काठमाडौँ, १२ पुस : नेपालमा एक वर्षको अवधिमा सुशासन प्रवद्र्धन, सेवा प्रवाह, तस्करी र अपराध नियन्त्रणमा आशाको सञ्चार छरिएको छ । सुशासन, सामाजिक न्याय तथा सेवा प्रवाहलाई उच्च प्राथमिकता दिएको सरकारले अपराध र तस्करी नियन्त्रणमा महत्वपूर्ण कदम चालेको छ ।

सरकारले पहलकदमी लिएको एक वर्ष नपुग्दै मिटरब्याजी पीडितका समस्या समाधानको चरणमा अघि बढेको छ । नागरिकता समस्या तथा प्रशासनिक निकायमा हुने ढिलासुस्ती र हैरानी पनि कम भएको छ । छिटोछरितो रुपमा राष्ट्रिय परिचयपत्र पाउने वातावरण बनेको छ । काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेत अब जनताले हैरानी खेप्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताउनुहुन्छ । दशकौँदेखि जकडिएर रहेको मिटरब्याजी समस्याका कारण तराईका कैयौँ नागरिक घरबारविहीन भएका थिए । कतिपय पीडित हिंसामा परेका थिए । आफ्नै छोरी चेलीहरु साहुबाट जोगाउन मुस्किल भएको थियो ।

अझ दिन दुई गुणा रात चौगुणा मिटरब्याजको थिचोमिचोले भयभित नागरिक घर छाडेर हिँड्न बाध्य परेको अवस्थाबाट पीडितले विस्तारै राहत पाउन थालेका छन् । झण्डै नौ महिनाको अवधिमा उक्त समस्या एक चरणमा हल भएर मिटरब्याज अपराधका रुपमा परिभाषित भई कानुन तर्जुमा भएकाले अब विगतमा जस्तो मिटरब्याजबाट नेपाली नागरिकले हैरानी खेप्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ ।

सुन तस्करी नियन्त्रणमा पनि सरकारले ठूलो पहलकदमी लिँदा सङ्गठित तस्कर, विचौलिया, सहयोगीहरु पक्राउ परेका छन् भने पछिल्लो एक वर्षमा मात्रै झण्डै १०० किलो सुन बरामद गरिएको छ । गृहमन्त्री श्रेष्ठले मन्त्रालय सम्हालेपछि पहिलो निर्णय नै सुराकी खर्च हटाउने निर्णय गरेर सुशासनको जग तयार पार्नुभएको थियो । यसले हरेक महिना गृहमन्त्री र सचिवले कानुनी आधार बिनै लिन पाउने लाखौँ रकम जोगिएको छ । त्यसपछिका दिनहरुमा गृह मन्त्रालयबाट लगाताररुपमा शान्ति सुरक्षा, अमनचलन कायमका सवालका साथै चोरी, तस्करी, अपराध नियन्त्रणमा ठोस कदम चालिएको छ ।

अर्काे महत्वपूर्ण घटना भुटानी शरणार्थी बनाई अमेरिका पठाउने गिरोहको सेटिङ नै भत्काइएको छ । उक्त कदमको सर्वत्र प्रशंसा भएको छ । शरणार्थी प्रकरणमा राजनीति व्यक्तिदेखि उच्च सरकारी कर्मचारी तथा विचौलियालगायतका व्यक्तिहरु पक्राउ परेका छन् । उनीहरु अहिले पुर्पक्षका लागि कारागारमा छन् भने केही कारागार बाहिर बसेर मुद्दा लडिरहेका छन् ।

वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने श्रमिकले अनलाइन माध्यमबाटै श्रम अनुमति आवेदन दिने तथा सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने काम पनि भएको छ । दुई–दुई पटक सङ्घीय संसद्ले पारित गरी राष्ट्रपति कार्यालय पठाइएको नागरिकता विधेयक यसपटक भने टुङ्गोमा पुगेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट प्रमाणित विधेयक ऐनका रूपमा कार्यान्वयन आइसकेको छ ।

यसले लामो समयदेखि आफ्नै देशमा पनि अनागरिक भएर बसेका नागरिकले नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न थालेका छन् । यस्तै गैरआवासीय नेपालीले समेत नागरिकता प्राप्त गर्ने बाटो खुलेको छ । धेरैले नागरिकता समेत प्राप्त गरिसकेका छन् । गृह मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायमा योग ध्यान शिविर चलाएर सरकारले कर्मचारी वर्गमै नयाँ सन्देश दिएको छ ।

सुराकी खर्च खारेज

गृहमन्त्री श्रेष्ठले गत चैत १७ गते गृह मन्त्रालयमा पद बहाल हुनुभएको थियो । सरकारको एक वर्ष पुग्नै लाग्दा गृहमन्त्रीको एक वर्ष पुगेको छैन । तर पनि मन्त्री श्रेष्ठले सम्हालेको गृहले महत्वपूर्ण पहलकदमी लिएको छ । गृहको पुरानो चलन गृहमन्त्री र गृहसचिवले सुराकीको नाममा लाखौँ खर्च गर्न पाउने कार्यविधिलाई खारेज गर्ने फाइलमा हस्ताक्षर गरी उहाँले पदबहाली गर्नुभएको थियो ।

त्यो रकमको अडिट, भरपाई बिलिङ नै हुँदैनथ्यो । आवश्यकताका आधारमा सुराकी खर्च भनेर गृहमन्त्री र सचिवबाट सामान्यतया १५ देखि २५ लाखसम्म मासिक खर्च हुन्थ्यो त्यसलाई गृहमन्त्री श्रेष्ठको प्रस्तावमा सरकारले खारेज गरिसकेको छ ।

मिटरब्याजी समस्या समाधान

गत वर्षको यो समयमा मिटरब्याजी पीडित जिल्लामा आन्दोलित थिए । सरकारसँग विभिन्न माग राखेर आन्दोलनमा उत्रिएका उनीहरु केही सीप नलागेपछि चैतमा राजधानी केन्द्रित भए । सरकारले द्रुतगतिबाट उनीहरुको समस्या समाधानको बाटो समाएको थियो । सरकार गठनको एक वर्ष नबित्दै उक्त समस्याले समाधानको बाटो समाएको छ ।

विशेषत तराईमा मिटरब्याजमा लगाउने चलन थियो । गृहमन्त्री श्रेष्ठको सचिवालयका अनुसार यस विषयमा गृहमन्त्री श्रेष्ठ पहिलै जानकार हुनुहुन्थ्यो । मधेसमा एक लाख दिएर पाँच लाखको चेक लिने, पाँच लाख दिँदा २५ लाखको चेक लिने वा जग्गा जमिन लिने गरिन्थ्यो । विदेश जानेले एक÷डेढ लाख रकम सापटी लिँदा १०÷१५ लाखको जग्गा लिने पुरानो जकडिएको अपराध थियो । कानुनको अभावमा नहुँदा साहुले बनाएको कागज नै कानुनी आधार हुँदा धेरै पीडितहरु मुद्दा खेपेर थप पीडित बनेका थिए ।

मन्त्रालयमा आएको एक सातामै उहाँले मिटरब्याजीपीडितको माग सम्बोधन गर्नुभएको गिरी स्मरण गर्नुहुन्छ । त्यसबेला गृहमन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभएको थियो, “ऐन ल्याएर समस्या हल गर्छु अहिलेको अवस्थामा सामन्तवादीजस्तो अपराध र अन्यायपूर्ण कुरालाई हल गर्छु ।” त्यति सहज नभएको उक्त काम प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पूर्ण साथ र गृहमन्त्रीको आफ्नै पहलमा कानुन नै बनेर आएको र जाँचबुझ आयोगले काम सम्पन्न गरेको छ ।