काठमाडौँ । बहुविवाहलाई कानुनी वैधता दिने प्रस्तावित कानुनबारे प्रतिनिधिसभामा कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्री अजय चौरसियाको जवाफ माग भएको छ ।

हालै सार्वजनिक भएको मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ लाई संशोधन गरी केही निश्चित परिस्थितिमा बहुविवाहलाई कानुनी वैधता दिने कानुनको मस्यौदा तयार भएको कुरा बाहिरिए सँगै यो विषयले संसदमा प्रवेश पाएको हो ।

प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा आकस्मिक समयमा सत्ताको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा एमालेकी सचेतक सुनिता बराल र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रकी सचेतक रुपा शोशी चौधरीले कानुनमन्त्री चौधरीले प्रस्तावित कानुनमा के राख्न खोजिएको हो, जवाफ दिन माग गरेका हुन् ।

मुलुकी देवानी (संहिता)ऐन, २०७४ को दफा ७२ मा संशोधन गर्न तयार गरेको विधेयकको मस्यौदामा लेखिएको ‘कुनै पुरुषले वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेको अवस्थामा अन्य महिलासँगको शारीरिक सम्पर्कबाट शिशु जन्मिएमा त्यस्तो महिलासँग विवाह गर्न चाहेमा विवाह गर्न सक्नेछ’ भन्ने प्रावधान राखिएको हो कि होइन भन्ने सांसदद्वयले प्रश्न गरे । उनीहरूले कानुन निर्माणमा सामाजिक परम्परालाई पनि ध्यान दिन आग्रह गरे ।

यस विषयमा अहिलेसम्म कानुन मन्त्रालयले आधिकारिक रूपमा कुनै विस्तृत स्पष्टीकरण दिएको छैन। तर सांसदहरूले तीव्र विरोध जनाउँदै संसद्मा जवाफ मागेका छन् । सांसदहरूले कानुन मन्त्री अजयकुमार चौरसियाले संसद्मा उभिएर यसबारे जवाफ दिनुपर्ने बताए ।

हाल बहसमा रहेको विषय मुलुकी अपराध संहितासँग सम्बन्धित नयाँ कानुन निर्माणको प्रक्रिया छ। जसमा केही मस्यौदामा बहुविवाहलाई केही शर्तसहित कानुनी रूपमा मान्यता दिन सकिने व्याख्या भएको बताइएको छ। यही विषयलाई लिएर सामाजिक तथा राजनीतिक वृत्तमा तीव्र विवाद चुलिएका बेला संसद्मा पनि बहस सुरू भएको हो ।