दिल्ली उच्च अदालतले जिएनसिटिडी (राष्ट्रिय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार) का मुख्य सचिवको नेतृत्वमा एक समिति गठन गरेको छ । समितिलाई दिल्लीको प्रशासनिक, वित्तीय, भौतिक पूर्वाधार हेरेर आठ हप्ताभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

कार्यवाहक प्रधानन्यायाधीश मनमोहन र न्यायाधीश तुषार राव गडेलाको संयुक्त इजलासले सुनुवाइका क्रममा कडा टिप्पणी गर्दै पछिल्ला महिनामा मन्त्रिपरिषद्को बैठक नबसेको र अर्को बैठक कहिले बस्ने भन्ने अनिश्चितताका कारण जिएनसिटिडीमा नयाँ आयोजनाको स्वीकृति लिन चुनौतीपूर्ण रहेको बताएको छ । 

दिल्लीको धेरै भौतिक पूर्वाधारहरू पुराना भइसकेका छन् । करिब ७५ वर्षअघि राखिएको नालीको अपर्याप्त र कमजोर मर्मत गरिएको अदालतले उल्लेख गरेको छ । 

उच्च अदालतले दिल्लीको जनसङ्ख्या तीन करोड नाघेकाले सहरलाई थप बलियो वित्तीय र प्रशासनिक पूर्वाधार आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ । विभिन्न अनुदान योजनाहरूले आप्रवासन र जनसङ्ख्या वृद्धिमा योगदान पु¥याउँदा वित्तीय चुनौतीहरूलाई बढाएको अदालतको भनाइ छ 

अदालतले यस क्षेत्रमा अतिक्रमण र अवैध निर्माण भएका कुनै पनि निर्माणलाई तत्काल हटाउनसमेत आदेश दिएको छ । अदालतका अनुसार यहाँ व्यापकरूपमा पानीको समस्याले निजी आवाससहित सबैलाई असर गरेको छ । यमुना नदीमा पनि अतिक्रमण गरिएको अदालतले बताएको छ ।