काठमाडौँ । सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समिति सदस्यबाट भक्तबहादुर पुन र कपिल आचार्यलाई हटाएको छ ।

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता तिर्नुपर्ने अडान राख्दै आएका आचार्य र पुनलाई ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले बोर्ड सदस्यबाट हटाएको हो । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विद्युत् सुविधा प्रयोग गरेर बक्यौता नतिर्ने उद्योगको लाइन काटिएको र ती उद्योगीले बक्यौता नतिरेसम्म लाइन जोड्नन हुने भन्दै अडान लिएका आचार्य र पुनलाई साउन १५ मा लिखित स्पष्टिकरण माग गरिएको थियो । साउन १८ मा उनीहरूले स्पष्टिकरण बुझाएका थिए । सोही दिन उनीहरूलाई सञ्चालक समिति सदस्यबाट हटाउने निर्णय भएको हो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनपछि साउन ७ गतेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले विद्युत् काटेका ६ उद्योगमा लाइन जोडिदिने निर्णय गरेको थियो ।

यो निर्णयमा सञ्चालकद्वय पुन र आचार्यले भने फरक मत राखेका थिए । बैठकमा फरक मत राखेकोमा उनीहरुसँग सरकार असन्तुष्ट बनेको थियो ।

प्राधिकरणले २५ असारदेखि रिलायन्स स्पिनिङ मिल, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट, जगदम्बा स्टिल, जगदम्बा सेन्थेटिक र हुलास स्टिल गरी ६ उद्योगको लाइन काटेको थियो ।