काठमाडौं । संघीय निजामति सेवा विधेयकमा कर्मचारीको उमेर हदसम्बन्धी विवाद सुल्झाइएको छ । विधेयक ऐनमा रुपान्तरित भएको आर्थिक वर्ष अवकाशको उमेर हद ५८ वर्ष नै कायम राख्ने सहमति भएको बताइएको छ ।

यसअघि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपानेले विधायन व्यवस्थपना समितिमा विधेयक ऐनमा रुपान्तरित भएको आर्थिक वर्ष ५९ वर्ष लागू गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेपछि प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले आपत्ति जनाएका थिए । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)का सांसदहरुले साथ दिए पनि प्रतिपक्षी सांसदहरुले प्रतिनिधिसभाबाट पारित भइसकेको प्रावधानमाथि छेडखानी गर्न नपाइने भन्दै विरोध जनाएपछि मन्त्री न्यौपानेले हिजोको बैठक छाडेकी थिइन् ।

समिति समापति तुलसाकुमारी दाहालले आज बिहान पुनः बोलाएको समिति बैठकमा मन्त्री न्यौपानेसहित सत्तापक्षका सांसदहरु ५८ वर्ष नै लागू गर्ने सहमतिमा पुगेका हुन् । सहमतिअनुसार विधेयक ऐनमा रुपान्तरित भएमा चालु आर्थिक वर्ष ५८, अर्को वर्ष ५९ र त्यसपछि ६० वर्षमा अनिवार्य अवकाशको प्रावधान कायम रहनेछ ।

अहिले राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमाथि छलफल भइरहेको छ । विधेयकमा सत्ताधारी सांसद ५९ वर्षे अवकाश उमेरको अडानबाट पछि हटेसँगै विधेयक टुंगो लागेर समिति सचिवालयले प्रतिवेदनको मस्यौदा तयार पारेको छ ।

समितिका उपसचिव नुमराज शर्माले अहिले विधेयकको प्रतिवेदनको मस्यौदा पढेर समितिका सदस्यलाई सुनाइरहेका छन् । मस्यौदा पढेर सकेपछि समितिका सदस्यले धारणा राखेर प्रतिवेदन टुंगो लगाइनेछ । समितिबाट प्रतिवेदन पारित भएलत्तगै समितिका सभापति तुलासाकुमारी दाहालले मंगलबारकै राष्ट्रियसभा बैठकमा विधेयको प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यसूची छ ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संघीय निजामती सेवा विधेयक आजै राष्ट्रिय सभाबाट पारित गरिसक्नुपर्ने २ महिने समय सीमा सकिँदैछ । राष्ट्रियसभाबाट विधेयक पारित भएपछि विधेयक उत्पति भएको प्रतिनिधिसभामा जानेछ । प्रतिनिधि सभाले पुनः पारित गरेपछि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएर ऐनको रूप लिनेछ ।

हेर्नुस् मस्यौदाको पूर्णपाठ