काठमाडौं । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक टुंग्याउन कानुनमन्त्री धनराज गुरुङले थप समय मागेका छन् । आइतबार विधेयक टुंग्याउने तयारी स्वरुप कानुन समितिको बैठक बसेको थियो । तर बैठकमा कानुनमन्त्री गुरुङले केही विषय थप स्पष्ट पार्नुपर्ने भन्दै समय मागेपछि समितिकै बैठक निष्कर्षमा नपुगेको हो ।

विधेयकमा भएको ‘स्वेच्छाचारी हत्या’ भन्ने शब्द अगाडि ‘नियतवस’ भन्ने शब्द थप्नेमा सहमति भइसकेको छ । कानुनमन्त्री गुरुङले यो शब्द मिलाएर राख्नुपर्ने बताए । तर पीडितले सहमति नदिए अभियोजनमा जाने र अभियोजन गर्दा सजाय घटी कति गर्ने भन्ने भन्ने अधिकार अभियोजकलाई दिने कि ऐनमै तोक्ने भन्नेमा टुंगो नलागेपछि कानुनमन्त्रीले थप छलफल आवश्यक पर्ने भन्दै मन्त्री गुरुङले समय मागेका हुन् ।बैठकमा एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले पीडितको सहमति नभए अभियोजनमा जाने वा ऐन बमोजिम गठन हुने विशेष अदालतमा निवेदन लिएर जानसक्ने व्यवस्था राख्न प्रस्ताव गरेका छन् ।कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले सजाय कम गर्ने संसारभरि प्रचलनमा रहेको भन्दै फौजदारी कानु लगाउने हो भने संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन आवश्यक नभएको बताए । । समिति सभापति विमला सुवेदीले समितिको आगामी बैठकबाट प्रतिवेदन पारित हुने बताइन् । उनले भनिन्, ‘आगामी बैठकमा कानुन मन्त्रालय र समिति सचिवालयले पेस गर्ने र पास गर्ने ।’