दोधारा चाँदनी (कञ्चनपुर), ६ जेठ – कञ्चनपुरका न्यायिक समिति संयोजकहरुले स्थानीय तहमा न्याय सम्पादन गर्न इजलास र जनशक्ति अभाव हुँदा न्याय सम्पादनमा समस्या भएको बताउनुभएको छ ।राष्ट्रिय महिला आयोगले आज महेन्द्रनगरमा स्थानीय तहका न्यायिक समितिका पदाधिकारी र सरोकारवालाबीच अन्तरक्रिया कार्यक्रममा यहाँका न्यायिक समिति संयोजकहरुले इजलास र जनशक्ति अभाव हुँदा न्याय सम्पादनमा समस्या भएको गुनासो गर्नुभयो ।

उक्त अन्तरक्रियामा बेदकोट नगरपालिकाका उपप्रमुख एंव न्यायिक समिति संयोजक तुलसी जोशीले न्यायिक समितिमा कानुन अधिकृत, उजुरी प्रशासकलगायत जनशक्ति र छुट्टै न्यायिक कक्षको अभावले कार्यसम्पादनमा समस्या हुने गरेको बताउनुभयो ।

“न्याय सम्पादनका लागि भौतिक संरचनाको अभाव छ, उपप्रमुखकै कार्यकक्षमा छलफल गराउनुपर्ने बाध्यता छ,” उहाँले भन्नुभयो, “कानुन अधिकृत नहुँदा न्याय सम्पादनमा अर्को चुनौती थपिएको छ ।” उहाँले अहिले वडास्तरसम्म मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालन गरेर विवाद गाउँमै मिलाउने प्रयास भइरहेको जानकारी दिनुभयो । 

त्यसैगरी, कार्यक्रममा पुनर्वास नगरपालिकाका उपप्रमुख एवं न्यायिक समितिका संयोजक भुलियाकुमारी रानाले न्यायिक समितिलाई ठूलो चुनौती रहेको बताउनुभयो । “मेलमिलापकर्ताहरु सक्रिय छैनन् त्यसैमा कानुन अधिकृत नहुँदा पनि चुनौती थपिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “चालु आर्थिक वर्षमा समितिमा आएका एक सय ४१ मुद्दा निरुपण गरेका छौँ ।” उहाँले न्यायिक समितिमा थुप्रै चुनौती रहेको बताउनुहुँदै रानाले मेलमिलापकर्ताको सक्रियता आवश्यक रहेको बताउनुभयो । “गाउँघरका सामान्य विवाद, झगडा मिलाउन वडा तहसम्म समितिलाई सक्रिय बनाउनुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “न्यायिक समितिको कार्यविधिमा संशोधन गरे न्यायिक समितिलाई अझ सहज हुन्छ ।” उहाँले न्यायिक समिति बलियो  अदालत, प्रशासनको कार्यभार पनि घट्ने बताउनुभयो ।”

महिला आयोगका सदस्य विद्याकुमारी सिन्हाले महिला आयोगले न्यायिक समितिका समस्या समाधानका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्ने बताउनुभयो । उहाँले महिला आयोगलाई पूर्ण अधिकार प्राप्त नभएको बताउँदै आयोगलाई प्रदेशस्तरसम्म ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो । “महिला तथा बालबालिका विकास कार्यालय पनि स्थानीय तहमा लगेर एउटा कर्मचारीको भरमा राखिएको अवस्था छ,” उहाँले भन्नुभयो, “५१ प्रतिशतभन्दा बढी महिलाको जनसङ्ख्या भएको ठाउँमा महिला आयोगलाई भूमिका कम दिइयो ।”

संविधानको धारा, २१७ मा आफ्नो अधिकार क्षेत्र विवाद निरुपण गर्न स्थानीय तहका उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ । जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा न्यायसम्बन्धी जानकार कर्मचारी नहुँदा न्यायिक समितिलाई मेलमिलाप गर्न समस्या हुने गरेको छ । अहिले न्यायिक समितिमा आपसी झैझगडा, कलह सामाजिक द्वन्द्व घरायसी झैझगडाका मुद्दा आउने गरेका छन् ।  उपप्रमुखलाई सामाजिक क्षेत्रबाट राजनीतिमा आएकाले कानुनसम्बन्धी सबै कुराको जानकारी नहुने र न्यायिक सल्लाहकारको खाँचो रहेको देखिएको छ ।