नेपालगञ्ज, ६ पुस : सशस्त्र सङ्घर्षका समयमा बेपत्ता भएका व्यक्तिको अवस्था यकिन नहुँदा परिवारका सदस्यको दैनिकी जटिल बन्दै गएको छ । परिवारका सदस्य अवस्थाबारे कानुनी एवं व्यवहारिक तवरले यकिन गर्न कठिनाइ भएकाले परिवारका अन्य सदस्यले सम्पत्ति हस्तान्तरण एवं बेचबिखन गर्न नपाएका हुन् । बाँके र बर्दियाका बेपत्ता परिवारले आफ्ना, आफन्तको अवस्था यकिन नहुँदा जीविकोपार्जन गर्न कठिनाइ भएको र जग्गाको स्वामित्व, सम्पत्ति हस्तान्तरण, अंशवण्डा र आर्थिक कारोबार गर्न अप्ठ्यारो भएको बताएका छन् ।

खासगरी सशस्त्र सङ्घर्षका समयमा बेपत्ता भएका परिवारमा जग्गाको स्वामित्वलगायत कारोबार गर्न अनेकन समस्या र चुनौती ब्यहोर्नुपरेकाले गैरकानुनी बाटोतर्फ लाग्नुपरेको बताइएको छ । बेपत्ता भएका आफ्ना, आफन्तलाई ‘मृत्यु’ भएको भनी कागजात बनाउन आफूहरू बाध्य हुनुपरेको बेपत्ता परिवारको भनाइ छ ।

नेपालगञ्जकी द्वन्द्वपीडित तथा बेपत्ता परिवार समाजकी सदस्य चन्द्रकला उप्रेतीले सम्पत्ति हस्तान्तरणलगायत झन्झटबाट पन्छिनका लागि नै अदालतबाट मृत्यु घोषणा गराएर बेपत्ता परिवारले सुविधा लिन बाध्य भएको उल्लेख गर्नुभयो । कयौँ वर्ष पीडामा बितेको उल्लेख गर्दै उहाँले अहिले द्वन्द्वपीडितको आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कारण पनि गलत बाटो प्रयोग गरेर त्यस्तो सुविधा लिन बाध्य भएको बताउनुभयो ।

“केही बेपत्ता परिवारका साथीले औषधि खानकै लागि पनि त्यस्तो कदम चाल्नुपरेको छ”, उप्रेतीले भन्नुभयो । बाँकेको डुडुवा गाउँपालिकामा एउटा बेपत्ता परिवारले त्यसरी नै सुविधा लिन बाध्य भएका छन् । बेपत्ता परिवार अहिले पनि डिप्रेसनलगायत समस्याबाट पीडित भएको बताउँदै द्वन्द्वपीडित उप्रेतीले हामीले त अझै पनि ‘कि लाश देउ कि सास देउ’ भनिरहेका छौँ भन्नुभयो । उहाँले मुलुकको परिवर्तनका लागि आफ्ना परिवारले योगदान गरेको उल्लेख गर्दै द्वन्द्वपीडितलाई सरकारले प्रदान गर्ने कुनै पनि सेवा र सुविधाबाट बञ्चित गर्न नहुने बताउनुभयो ।

द्वन्द्वपीडितलाई संरक्षण गर्ने दायित्व राज्यको भएको जिकिर गर्दै उप्रेती अन्य महिलाले पाउने सामाजिक सुरक्षा भत्ता द्वन्द्वपीडित महिलाले पनि पाउनुपर्ने बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “केही बेपत्ता परिवारको आर्थिक अवस्था अत्यन्त नाजुक छ ।” बाँकेबाट बेपत्ता भएका ६२ जनाको अझै अत्तोपत्तो छैन ।

बर्दियाको बारबर्दिया नगरपालिका वडा नं ५ की सङ्गीता थारूले घरमा सम्पत्ति हस्तान्तरणलगायतको समस्याले आफूले मृत्यु दर्ता गरेको जानकारी दिनुभयो । “घरमा असाध्यै दुःख थियो, काजकिरिया गरेँ र मृत्यु दर्ता गरेको छु”, उहाँले भन्नुभयो ।

बर्दियाको बढैयाताल–८ मयुरबस्तीका द्वन्द्वपीडित मनबहादुर चौधरीले घरमा रहेको सम्पत्ति भोगचलन गर्न र चलअचल सम्पत्तिलाई उपयोग गर्न श्रीमान् बेपत्ता भएका श्रीमतीहरूले मृत्यु दर्ता गर्न थालेको उल्लेख गर्दै नेपालको कानुनले नै मृत्यु दर्तालाई बाध्यकारी बनाएको बताउनुभयो । उहाँले यस्तो बाध्यकारी अवस्थाले बेपत्ता परिवार सत्य थाहा पाउने पीडितको अधिकारबाट बञ्चित हुनसक्नेमा जोड दिँदै बेपत्ता परिवारको सूचीबाट बेपत्ता भएको परिवारको नाम हट्न सक्ने उल्लेख गर्नुभयो । “परिवारमा अझै पनि आशा छ, पीडित दैनिक तनाबमा छन्, यसमा पनि सबैभन्दा पीडित बेपत्ता भएका श्रीमान्का श्रीमती पीडित छन्”, उहाँले भन्नुभयो ।

बेपत्ता भएका परिवार सामाजिकरूपमा पनि अवहेलनाको सिकार भएको भन्दै चौधरीले राम्रो र रातो लुगा लगाउँदा पनि उहाँहरूलाई आक्षेप आइरहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “बेपत्ता परिवारले चालेको उक्त कदमले बेपत्ता परिवारको परिपूरण र क्षतिपूर्ति प्रभावित हुने अवस्था आउन सक्छ ।”

चौधरीले स्वास्थ्य, शिक्षालगायत आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न पनि बेपत्ता परिवारलाई कठिनाइ भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अझै पनि वास्तविक पीडित पत्ता लाग्न सकेको छैन र यसमा स्थानीय सरकार अझ बढी जिम्मेवार हुन आवश्यक छ ।” अहिलेसम्म बर्दियामा ३० जना बेपत्ता परिवारले मृत्यु दर्ता गरेको बताइएको छ । यहाँ

द्वन्द्वपीडित बर्दियाका संयोजकसमेत रहनुभएका चौधरीले जिल्लामा बेपत्ता पारिएका परिवारले कुशको शव बनाएर अन्तिम संस्कारको अभ्यास सुरु गरेको जानकारी दिँदै अहिलेसम्म १२ परिवारले अन्तिम संस्कार गरेको बताउनुभयो । परिवार, समाज र आफन्तको दबाबका कारण अन्तिम संस्कार गर्न बाध्यकारी अवस्था सिर्जना भएको उल्लेख गर्दै उहाँले पहिलेको तुलनामा सुविधा लिनका लागि संस्कार गर्ने बढ्दै जान थालेको बताउनुभयो ।

“धेरैजसो थारू समुदायका हुनुहुन्छ धार्मिक संस्कार र रीतिरिवाजअनुसार हामी पनि सहभागी भएर अन्तिम संस्कार गर्छौँ”, उहाँ भन्नुहुन्छ । चौधरीले विसं २०५९ कात्तिक १९ गते आफ्ना दाजु गुमाउनुभएको थियो । जिल्लामा द्वन्द्वकालमा दुई सय ५० जना बेपत्ता भएकाको परिवार छ । द्वन्द्वकालमा तीन सय २८ जनाको जिल्लामा मृत्यु भएको बताइएको छ । द्वन्द्वकालमा नेपालमा सबैभन्दा बढी बेपत्ता पारिएका जिल्लामा बर्दिया पर्छ ।

द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका पूर्वअध्यक्ष भागिराम चौधरीले द्वन्द्वकालमा बेपत्ता भएका परिवारले सामाजिक सुरक्षाका लागि बाध्यतामा परेर मृत्यु दर्ता गरेको उल्लेख गर्दै परिवारमा आर्थिक सुरक्षाका लागि त्यस्तो कदम चालेको बताउनुभयो । उहाँले एकल महिलाले भत्ता पाउने तर बेपत्ता परिवारका श्रीमतीले नपाउने अवस्थाले गर्दा पनि अदालतमा धाएर मृत्यु घोषणा गराएर सुविधा लिन बाध्य पारिएको जानकारी दिनुभयो ।

गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घन पीडितहरूको राष्ट्रिय सञ्जालका महासचिवसमेत रहनुभएका चौधरीले भन्नुभयो, “आधारभूत आवश्यकता र सामाजिक अवस्थाका कारण मृत्यु दर्ता गराउन बेपत्ता परिवार बाध्य भएका छन् ।” उहाँले राज्यबाट सुविधा लिनका लागि बेपत्ता परिवारका केही दिदीबहिनी अझै प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिँदै अदालत गएर मृत्यु घोषणाको मुद्दा लड्नुपर्ने बाध्यता चिन्ताजनक भएको टीप्पणी गर्नुभयो । “बेपत्ता परिवारको मृत्यु घोषणाका लागि अदालतमा मुद्दा लड्ने विषय सामान्य कुरा होइन”, उहाँले भन्नुभयो ।