काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको समस्या छिटो समाधान गर्न आग्रह गरेका छन् ।

शुक्रबारको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा कार्यकारी निर्देशक घिसिङले राजस्व उठाएर कर्मचारीलाई बाँड्ने नभई लगानी गरेर उद्योगमा गुणस्तरको सप्लाई दिने भन्दै अब चाँडै समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

उनले भने, ‘६० दिनसम्म तिरेन भने लाइन काटेर असुली गर्नुपर्छ । अरु उपाय छैन । चुप लागेर बसेर हुँदैन । लाइन काट्ने काम जारी रहन्छ । राजस्व उठाएर लगानी गर्ने हो । विभिन्न निकायमा छलफल भएर निर्णय भइसकेपछि फेरिपनि यहाँ लेखा समितिमा तेस्रो पटक छलफल गरिरहेका छौं । त्यसकारण विवादलाई छिटोभन्दा छिटो सल्टाउन सकिन्छ, सल्टाएरै अगाडि बढ्नुपर्छ । हामी ८ वर्षदेखि छलफलमा मात्र बसिरहकेका छौ ।’

उनले लाइन काट्न जाँदा कर्मचारीलाई कुटेर पठाउने घटना भएको भन्दै लाइन काट्न सक्ने अवस्थामा पनि नरहेको बताए ।

उनले भने, ‘राजस्व उठाउन खोज्दा मिडियामा विभिन्न सामग्री आइरहेका छन् । जसका कारण धेरै ग्राहकहरुले महशुल तिर्दैनौ भन्ने अवस्थाका कारण बक्यौता बढ्दै गएको अवस्था छ । लाइन काट्न जाँदा ठूला उद्योगको नलिने हाम्रो लाइन काट्ने भन्दै अवरोध गरिन्छ । अब हामी लाइन काट्न सक्ने अवस्थामा पनि भएनौं ।’

उनले ६१ वटा उद्योगले महसुल नबुझाएको उल्लेख गर्दै यदि ती उद्योगसँग महसुल नलिने हो भने विगतमा तिरेकाको रकम पनि फिर्ता गर्नुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘करिब करिब ३ सय ४१ उद्योगी डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमा थिए । यसमध्ये करिब १ सय ८४ वटा डेडिकेटेड र ५४ वटा ट्रंक लाइनका साथीहरुले निरन्तर रुपमा करिब २ अर्ब सुरुदेखि तिरिराख्नु भएको छ । त्यसमा सरकारी कार्यालयहरु पर्छन् । डाबर नेपाल, सूर्य नेपाल र हिमाल आइरनले लगातार महसुल तिरिरहेका छन् । अहिले ६१ वटा उद्योगले भने तिरेका छैनन् । यदि ती उद्योगसँग महसुल नलिने हो भने विगतमा तिरेकाको फिर्ता गर्नुपर्छ ।’

प्राधिकरणले बिजुली महसुल विवादमा २५ असारदेखि रिलायन्स स्पिनिङ मिल, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट, जगदम्बा स्टिल, जगदम्बा सेन्थेटिक र हुलास स्टिल गरी ६ उद्योगको लाइन काटिदिएको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनपछि ८ साउनमा बसेको विद्युत प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले ती उद्योगहरूमा पुनः बिजुली जोड्ने निर्णय गरेको थियो ।