काठमाडौँ – नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले सर्वोच्च अदालतमा एक वर्षदेखि रिक्त रहेको प्रधान्यायाधीशको विषयमा सरकार गम्भीर बन्नु पर्ने बताए ।

बुधबार नयाँबानेश्वरस्थित संघीय संसद भवनमा प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले जनताको सार्वभौमताको संरक्षक अदालत कामुको भरमा चलेको विषयमा सरकार गम्भीर नभएको टिप्पणी गरे । उनले निवर्तमान प्रधान्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेरको महाभियोग प्रस्ताव अझै नटुंगिएको बताए ।

उनले भने–‘महाभियोग नटुङ्गिँदा के गर्ने भन्ने कुरा संविधानमा व्यवस्था छैन संविधानको धारा १११ को १० मा पहिलो संशोधनमा भएको कानुन स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था छ ।’ उनले कि संविधानमा व्यवस्था, कि ऐन, नजिर र प्रथा परम्पराबाट आएको व्यवस्थाबाट हुनुपर्ने कि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबाट हुनुपर्ने बताए ।

उनले भने–‘हाम्रोजस्तै संसदीय अभ्यास भएको बेलायत र भारतमा पनि एउटा संसद् अन्त्य भएसँगै त्यसमा भएका कुराहरू पनि स्वतः अन्त्य हुने परम्परा छ । हाम्रोमा मङ्सिर २२ गते जुन सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले जुन फैसला गरेको छ । संसद्को अधिकारलाई महासचिवले प्रयोग गरिएको हुनाले आन्तरिक आदेश दिइएको भनिएको छ । त्यो अन्तरिम आदेशको आधारमा अहिले सांसदले शपथ ग्रहण गरेको २ महिना भइसक्दापनि संसद्मा त्यो अन्तरिम आदेश र त्यो सम्पूर्ण फाइलहरू प्रस्तुत नहुनु मैले दुःखद भन्ठानेको छु ।’