काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरूले पछिल्लो समय आफ्नै सरकारका विरुद्धमा फायर खोलिरहेका छन्। सांसदहरूले सरकारको कार्यशैली, सरकारका मन्त्रीका अभिव्यक्ति लगायतका विषयमा निरन्तर रूपमा असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन्।

२१ फागुनको निर्वाचनबाट बालेन्द्र शाह नेतृत्वमा सरकार बनेको धेरै भएको छैन। तर, छोटो समयमै सरकार आफ्नै निर्णय र कार्यशैलीका कारण विवादमा पर्दै आएको छ। सरकारी निर्णयकै कारण जनस्तरमा असन्तुष्टि पनि दिनप्रतिदिन चुलिँदै गएको देखिन्छ।

रास्वपा पार्टीभित्रकै आन्तरिक शक्ति सन्तुलनका कारण पनि रास्वपाबाटै सरकारले गम्भीर किसिमका प्रश्नहरूको सामना गर्नुपरेको विश्लेषण पनि हुने गरेका छन्। गएको ७-१२ असारसम्म चितवनमा भएको रास्वपा प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट रास्वपाको शक्ति सन्तुलन झन् ध्रुवीकृत बन्यो। अहिले पार्टीभित्रै तीन खेमा रहेको चर्चा पनि हुने गरेका छन्।

रास्वपामा अहिले सभापति रवि लामिछाने नेतृत्वको संस्थापन खेमा, बालेन नेतृत्वको अर्को समूह, गृहमन्त्री सुधन गुरुङको छुट्टै कित्ता र अमरेश कुमार सिंह/मनिष झा लगायतको अर्को खेमा रहेको बताइन्छ। यी चार खेमामध्ये लामिछाने र सिंह खेमाले अहिले सार्वजनिक वृत्तबाट नै प्रश्न र कटाक्ष गर्ने गरेका छन्। यी खेमाका सांसदहरू विपिन कुमार आचार्य, प्रकाशचन्द्र परियार, क्रान्तिशिखा धिताल, मनिष झा, अमरेश कुमार सिंह, पुरुषोत्तम यादव लगायतका सांसदहरू सरकारको चर्को आलोचना गर्दछन्।

सुकुम्बासी नागरिकमाथिको सरकारी अत्याचार, सीमा सम्बन्धी प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति, मधेश घटना, ग्यास, लाइसेन्स, अस्पतालका लागि नागरिकहरूले भोग्नुपरेको सास्ती, महँगी नियन्त्रण सरकारको आलोचना बढ्नुका प्रमुख कारणहरू हुन्। सरकारको आलोचना गर्ने रास्वपा सांसदहरू पनि यी नै विषयमा असन्तुष्ट देखिन्छन्।

रास्वपाकी सचेतक क्रान्तिशिखा धिताल पछिल्लो समय सरकारका निर्णय र मन्त्रीका गतिविधिमाथि निरन्तर प्रश्न उठाउँदै आएकी छन्। उनी त सदनमा मात्रै होइन, बाहिर पनि सरकारलाई सुझाउन र राजनीतिक चेतसहितको आलोचना गर्न छुटाउँदिनन्। सदन र बाहिर गरिएका आलोचनाको खुलेर जिम्मा लिने धिताल बताउँछिन्।

२३ भदौको जेनजी शहीद स्मृति सभामा गृहमन्त्री सुधन गुरुङले विवादित व्यक्तिहरूलाई सहभागी गराएको विषयमा समेत उनले सार्वजनिक रूपमा आपत्ति जनाइन्। गृहमन्त्री त्यसको प्रतिवादमा उत्रिए पनि धिताल आफ्नो अडानबाट पछि हटिनन्।

उक्त कार्यक्रमका सन्दर्भमा उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेकी थिइन्, ‘मलाई थाहा छैन, त्यो स्टेज किन त्यसरी खडा गरियो ? त्यहाँ भएका धर्मगुरुको अर्थ के थियो ? त्यो कार्यक्रमले ती परिवारको पीडा कसरी सम्बोधन गर्‍यो, जसले आफ्ना सन्तान गुमाएका छन् र जसका शरीरमा आज पनि आन्दोलनका घाउ छन् ?’

यो उनको एक मात्रै अभिव्यक्ति हो। उनी यो सरकार निर्माण भएदेखि नै धरातलीय राजनीति गर्नुपर्नेमा सरकारलाई सुझाइरहेकी देखिन्छिन्।

भोटेकोशी बाढीपछि पनि उनले सरकारको दाबीमाथि प्रश्न उठाइन्। प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री तथा भौतिक पूर्वाधारमन्त्रीले स्थानीय तथा प्रदेश सरकारबाट अपेक्षित सहयोग नपाएको गुनासो गरिरहेका बेला धितालले बाढीमा गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष र वडाध्यक्षसमेत प्रभावित भएको अवस्थामा स्थानीय तहले केन्द्र सरकारसँग कसरी प्रभावकारी समन्वय गर्न सक्छ भन्ने प्रश्न गरिन्।

पीडित नागरिकमाथि सामाजिक सञ्जालमार्फत भएका गालीगलौज र धम्कीको समेत उनले विरोध गरिन्। यसले उनलाई सत्तापक्षमै बसेर सरकारलाई खबरदारी गर्ने सांसदका रूपमा स्थापित गराएको छ।

त्यसैगरी रास्वपा सांसद अमरेशकुमार सिंहले प्रतिनिधिसभाको बैठकमै सरकारविरुद्ध निकै कडा अभिव्यक्ति दिए। उनले सरकारको कार्यशैली, प्रहरी प्रशासनमाथिको हस्तक्षेप, मधेशप्रतिको व्यवहार, विपद् व्यवस्थापन, महँगी तथा जनजीविकाका सवालमा सरकारलाई कठघरामा उभ्याए।

सिंहले सरकारको केन्द्र सिंहदरबार नभई ज्वागल बनेको टिप्पणी गर्दै ‘हुकुमी शासन’को आरोप लगाए।

उनले बैठकमा भनेका थिए, ‘सरकारको केन्द्र सिंहदरबार बुझेको थिएँ, तर सरकारको केन्द्र ज्वागल बनेको छ। हुकुमी शासन चलिरहेको छ।’

प्रधानमन्त्रीसँग संवैधानिक अधिकार हुँदाहुँदै पनि त्यसको प्रयोग गर्ने शैलीप्रति प्रश्न उठाउँदै उनले प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीलाई बर्खास्त गर्न सक्ने तर मन्त्रीमार्फत पक्राउ गर्न लगाउने शैली संविधानले परिकल्पना नगरेको बताए।

‘प्रधानमन्त्रीका अधिकार सिस्टममा हुन्छ। जतिखेर पनि मन्त्रीलाई बर्खास्त गर्न सक्छन्। तर प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीलाई पठाउँछन् अरेस्ट गर्न। सचिवालयले पठाउँछ,’ सिंहले भने, ‘म कुन देशको सांसद ? यो देशको सांसद ? गुण्डाशैलीमा शासन गर्नुपर्छ भन्ने उहाँको कोट अनकोट हो। यो संविधानले परिकल्पना गरेको छैन।’

सिंहले मधेशको प्रतिनिधित्व र राज्यको व्यवहारलाई पनि सरकारसँग जोडेर प्रश्न गरे। रास्वपाले संविधानको अक्षरशः पालना गर्ने दाबी गरे पनि मधेशी समुदायमाथि सुरुदेखि नै प्रहार भइरहेको उनको आरोप थियो।

‘रास्वपाको आधिकारिक तरिकाले भन्न चाहन्छु। हाम्रो पार्टी यो संविधानको अक्षरशः पालना गर्छ। हाम्रो पार्टी हिमाल, पहाड र तराईलाई समान रूपमा हेर्न चाहेको छ। तर मधेशीलाई प्रहार सुरुदेखि भइरहेको छ,’ सिंहले भने।

रास्वपाका महामन्त्री विपिनकुमार आचार्यले पनि सरकारको पुनर्निर्माण क्षमतामाथि प्रश्न उठाएका छन्। निजी क्षेत्रले आन्दोलनमा क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माण गरेर सञ्चालनमा ल्याइसक्दा सिंहदरबार र गृह मन्त्रालय अझै अलपत्र अवस्थामा रहेको भन्दै उनले सरकारी संरचनाको पुनर्निर्माणमा ढिलाइप्रति असन्तुष्टि जनाए।

२४ भदौको घटनालाई विध्वंस भनेका उनले अहिलेको सरकारबाट रसुवा नुवाकोटका नागरिकले के आशा गर्ने भन्दै प्रश्न उठाए।

‘भदौ २४ को विध्वंसले खरानी बनेका ती व्यापारिक केन्द्रहरू आज थप बलियो र संरचनागत तरिकाले उठिसकेका छन्,’ महामन्त्री आचार्यले भने, ‘निजी क्षेत्रको त्यो ऊर्जा देखेर मलाई गर्व लाग्छ। तर, जब म सिंहदरबारको गेटबाट भित्र छिर्छु, जलेको सिंहदरबार र गृह मन्त्रालय अझै उस्तै बेवारिसे देख्छु। यस्तोमा रसुवा-नुवाकोटका नागरिकले के आशा गर्ने?’

यता अर्का सांसद मनिष झाले भने सरकारको नियतभन्दा कार्यशैलीमा कमजोरी रहेको टिप्पणी गरेका छन्। उनले सरकारको उद्देश्य र इमानदारीमाथि प्रश्न नगरे पनि राज्य सञ्चालनको ढंग सुधार्नुपर्ने बताए।

‘अहिलेको कुरामा इन्टिग्रिटीको प्रश्न छैन। इन्टिग्रिटीमा कुनै पनि शंका छैन। इन्टेन्सनमा पनि कुनै प्रश्न छैन,’ उनले भने, ‘तर कता-कता ढंग नपुगेको हो कि भन्ने चाहिँ लाग्छ। र, त्यो स्वीकार्नुपर्छ।’

झाले राज्यप्रतिको भरोसा र राष्ट्रप्रतिको आत्मविश्वासलाई शासनको मूलमन्त्र बनाउनुपर्ने बताए। विकास र वृद्धिबीचको अन्तरदेखि मधेश, प्रवास र निजी क्षेत्रको भूमिकासम्म उनले सरकारलाई गम्भीर आत्मसमीक्षाको सन्देश दिए।

उनले मधेशमा देखिएको असन्तुष्टिलाई तत्कालीन घटनामा सीमित गरेर हेर्न नहुने चेतावनीसमेत दिए।

त्यसक्रममा उनले अगाडि थपे, ‘म सरकारलाई यही सम्मानित सदनबाट सन्देश दिन चाहन्छु। आगो निभेको हो, दाउरा निभ्या छैन। त्यसैले गर्दाखेरी त्यसमा सचेत भइराख्नुस्।’

प्रवासमा रहेका नेपालीको आर्थिक क्षमता र निजी क्षेत्रको आत्मविश्वासलाई राज्यले उपयोग गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो। निजी क्षेत्र प्रहरीदेखि डराउने अवस्था अन्त्य गरेर लगानीको वातावरण बनाउनुपर्ने उनले बताए।

‘निजी क्षेत्रलाई आत्मविश्वास दिनुस् न। भएको पैसा खर्च गर्न दिनुस्। बैंकमा भएको पैसा लगानी गर्न दिनुस्। यो वातावरण दिनुस्। यो आवश्यक छ,’ उनले भने।

रास्वपाभित्र देखिएको यस्तो आवाजलाई सरकारविरोधी विद्रोहका रूपमा मात्रै बुझ्नु पर्याप्त नहुन सक्छ। तर, सरकारका निर्णय र कार्यशैलीप्रति आफ्नै सांसदहरूले संसद् र सार्वजनिक वृत्तबाट प्रश्न उठाउनु सत्ता सञ्चालनका लागि गम्भीर र चुनौतीपूर्ण राजनीतिक संकेत भने हो।

सरकारलाई बाहिरबाट प्रतिपक्षले प्रश्न गर्नु लोकतन्त्रको सामान्य प्रक्रिया हो। तर, सत्तारूढ दलकै सांसदले सरकारलाई प्रश्न गर्न थालेपछि त्यो प्रश्न केवल विपक्षीको आलोचना रहँदैन, सत्ताभित्रकै असन्तुष्टिको अभिव्यक्ति बन्छ।