काठमाडौँ । सरकारले दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल निष्क्रिय पार्न दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सूचीकृत हुन नआएका सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता गजेन्द्र ठाकुरले जानकारी दिए । सरकारले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सूचीकृत हुन नआउने २६ सामाजिक सञ्जाल आज बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो ।

आज बिहीबार सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको नेतृत्वमा बसेको बैठकले तोकिएको म्यादभित्र सूचीकरण हुन नआउने सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको हो । सर्वोच्च अदालत र यसअघिको सरकारको निर्णय अनुसार मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जालहरू निष्क्रिय बनाउन निर्देशन दिएको प्रवक्ता ठाकुरले बताए । उनले प्राधिकरणले प्राविधिक चेकजाँच गरेर निष्क्रिय बनाउने बताए ।

सरकारको यो निर्णयसँगै फेसबुक, ह्वाटसएप, इन्टाग्राम लगायतका सामाजिक निष्क्रिय हुनेछन् । मन्त्रालयले दर्ता हुन नआएका सामाजिक सञ्जालको सूची केहीबेरमा सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ । सरकारले सामाजिक सञ्जाल सूचीकरण गर्न अन्तिम पटक दिएको एक साताको समय बुधबार सकिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बमोजिम सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गत बिहीबार (भदौ १२ गते) सूचना जारी गर्दै नेपालमा प्रयोग हुने सामाजिक सञ्जाललाई एक साताभित्र सूचीकरण हुन आग्रह गरेको थियो । सो अवधिमा दर्ता हुन नआएका सामाजिक सञ्जाललाई क्रमशः बन्द गर्दै जाने मन्त्रालयको सूचनामा उल्लेख गरिएको थियो ।

त्यसअघि भदौ ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले तोकिएको अवधिभित्र सूचीकरण हुन नआउने वा सम्पर्कमा समेत नआउने सामाजिक सञ्जाललाई क्रमशः निष्क्रिय गराउन मन्त्रालयमार्फत् नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयकै व्यहोरामा सञ्चार मन्त्रालयको सूचना प्रकाशन भएको देखिन्छ ।

२०८१ असोज १३ गते सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सञ्जाललाई सूचीकरण गरी नियमनको दायरामा ल्याउनु भन्ने व्यहोराको आदेशको पूर्णपाठ केही दिनअघि मात्रै सार्वजनिक भएको थियो । यसको अर्थ सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्‍यो र कोही अदालतमा गयो भने सञ्जाल खोल्ने आदेश सामान्य अवस्थामा नआउन सक्छ ।

अहिलेसम्म टिकटक, भाइबर, निम्बज, विटक र पोपो लाइभ मात्रै सूचीकृत छन् । सर्वोच्च अदालतले पनि सूचीकृत नभएका सामाजिक सञ्जाल, ओटीटी एप्सलगायत इन्टरनेट ब्राउजरबाट विज्ञापनसहित प्रशारण हुने सामग्रीमाथि बन्देज गर्न र नियमनका लागि आवश्यक कानुन बनाउन सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको थियो ।

न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुंगाना र शान्ति सिंह थापाको संयुक्त इजलासले सरकारका नाममा बुधबार परमादेश जारी गरेको थियो । सर्वोच्चले विदेशी प्रसारण संस्थाले नेपालमा प्रसारण गर्न अनुमतिपत्र लिनुपर्ने र सरकारलाई आवश्यक कानुन निर्माण गर्न परमादेश दिएको हो ।

प्रसारण नियमावलीमा कुनै विदेशी प्रसारण संस्था वा डिजिटल कार्यक्रम उत्पादकले आफ्नो मुलुकबाट प्रशारण गरेको कुनै डिजिटल कार्यक्रमलाई नेपालमा डाउनलिंक गरी प्रशारण गराउन चाहने व्यक्ति वा संगठित संस्थाले अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । सरकारले नेपालमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाउने तयारी गरिरहेकै बेला सर्वोच्चले परमादेश जारी गरेको हो । रिट निवेदनमा नेपाल सरकार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, विज्ञापन बोर्ड, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलायतलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।