काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले गृह मन्त्रालयले जारी गरी गरेको निर्देशन अधिनायकवादको पूर्वाभ्यास भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

शुक्रबार सामाजिक संजालमार्फत कोइरालाले संघीयताको मर्म अनुरुप प्रदेश र स्थानीय तहका राजनीतिक संरचना बलियो बनाउँदै जानुपर्नेमा जिल्लाका प्रशासनिक संरचना मार्फत केन्द्र बलियो हुन खोज्नु अधिनायकवादको पूर्वाभ्यास बाहेक केही नभएको बताएका हुन् ।

उनले नेपालको संविधानको ठाडो उल्लंघन गर्दै सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन समाचार पोर्टलहरुको निगरानी र कारबाहीको बारेको निर्देशनको बुँदा राखिनु र दवाबपछि ती बुँदा हटाइनुले सरकारले राजनीतिक दल, सञ्चार जगत र नागरिक समाजको नाडी छाम्न खोजेको भान भएको बताएका छन् । उनले यस्ता गैरजिम्मेवारी काम सरकारलाई भारी पर्ने चेतावनी दिएका छन्।

कोइरालाले यस्ता निर्देशनले विगतमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयलहरु कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न असक्षम थिए भन्ने बुझ्नुपर्ने बताएका छन्।

उनले भनेका छन्, ‘गृह मन्त्रालयले प्रजिअहरुलाई चैत्र ८ गते जारी गरेको निर्देशनले एकातिर आज भन्दा अगाडी जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरु कानूनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न र कर्तव्य पालन गर्न पूर्णरुपमा असक्षम थिए भन्ने बुझिन्छ भने अर्कोतिर देशको विकास, शान्ति सुरक्षा र राजश्व लगायत सबै अन्य मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यालयहरुले समेत प्रजिअ मार्फत गृहमन्त्रालयमा आफ्नो कामको प्रगति विवरण र प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने भन्ने देखिन्छ ।’