काठमाडौँ ।  सहकारी ठगीको मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले फेरि उच्च अदालत पुगेका छन् ।

जिल्ला अदालत रुपन्देहीले बैंक जमानतमा रिहा गर्न अस्वीकार गरेपछि रवि सोमबार उच्च अदालत तुल्सीपुरको बुटवल इजलासमा निवेदन लिएर पुगेका हुन् ।

लामिछाने पत्नी निकिताले सोमबार आफूले न्यायका लागि उच्च अदालत, बुटवलको ढोका पनि ढक्ढक्याएको बताएकी छन् ।

निकिताले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत भनेका छन्, ‘मेरो श्रीमान् भन्नुहुन्छ, यो देशमा शक्ति पृथकीकरण समाप्त भएको धेरै भइसकेको छ, एउटै रावणका फरक टाउका गन्न छाडिदेऊ। तर, श्रीमतीको नाताले मेरो पनि जिद्दी छ—संविधान र कानुनले अनुमति दिएका देशभित्र र बाहिरका न्यायका हरेक ढोका ढकढक्याउँछु।

उनले राजधानी ल्याउनुअघि भैरहवा कारागारमा लामिछानेलाई राखिएको अवस्थामाथि प्रश्न उठाउँदै अझै पनि जीवन सुरक्षाबारे गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेकी छन्। उनले झुटा मुद्दा लगाएर सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गर्दै लामिछानेलाई थुन्ने मात्र नभई संसदमै प्रधानमन्त्रीदेखि महामन्त्रीसम्मले धम्क्याउने कार्यसमेत भइरहेको दाबी गरिन् ।

निकिताले बिगो तोकी बराबरको बैंक जमानत लिएर जेलबाहिरबाटै मुद्दा लड्न दिनुपर्ने माग गरेकी छन् । तर बिगो तोकी सोही बराबरको बैंक जमानत लिएर रिहा गर्न माग गर्दै दायर यसअघिको मुद्दा जिल्ला अदालत रुपन्देहीले खारेज गरिदिएको थियो ।

बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी अभियोगमा लामिछाने गत चैत २५ देखि कारागारमा छन् । हाल नख्खु कारागारमा रहेका लामिछानेको पछिल्लो आदेश बदर गरीपाउँ भनेर निवेदन दर्ता भएको सूचना अधिकारी राम बहादुर कुँवरले जानकारी दिए ।

लामिछानेले आफू सहकारी ठगीमा संलग्न नभएको जिकिर गर्दै बचतकर्ताको बचत फिर्ताको सुनिश्चित आफूबाटै गर्न चाहेको तर्क गर्दै आफ्नो भागको बिगो बराबरको जमानत लिएर रिहा गर्न माग गर्दै जिल्ला अदालत रूपन्देहीमा यही साउन १९ गते सोमबार निवेदन दिएका थिए ।

लामिछानेले आफ्नो भागको ठगी रकमको बिगो बापतको २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँको बैंक जमानत पनि साउन १९ गते निवेदनसँगै दाखिला गरेका थिए ।

बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा गत चैत २२ गते उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो ।

उच्च अदालतको आदेशलाई सर्वोच्च अदालतले पनि सदर गरेको थियो ।