काठमाडौं । तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले २०७७ सालमा अध्यादेशमार्फत संवैधानिक निकायमा गरेको ५२ जनाको नियुक्ति बदरको माग गरिएको रिटको पेसी आजका लागि तोकिएको छ । गत माघ ३० गतेदेखि प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा ती रिटमाथि सुनुवाइ सुरु भएको थियो ।

यसअघि गत पुस १७ गतेका लागि प्रधान न्यायाधीश राउतसहित पाँच न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासमा पेसी तोकिए पनि हेर्न नभ्याउने हुँदै स्थगित भएको थियो ।

अध्यादेशमार्फत भएका नियुक्तिविरुद्ध अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी लगायतले १५ वटा रिट दायर गरेका थिए । रिटमा राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतल निवास, नेपाल सरकार र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

त्यसबेला अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोगलगायतका संवैधानिक निकायमा पदाधिकारीहरू नियुक्त भएका थिए ।

तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा विभिन्न व्यक्तिलाई नियुक्ति दिनुभन्दा एक दिनअघि नै अधिवक्ता अर्याल र वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले २०७७ साल माघ २० गते संवैधानिक आयोगमा हुने नियुक्ति र शपथ ग्रहण रोक्न सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।