डा. बाबुराम भट्टराई ।
नेसपा प्रदेशसभा सदस्य फणीन्द्र देवकोटालाई प्रचण्डको माओवादी केन्द्रले गरेको अवैधानिक र अनैतिक कारबाहीसम्बन्धी मुद्दावारे सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा यी हुन्–

पहिलो, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन अनुसार दुई वा दुई भन्दाबढी दलले एउटै साझा चुनावचिन्ह लिए निर्वाचन लड्न पाउने भएपछि एउटा दलको सांसदलाई अर्को दलले कसरी कारबाही गरेर हटाउन मिल्छ ? यदि त्यसरी पाउने हो भने फरक दलको अस्तित्व कसरी रहन्छ ? यो सिधै संविधान र कानून विपरित हुन्न र ? एउटै संसदीय दल हुने भएपनि आआफ्ना सांसदलाई आआफ्नै दलले मात्र ह्विप लगाउन सक्ने स्वतःसिद्ध कुरा हैन र ? यस्तो सिधा कुरामा पनि प्रचण्ड नेतृत्वले सत्ताको उन्मादमा बलजफ्ती गरेको कुरालाई सम्मानित अदालतले अन्तरिम आदेशबाट रोक्नु विल्कुल सही कुरा हो । अन्तिम फैसलामा यो अझै स्पष्ट हुनेनैछ ।

दोश्रो कुरा, राजनीतिक र नैतिक प्रश्न हो । गत निर्वाचनमा गोरखाको २ नम्बर क्षेत्रमा प्रतिनिधिसभामा माओवादी केन्द्रका प्रचण्ड र प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसका सुरेन्द्र पाण्डे तथा नेसपाका फणीन्द्र देवकोटाले केन्द्रीयस्तरमै तालमेल गरेर चुनाव जितेका हुन् । प्रचण्डले वीचैमा प्रधानमन्त्री पदको लोभमा गठबन्धनलाई तोडेर जनमतलाई विश्वासघात र अपमान गरे तर फणीन्द्रले इमान्दारीपूर्वक आफ्नो पार्टीको नीति अनुरूप जनमतको कदर गर्दै चुनावपूर्वको गठबन्धनका सुरेन्द्रलाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गरे । आखिर कसले राजनीतिक इमान्दारीता र नैतिकता कायम गर्यो ? इमान्दार र नैतिकवानलाई उल्टै दण्ड ? यो ‘चोरलाई चौतारो, साधुलाई सुली’ नभए के हो ? यसवारे गोरखाली मतदाताले फैसला गर्न पाउने कि नपाउने ? बरू अब right to recall को व्यवस्था गरेर उल्टै प्रचण्डलाई फिर्ता बोलाउनुपर्ने हैन र ? यसवारे सार्वजनिक विमर्श गर्ने कि ? नत्र कथित magical number को आडमा प्रचण्डले गरिरहने अनन्त ‘उथलपुथल’ को मारमा देश र जनताले कहिलेसम्म सास्ती भोग्नुपर्ने होला ?