काठमाडौं । निजी क्षेत्रले कर छलीको अभियोगमा अमेरिकी लगानी भएको कम्पनी कोटिभिटी नेपाल प्रालिविरुद्ध सरकारले उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको बिषयलाई गम्भीर रुपमा लिएको बताएका छन् ।

नेपाल एशोसिएसन फर सफ्टवेयर एण्ड आईटी सर्भिसेज कम्पनीज(नासआईटी), नेपाल उद्योग परिसंघ(सीएनआई) र अमेरिकन च्याम्बर अफ कमर्श इन नेपाल(एमच्याम नेपाल) ले संयुक्त रुपमा विज्ञप्ति जारी गरी घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका हुन् ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘पछिल्लो पटक सूचना प्रविधि उद्योगसँग सम्बन्धित कर अनुपालना सम्बन्धमा लगानीकर्ताहरुलाई दुरुत्साहित गर्ने तथा निजी क्षेत्रको मनोबल घटाउने गरी भएको गतिविधिले हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण गरेको छ । कर लगायतका विषय कानूनी दायराभित्र रही कानूनमा तोकिए बमोजिम तथा हालसम्म गर्दैआएको कर व्यवहार समेतको वर्खिलाप हुने गरि फरक रुपमा नयाँ प्रयोगात्मक स्वरुपमा व्याख्या गरि अनावश्यक रुपमा यी उद्योगहरुलाई असामान्य शीर्षकमा आर्थिक दायित्व बढाउने प्रयत्न सरकारी तहबाटै हुनु दुःखद् हो ।’

उनीहरुले सरकारको यस्तो रबैयाले समग्र सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित उद्योगलाई धरासायी बनाउने हुँदा गम्भीर हुन आग्रह गरेका छन् । सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा सरकारको पछिल्लो कदमले नेपालमा सम्भावित लगानीको अवसरलाई खुम्चाई प्रविधि हस्तान्तरणको कार्य रोकिनुका साथै भइरहेका र अब हुने रोजगारीको बाटो बन्द हुने, नेपालीको प्रतिस्पर्धी क्षमता घट्नुका साथै राजस्व समेत प्रभावित भएर समग्रमा अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

अमेरिकी लगानी रहेको सफ्टवेयर कम्पनी कोटिभिटी नेपाल प्रालिविरुद्ध अदालतमा १० अर्ब ३६ करोड ४५ लाख २२ हजार रुपैयाँको मुद्दा दायर भएको छ ।

राजस्व छली गरेको अभियोगमा राजस्व अनुसन्धान विभागले कोटिभिटी नेपालविरुद्ध पाँच अर्ब १८ करोड २२ लाख ६१ हजार बिगो र त्यति नै परिमाणमा जरिवाना मागसहित आइतवार उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको छ । विभागले दायर गरेको यो हालसम्मकै ठूलो राजस्व छलीको मुद्दा हो ।