काठमाडौँ । विश्वभर अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस मनाइँदै छ । नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी यो दिवस मनाउन लागिएको छ । 

सरकारले बर्षेनि विभिन्न कार्यक्रम गरी युवा दिवस मनाउने गरे पनि युवाका मुद्दा कार्यान्वयनमा भने जहिल्यै समस्या देखिने गरेको जानकारहरू बताउँछन् । युवा लक्षित गरी ल्याइएका विभिन्न कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुँदा युवाका मुद्दा अपेक्षाकृत रूपमा सम्बोधन हुन नसकेको उहाँहरूको गुनासो छ । सरकारले युवा विकास तथा परिचालनका लागि २०६५ सालमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय गठन गरेको थियो । 

यस्तै पहिलो पटक युवाको नेतृत्व तथा क्षमता विकास, उद्यमशीलताको विकास र स्वरोजगार, युवाको पहुँच र सहभागिताको सुनिश्चिततासँगै समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने उद्देश्यसहित २०७२ साल फागुनमा राष्ट्रिय युवा परिषद् गठन गरिएको थियो । युवालाई स्वरोजगार बनाउनका लागि ‘युवा स्वरोजगार कोष’ पनि स्थापना गरिएको छ । 

साथै राष्ट्रिय युवा नीति २०७२ र यूथ भिजन २०२५ ले पनि युवा विकासका व्यापक विषयलाई नीतिगत रूपमा समावेश गरेको छ । 

यस्तै प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहमा पनि युवाका संरचना तयार गरिएका छन् । प्रदेश युवा परिषद्, जिल्ला युवा समिति र युवा क्लब सञ्जाल गठन गरिएका छन् । प्रदेश स्तरमा लुम्बिनी, बागमती र सुदूरपश्चिममा युवा परिषद् गठन गरिएको छ । यद्यपि अझै पनि युवाका मुद्दा किन सम्बोधन हुन सकिरहेको छैन त ?

राष्ट्रिय युवा परिषद्का कार्यकारी उपाध्यक्ष सुरेन्द्र बस्नेत युवाको विकासका लागि लक्षित गरी बनेका ऐन र नीति कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो गर्नुहुन्छ । यस क्षेत्रका लागि विभिन्न कार्यक्रम बने पनि ती सबैमा बजेट अभावका कारण कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको उहाँको बुझाइ छ । 

“युवासँग सम्बन्धित नीति कार्यान्वयनका लागि बजेटको उपलब्धता अत्यन्तै सीमित छ । त्यसैले योजना कार्यान्वयनमा कठिन भइरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “युवा सशक्तीकरण, आत्मनिर्भर र स्वरोजगार बनाउन राज्यले जुन मात्रामा प्राथमिकता दिनुपर्ने हो त्यो अझै पुग्न सकेको छैन ।” उहाँले राज्यले पनि युवालाई प्राथमिकतामा राख्न नसकेको बताउनुभयो । 

युवाका सवाललाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् १९९९ देखि हरेक वर्षको अगस्ट १२ लाई अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसका रूपमा मनाउने निर्णय गरेसँगै सन् २००० देखि नियमित रूपमा विश्वभर युवा दिवसका सन्दर्भमा विविध कार्यक्रम हुँदै आएका छन् । 

नेपालमा भने युवासँग काम गर्ने सङ्घसंस्थाको अगुवाइमा पहिलो पटक सन् २००४ देखि यो दिवस मनाउन थालिएको हो । परिषद्कै अगुवाइमा २०७३ सालदेखि युवा दिवस मनाउन थालिएको हो । 

राष्ट्रिय युवा सङ्घका अध्यक्ष क्षितिज थेवेले युवाका क्षेत्रमा माग गरिएका संरचना र कानुन बने पनि योजना कार्यान्वयनमा समस्या रहेको बताउनुभयो । 

नयाँ नेपाल बनाउने हो भने पहिलो शक्ति नै युवा भएकाले राज्यले युवामैत्री गतिविधि सञ्चालन गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ । यूथ भिजन २०२५ र युवा स्वरोजगार कोष कार्यान्वयनमा पनि समस्या देखिएको उहाँको बुझाइ छ ।

“राज्यले युवामैत्री गतिविधि र कार्यक्रम ल्याएर युवालाई समृद्ध नेपालको अभियन्ता बनाउन सक्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “राज्यले युवालाई जति सदुपयोग गर्न सक्यो त्यति नै चाँडै मुलुक निर्माण हुनसक्छ ।” राज्यले आगामी १० वर्षलाई युवा दशकका रूपमा मनाएर युवालाई परिवर्तन र राष्ट्रिय पुँजी निर्माणको संवाहकका रूपमा लैजान सक्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।

राज्यले युवालाई लक्षित गरी उद्यम र स्वरोजगारका कार्यक्रम ल्याउन राज्यले ठोस कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । “धेरै होइन १० प्रतिशत युवामा मात्र सरकारले लगानी सुनिश्चित गर्ने हो भने मुलुक निर्माणमा सहयोग पुग्छ”, उहाँले भन्नुभयो । 

तरुण दलका नेता जनक चटौत युवालाई नीति निर्माणको तहमा पुर्‍याउन नसक्दा अपेक्षाकृत सफलता हासिल हुन नसकेको बताउनुभयो । उहाँ युवामैत्री राजनीतिक दलको संरचना बनाएर युवालाई नीति निर्माणको तहमा पुर्‍याउन आवश्यक रहेको बताउनुहुन्छ ।

योङ कम्युनिष्ट लिग (वाइसिएल)का महासचिव गणेश शाहीले युवा लक्षित नीति कार्यान्वयनमा सरकारी निकायले प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नसक्दा युवामा मुद्दा जस्ताको त्यस्तै रहेको बताउनुभयो । 

“नीति नियम र संरचना बन्नु ठुलो कुरा भएन । बनेका नीति नियमलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन मुख्य कुरा हो”, उहाँले भन्नुभयो, “ती कार्यान्वयन नहुँदा युवा लक्षित कार्यक्रम युवामा पुग्न सकेको छैन ।” उहाँले अहिले पनि युवाका मुद्दा कार्यान्वयन गर्न राज्य अलमल भइरहेको बताउनुभयो । 

नेपाल युवा संस्था सञ्जाल (आयोन) का अध्यक्ष विकल राईले युवाका समस्या समाधानका राज्यको ध्यान जान नसकेको बताउनुहुन्छ । “राज्यको चासो युवामा कति छ भन्ने कुरा वार्षिक विनियोजित बजेटले देखाउन सक्छ । 

कुल बजेटको शून्य दशमलव ८६ प्रतिशत युवा मन्त्रालयलाई बजेट विनियोजन गरेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “यसबाट पनि युवाप्रति सरकारको नजर कस्तो छ भन्ने थाहा हुन्छ । युवाका क्षमता, तालिमका लागि बजेट छुट्याइएको पाइँदैन ।”

“यूथ भिजन २०२५ ले अबको १० वर्षमा युवाका सबै कुरा सम्बोधन भइहाल्छ जस्तो देखिन्छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “तर राज्यको ध्यानाकर्षण भएको छैन भने यसका लागि पर्याप्त लगानी पनि छैन । संरचना बनेको छैन । सोहीअनुसार अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छैन ।”

युवा उद्यमशीलता वर्ष 
सरकारले यस वर्ष युवा उद्यमशिलाताको वर्ष घोषणा गरेको छ । तर ठोस कार्यक्रम भने अझै नआएको परिषद्का कार्यकारी उपाध्यक्ष बस्नेतको भनाइ छ । “सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह तीन वटै सरकारले समन्वय गरेर युवालाई उद्यमशीलतातर्फ लैजानु पर्दछ । त्यसका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा र वित्तीय रूपमा साक्षर बनाउन आवश्यक छ”, उहाँले भन्नुभयो । 

कार्यकारी उपाध्यक्ष बस्नेतले युवालाई उद्यमशीलतातर्फ लैजानका लागि सबै प्रदेशमा नवप्रवर्तन तथा इनोभेसन सेन्टर स्थापना गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ । 

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार युवाको जनसङ्ख्या ४२ दशमलव ५६ प्रतिशत पुगेको छ । त्यस्तै प्रतिनिधिसभामा १२ प्रतिशत, प्रदेश तहमा २० प्रतिशत र स्थानीय तहमा ४१ दशमलव १४ प्रतिशत जनप्रतिनिधि युवा छन् । 

एक द्वार प्रणाली अभाव
परिषद्का उपाध्यक्ष बस्नेत छरिएका युवाका लक्षित कार्यक्रमलाई एकीकृत ढङ्गले लैजान आवश्यक रहेको बताउनुहुन्छ । अहिले १४ वटा मन्त्रालयमा युवा लक्षित कार्यक्रम रहेको उहाँको भनाइ छ । 

“हामीले युवा लक्षित सबै कार्यक्रम एक द्वार प्रणाली अन्तर्गत परिषद्बाट गरौँ भनेर पटक पटक सरकारले ध्यानाकर्षण गरायौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “तर ती कार्यक्रम एकीकृत गर्न नसक्दा प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् ।”