कठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले लिएको विश्वासको मत संविधानसम्मत मान्न नसकिने देखिएको भन्दै दीर्घकालीन प्रकृतिका निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । सर्वोच्च अदालतले कोशीका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले संविधानसम्मत रुपमा विश्वासको मत पाएको मान्न नमिल्ने प्रारम्भिक निष्कर्ष समेत निकालेको छ ।

न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले उक्त आदेश गरेको हो । पूर्णसुनुवाइका लागि भदौ १५ गते पेशी तोक्न पनि आदेश भएको छ । खतिवडाको एकल इजलासले प्रदेशसभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले विश्वासको मत दिनु संविधान, संसदीय अभ्यास, संवैधानिक नैतिकता र सर्वोच्चले यसअघि प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त विपरीत भएको ठहर गरेको हो ।

‘अध्यक्षता गर्ने सदस्यले दिएको मतसमेत गणना गरी श्री उद्धव थापाले विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभएको भनी घोषणा गरिएको कार्य नेपालको संविधानको धारा १६८ (२) र (४) तथा धारा १८६, संसदीय अभ्यास, संवैधानिक नैतिकता लगायत यस अदालतबाट प्रतिवादिन सिद्धान्तसमेतको प्रतिकुल देखिन आयो’ आदेशमा भनिएको छ ।

थापाले गैरसंवैधानिक तरिकाले विश्वासको मत लिएको भन्दै नेकपा एमालेको तर्फबाट संसदीय दलका नेता एवं पूर्वमुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले रिट दायर गरेका थिए । सभाध्यक्षको मतसहित विश्वासको मत लिएको भन्दै थापा नेतृत्वको सरकार बर्खास्त गर्न अन्तरिम आदेशको माग गर्दै दायर रिटमा आज प्रारम्भिक सुनुवाइ भएको थियो ।