काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संवैधानिक निकायमा ५२ पदाधिकारीको नियुक्ति सदर गरेको छ ।

तीन जना न्यायाधीश नियुक्ति सदर गर्नुपर्ने पक्षमा र दुई जनाले बदर गर्नुपर्ने मत राखेका थिए । न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा र कुमार चुडालले रिट खारेज गर्ने फैसला गरेका हुन् । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र न्यायाधीश नहकुल सुवेदी भने आदेश जारी गर्नुपर्ने पक्षमा थिए ।

बहुमत न्यायाधीशले रिट खारेज गरेकाले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति सदर भएको छ । २०७७ माघ र २०७८ असार गरी दुई चरणमा गरिएका संवैधानिक नियुक्तिविरुद्ध दायर १५ वटा रिटमाथिको सुनुवाइ गत जेठ १ गते नै सकिएको थियो ।

सुनुवाइ सकिएपछि गत जेठ २८ गते निर्णय सुनाउने मिति तय भएपनि बुधबार लागि सारिएको थियो । बुधबार मध्यरातमा बहुमतका आधारमा रिट खारेज गर्ने फैसला आएको हो ।

नियुक्ति प्रक्रिया अवैधानिक रहेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याललगायतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । नियुक्तिविरुद्ध २०७७ पुस १ देखि २०७९ साउन १० गतेसम्म १५ वटा रिट दायर भएका थिए ।

केपी ओलीले नेतृत्व गरेको तत्कालीन संवैधानिक परिषदमा ओली, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना मात्रै उपस्थित थिए । तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा भने बैठकमा अनुपस्थित थिए ।