पोखरा – गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रदेशको बृहत् विकासको लागि योजनाबद्ध विकासमा नयाँ पाइला चालेको बताउनु भएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकार मुल समारोह समितिले बुधबार पोखरामा आयोजना गरेको संविधान दिवस २०८० को कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले प्रदेशको बृहत् विकासको लागि कार्ययोजना नै बनाएर योजनाबद्ध विकासमा नयाँ पाइला चालेको बताउनु भएको हो ।

प्रदेश सरकारले नागरिकको समृद्धि र उन्नयनको खाका कोर्दै प्रदेशवासीको प्रतिव्यक्ति आय बढाउने, दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने, रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने तर्फ केन्द्रित भएको मुख्यमन्त्री पाण्डेले दाबी गर्नु भयो । बहुआयामिक गरिबी न्यूनीकरण गर्ने, प्रदेशभित्र सडक सञ्जालको पहुँच स्थापित गर्ने, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाउने तर्फ योजनाबद्ध विकासमा नयाँ पाइला चालेको उहाँको दाबी थियो ।

नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेको कार्यसूची बमोजिम गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशबासी प्रतिको जिम्मेवारी र दायित्वलाई बोध गरी आफ्नो स्रोत, साधन र क्षमताले भ्याएसम्म नागरिकमैत्री सरकारको रुपमा उपस्थित भएको मुख्यमन्त्री पाण्डेको भनाई छ । यस अवधिमा प्रदेशको सुशासन, विकास र समृद्धिको लागि खाका तयार भएको दाबी गर्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले गण्डकी प्रदेश सरकारले हालसम्म विभिन्न ६३ वटा ऐन र २२ वटा नियमावली तर्जुमा गरेको उल्लेख गर्नु भयो ।

सरकार सञ्चालनको क्रममा प्राप्त अनुभव, लैङ्गिक न्याय, अन्तरसरकारी संयन्त्रहरूको बैठकबाट प्राप्त सुझाव, कानून कार्यान्वयनमा प्राप्त भएका पृष्ठपोषण लगायतका पक्षहरूको आधारमा बाझिएका ३४ वटा कानुनहरूलाई केही प्रदेश कानून संशोधन ऐन मार्फत् संशोधन गरिएको बताउँदै उहाँले नेपालको संविधान, कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन र प्रचलित कानून समेतको आधारमा गण्डकी प्रदेशभित्र थप ४२ वटा क्षेत्रगत कानुनहरू निर्माण गर्नुपर्ने पहिचान भई सूची तयार गरिएको छ । नेपालको संविधान, पन्ध्रौँ योजना, प्रदेशको आवधिक योजना, दिगो विकास लक्ष्य र प्रदेशवासीको विकास चाहना तथा राजनीतिक दलहरूको विकासप्रतिको प्रतिबद्धतालाई दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाको अवधारणा सार्वजनिक गर्दै खाका कोरिएको मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताउनु भयो ।

संघीय निजामती सेवा ऐन जारी नहुँदा सेवा प्रवाहमा परेको असरलाई मध्यनजर गरी प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको वृत्ति विकास र उत्प्रेरणालाई सम्बोधन गर्दै नतिजा प्राप्त गर्न प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०७९ र गण्डकी प्रदेश निजामती सेवा नियमावली, २०७९ जारी गरिएको मुख्यमन्त्री पाण्डेले जनाउनु भयो । यसबाट लामो समयसम्म रहेको कानूनी रिक्तता पूरा भई जनशक्ति व्यवस्थापनको वातावरण निर्माण भएको उहाँले बताउनु भयो ।

सुशासन, सेवा प्रवाहमा सहजता, जबाफदेहिता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, शासनमा नागरिकको पहुँच अभिवृद्धि जस्ता शासकीय आयामको सुधारमा गण्डकी प्रदेश क्रियाशील भएको उहाँको भनाई छ । यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूको सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री र छिटो छरितो बनाउन सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न कार्यदल गठन गरी प्रतिवेदनका आधारमा सवारीचालक अनुमतिपत्रको सरलीकरण, सवारी साधन चालक अनुमतिपत्रको राजश्व अनलाइन प्रणाली मार्फत तिर्न सक्ने व्यवस्था, सवारी चालक अनुमति पत्रलाई सिफ्ट प्रणालीमा सञ्चालन गरी सेवा प्रवाहलाई सुधार गरिएको मुख्यमन्त्री पाण्डेले दाबी गर्नु भयो ।

प्रदेश सरकार स्थापना भएदेखि नै नागरिकले अनुभूत गर्ने शासकीय अभ्यासलाई लोकतान्त्रिक विधि र पद्धति अनुरूप सञ्चालन गरिएको उहाँले जनाउनु भयो । हाम्रा लागि संघीय शासन प्रणाली नयाँ अभ्यास भएपनि यस अवधिमा भएका विधि निर्माणका लागि गरिएका वैधानिक व्यवस्था, संस्थागत एवम् संरचनागत व्यवस्था, मानव संशाधनको आपूर्ति एवम् क्षमता विकास, विकास निर्माणका उपलब्धिहरू, सेवा प्रवाह सहज बनाउन सरकारबाट गरिएका प्रयासहरूले गण्डकी प्रदेश सरकारले आम नागरिकका सामु देख्न सक्ने, छुन सक्ने र अनुभव गर्न सक्ने अवस्थामा आफूलाई उभ्याएको उहाँको दाबी छ ।

उहाँले भन्नुभयो “हामीले संविधानमा लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्ने सङ्कल्प गरेका छौँ, यसर्थ संविधानले निर्दिष्ट गरेका लक्ष्यहरू प्राप्तिको दिशामा अघि बढ्नुपर्ने आजको मूल दायित्व हो ।” संविधान कार्यान्वयनमा सम्पूर्ण राजनीतिक दल, नागरिक समाज, पत्रकार एवम् आम जनसमुदायबाट सरकारलाई सहयोग प्राप्त हुने उहाँले विश्वास गर्नु भएको छ ।