जनकपुरधाम । मुक्त हरवाचरवाहरुले तत्काल लगत सङ्कलन, प्रमाणीकरण र परिचयपत्र वितरणको प्रक्रिया थाल्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।

राष्ट्रिय हरवाचरवा अधिकार मञ्चले आज जनकपुरधाममा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उहाँहरुले न्यायिक पुनःस्थापनालगायतका कार्य गर्न पहिचानसहितको परिचयपत्रका लागि तत्काल प्रक्रिया सुरु गर्न आग्रह गर्नुभएको हो । मुक्त हरवाचरवा एवं अधिकार मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष दशनलाल मण्डलले वर्षौदेखि पीडित हरवाचरवा को हुन् र कति छन् भन्ने विषयमा राज्यले थाहा पाउनुपर्ने भन्दै त्यसका लागि तत्काल तथ्याङ्क सङ्कलनको काम हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

“बाध्यात्मक रुपमा अरुको घरमा ऋण, जमिन वा पछि अन्नपात पाउने गरी काम गरिरहेका कृषि मजदुरहरु (हरवचरवा) ले पुस्तौँदेखि ऋण चुक्ता गर्न बधुवा श्रम गरिरहेका छन् । सरकारले एक वर्षअघि यी सबै बन्धनबाट मुक्तिको घोषणा गरेको थियो तर अहिलेसम्म हामीहरुको अवस्था, सङ्ख्या र आवश्यकता के हो भन्ने विषयमा अध्ययन गरेको छैन । यसकारण म सरकारलाई तत्काल यससम्बन्धी आवश्यक काम गर्न आग्रह गर्दछु”, मण्डलले भन्नुभयो ।

त्यसैगरी मुक्त हरवाचरवा श्रीप्रसाद सदाले सरकारले मुक्तिको घोषणा गरेपछि पुनःस्थापनाका काम अगाडि नबढ्दा थप समस्या सिर्जना हुँदै गएको भन्दै यस्तै अवस्था रहे अवस्था विकराल हुने बताउनुभयो । “सरकारले मुक्त घोषणा गरेपछि साहुहरुले काम दिन छोडेका छन् । कतिपयले अहिले पनि बाध्यात्मक अवस्थामा सस्तो मूल्यमा र दैनिक १० केजी धानमा काम गर्नु परिरहेको छ । सरकारले समयमै पुनःस्थापनाका काम नगरेमा हामीहरुलाई हातमुख जोर्नसमेत कठिन हुनेछ”, साहले भन्नुभयो, “फेरि पुरानै अवस्था आएमा सरकार र हामी मुक्त हरवाचरवा दुवैका लागि विडम्बना हुनेछ । त्यसैकारण हामी उचित ज्याला र पुनःस्थापनाका काम तत्काल सुरु गर्न सरकारलाई आग्रह गरिरहेका छौँ ।”

त्यसैगरी अधिकार मञ्चका महासचिव लागेन्द्र सदाले अनियमित ऋणका कारण अभैm पनि बँधुवाको रुपमा काम गर्नुपर्ने अवस्था अन्त्यका लागि सरकारले छिटोभन्दा छिटो काम गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । उहाँले मधेस प्रदेश सरकारले हरवाचरवालाई लक्षित गरी आव २०८०÷८१ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेटको व्यवस्था गरेकामा धन्यवाद दिँदै अब त्यसको कार्यान्वनमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा सहयोगी संस्था ‘द फ्रिडम फण्ड’ का कानूनी सल्लाहकार अधिवक्ता बालाराम भट्टराईले मधेस प्रदेश सरकारले आफ्नो कार्यक्रममा हरवाचरवालाई समेट्नु स्वागतयोग्य भए पनि त्यसको कार्यान्वयनले मात्रै सरकारको संवेदनशीलताबारे मूल्याङ्कन हुने बताउनुभयो । “हरवाचरवा मधेस प्रदेश केन्द्रित राष्ट्रिय समस्या हो । यसको समाधानका लागि प्रदेश सरकारले नै आवश्यक पहलकदमी लिन जरुरी छ । त्यसमा आवश्यक सहयोग र समन्वय गर्न हामी तयार छौँ”, भट्टराईको भनाइ छ । त्यसअवसरमा अधिकार मञ्चले हरवाचरवाको लगत सङ्कलन, प्रमाणीकरण र परिचयपत्र वितरणको प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्न, नीति, कार्यक्रम र बजेटमा तय गरिएको हरवाचरवा लक्षित कार्यक्रम, हरवाचरवाको एकीन तथ्याङ्कका आधारमा भूमि, आवास, शिक्षा, सीप विकास र स्वास्थ्यमा पहुँच सुनिश्चित गरी प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने विपन्न र गरिब लक्षित कार्यक्रममा हरवाचरवालाई प्राथमिकतामा राख्न माग गरेको छ ।