काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं उपत्यकाको नदी किनारका रहेका सुकुम्बासी बस्तीलाई विकल्प दिएर हटाउन आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको इजलासले ३ पुस २०८० मा गरेको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै वास्तविक सुकुम्बासीको स्थानान्तरण गरेर नदी किनारका सरकारी जग्गा खाली गर्न आदेश दिएको हो ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रदूषण नियन्त्रणकै सन्दर्भमा नदी किनारामा वसोवास गरेका व्यक्तिहरुको सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी वस्ने कुनै हक नहुने भए पनि वाध्यतामा परी विकल्प नभई वसेका वास्तविक सुकुम्वासीहरुको पहिचान गरी स्थानान्तरणको लागि हाल इचङ्गनारायणमा बनेको आवासमा स्थानान्तरण गर्ने, सो सुविधाले नपुग्ने भई त्यहाँ व्यवस्थापन गर्न नसकिने भएमा आवश्यक संख्यामा अन्यत्र आवासको व्यवस्था गर्ने, ती स्थानहरुमा जान नचाहने तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था नभएका वास्तविक सुकुम्वासी परिवारहरुको हकमा नेपालको संविधानको धारा ३७(१)ले प्रत्याभूत गरेको बसोवासको हकलाई समेत मध्यनगर गरी स्थानान्तरणको सहजीकरणको लागि तत्काल राहतको रुपमा नगद प्रदान गरी अतिक्रमण हटाउने।’

नदी क्षेत्रका सार्वजनिक जग्गालाई पार्क, हरियाली क्षेत्र, खेलकुदसहित खुला क्षेत्र कायम गर्नु आवश्यक देखिएकाले खुला क्षेत्र नै कायम गर्ने, सरकार वा कुनै संस्था वा स्मृति प्रतिष्ठानको प्रयोजन वा अन्य प्रयोजनका लागि जग्गा हस्तान्तरण नगर्न र नगराउन पनि अदालतले परमादेश जारी गरेको छ ।

सार्वजनिक जग्गा र नदी किनारको जग्गा निर्धारण गर्न २०२१/०२२ सालतिर तयार भएको सर्भे नक्सालाई आधार मान्ने साथै वर्षाको बाढीमा नदीको डुबानमा पर्ने जग्गामा भएका अतिक्रमण र गैरकानुनी जग्गा दर्ताबारे छानबिन गरी मालपोत ऐन २०३४ को दफा २४ बमोजिम निर्णय गरी सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्न र गराउन पनि सर्वोच्चले परमादेश जारी गरेको छ ।