रकरणसँग जोडिएको छ। उजुरीमा दलित आन्दोलनका नाममा स्वदेश तथा विदेशबाट रकम संकलन गरी त्यसको व्यवस्थापन गिरीबहादुरले गरेको आरोप लगाइएको बताइएको छ। तर, यस विषयमा सुनुवाइ समितिले औपचारिक निष्कर्ष निकालेको वा सम्बन्धित व्यक्तिहरूको संलग्नता प्रमाणित भएको विवरण सार्वजनिक भएको छैन। यस्ता आरोपबारे छानबिन र तथ्यगत स्पष्टता आवश्यक देखिए पनि सरकारको सिफारिस सूचीमा विवादित विषय प्रवेश गर्नुअघि कति गहिरो परीक्षण गरिएको थियो भन्ने प्रश्न भने अनुत्तरित छ।

मलेसियाका लागि प्रस्तावित चुडामणि खरेलको सिफारिस पनि आर्थिक लेनदेनसम्बन्धी आरोपमा मुछिएको छ। राजदूत नियुक्त भए म्यानपावर व्यवसायीको हितमा काम गरिदिने आश्वासन दिएर रकम लिएको आरोप उनीमाथि लागेको छ। यससम्बन्धी फोन रेकर्डसमेत सुनुवाइ समितिमा पेस गरिएको दाबी गरिएको छ। समितिले उनको नाम अनुमोदन नगरेपछि सरकारको छनोट प्रक्रियामाथि थप प्रश्न उठेको छ। राजदूतजस्तो संवेदनशील जिम्मेवारीका लागि सिफारिस गरिएका व्यक्तिविरुद्ध आर्थिक लेनदेनको आरोप उठ्नु र त्यसको जवाफदेहितामाथि प्रश्न खडा हुनु सामान्य विषय होइन।

खरेलको राजनीतिक यात्राबारे पनि प्रश्न उठाइएको छ। उनी विगतमा माओवादी निकट रहेको, त्यसपछि एमाले हुँदै रास्वपामा पुगेको दाबी गरिएको छ। राजनीतिक शक्ति केन्द्रसँग निकटता कायम गर्दै अवसर लिने गरेको आरोपसमेत उनीमाथि लगाइएको छ। यी दाबीको स्वतन्त्र पुष्टि आवश्यक भए पनि सरकारको छनोट प्रक्रियामा राजनीतिक पृष्ठभूमि, वास्तविक योग्यता र स्वार्थको सम्भावित सम्बन्ध कसरी मूल्याङ्कन गरियो भन्ने विषयले थप स्पष्टता मागेको छ।

जापानका लागि प्रस्तावित जिज्ञानकुमार थापाको अवस्था पनि कम विवादित छैन। उनको नाम अस्वीकृत नभई थप अध्ययनका लागि रोकिएको हो। उनीसँग जापानको स्थायी बसोबास अनुमति (पीआर) रहेको, परिवार जापानमै बस्ने र त्यहाँ व्यवसायमा संलग्न रहेको भन्दै उजुरी परेको थियो। यस्तो अवस्थाले स्वार्थको द्वन्द्व निम्त्याउन सक्ने भन्दै उनको नाम अनुमोदन नगर्न माग गरिएको थियो।

सुनुवाइका क्रममा थापाले आफूले जापानको पीआर त्यागिसकेको दाबी गरे पनि त्यसको प्रमाण तत्काल पेस गर्न नसकेको समितिका एक सदस्यले बताएका छन्। उनकी श्रीमती र छोराछोरीसँग जापानको पीआर रहेको विषय उनले स्वीकार गरेको र सम्पत्ति तथा आर्थिक कारोबारबारे दिएका जवाफबाट समितिका केही सदस्य सन्तुष्ट नभएको बताइएको छ। पीआर त्यागेको दाबी मात्रै पर्याप्त हुने कि त्यसको आधिकारिक प्रमाण पनि आवश्यक पर्ने भन्ने प्रश्नसँगै उनको कानुनी योग्यता र स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी विषय थप अध्ययनको घेरामा परेको छ।

थापाले जापानको सरकारी विश्वविद्यालयमा प्राध्यापकका रूपमा काम गरेको र त्यहाँको स्थानीय सरकारका गभर्नरका सल्लाहकारका रूपमा जिम्मेवारी सम्हालेको विषय पनि सुनुवाइमा उठेको थियो। उनको विगतको सरकारी सेवासम्बन्धी अनुभव, पीआर त्यागेको मिति र कानुनी योग्यताबारे थप कागजात मागिएको समितिका सदस्यले बताएका छन्। आवश्यक प्रमाण अध्ययन गरेपछि मात्रै अन्तिम निर्णय गर्ने समितिको तयारी छ। जापानबाट राजदूतका लागि आवश्यक अग्रिम स्वीकृति अर्थात् एग्रिमो प्राप्त हुने वा नहुने विषयसमेत उठेको छ। परिवार जापानमै रहेको अवस्थाले कूटनीतिक स्वीकृतिमा समस्या आउन सक्ने आशङ्का केही सदस्यले व्यक्त गरेका थिए। यसअघि भारतका लागि प्रस्तावित राम कार्कीको एग्रिमो नआएपछि उनको नाम फिर्ता गरिएको घटनासमेत यस प्रसङ्गमा जोडिएको छ।

राजदूत नियुक्ति कुनै पार्टीका कार्यकर्तालाई अवसर बाँड्ने वा राजनीतिक निकटताका आधारमा पद दिने विषय होइन। यो नेपालको प्रतिनिधित्व, कूटनीतिक विश्वसनीयता र राष्ट्रिय हितसँग प्रत्यक्ष जोडिएको जिम्मेवारी हो। त्यसैले उम्मेदवारको योग्यता, अनुभव, आर्थिक पारदर्शिता, कानुनी अवस्था र सम्भावित स्वार्थको द्वन्द्व सुरुमै परीक्षण हुनुपर्छ।

तर, १३ देशका लागि नाम सिफारिस गरेको सरकारका दुई उम्मेदवार सुनुवाइबाट अस्वीकृत हुनु र अर्का एक जनाको नाम रोकिँदा छनोट प्रक्रियाको विश्वसनीयतामाथि नै धक्का लागेको छ।