काठमाडौं । सहकारी वचतकर्ताहरुले आन्दोलनका सबै कार्यक्रम स्थगित गरेका छन्। बिहीबार सिंहदरबारमा पीडित पक्ष र सरकारी वार्ता टोलीबीच एक अधिकार सम्पन्न समिति गठन गरी वचतकर्ताको रकम तत्काल फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने लगायतका आठ बुँदे सहमति भएसँगै पीडित पक्षले आन्दोलनको सबै कार्यक्रम स्थगित गरेका हुन् ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीको उपस्थितिमा भएको समझदारी पत्रमा समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरुको हिसाव जाँच गर्ने पनि उल्लेख गरिएको सहकारी विभागका रजिष्ट्रार पिताम्बर घिमिरेले जानकारी दिए ।

त्यसैगरी मौजुदा समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिमा जनशक्ति, स्रोत साधन लगायतका संस्थागत क्षमताको सुदृढीकरण गरी यसरी घोषणा गरिएका समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको सम्पत्ति र दायित्वको व्यवस्थापन तथा वचत फिर्ताको कारबाही शिघ्र सम्पन्न गर्ने, कसुर गर्ने सहकारी सञ्चालक, व्यवस्थापक र संलग्न कर्मचारीहरुलाई कानुन बमोजिम तत्काल कारबाहीको दायरामा ल्याउने र सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल–२०८० ले दिएका सुझाव तत्काल कार्यान्वयनमा लैजानका लागि वचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, कर्जा सूचना केन्द्र र कर्जा असुली न्यायाधिकरण स्थापना गर्ने पनि सम्झौतामा भनिएको छ।