काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरतसिंह भण्डारीले जलवायु परिवर्तन, वातावरण र आप्रवासनबीचको अन्तरसम्बन्ध गम्भीर विषय भएको उल्लेख गर्दै कुनैपनि नेपाली नागरिक वा परिवार जलवायु कारणले विस्थापित हुन नपरोस् भन्ने सरकारको प्रतिवद्धता दोहो¥याएका छन् ।

शुक्रबार काठमाडौंको आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले श्रम आप्रवासन नीतिमा समेत जलवायु परिवर्तनको विषय समेटिएकोले जानकारी दिएका थिए । मन्त्री भण्डारीले नेपाल सरकारले जलवायु परिवर्तनलाई प्राथमिकताका साथ हेरेको स्मरण गर्दै सगरमाथा संवाद र २५ बुँदे घोषणापत्रलाई उदाहरणको रुपमा प्रस्तुत गरे । नेपालले कार्बन उत्सर्जनमा न्यून योगदान हुँदाहुँदै पनि अन्य मुलुककै कारण नेपालले यसको नकारात्मक प्रभाव भोग्नु परेको औँल्याए । जलवायु परिवर्तनकै कारण नेपालीले बसाइसराइ गर्नु परेको तथ्याङ्क न्यून भए पनि नेपालले जलबायु परिवर्तनले ल्याउन सक्नु चुनौतिको सामना गर्न आवश्यक वातावरणीय र पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित हुनुपर्ने धारणा राखे ।

सामाजिक र आर्थिक अवसरको खोजीमा नेपाली ऐतिहासिक कालदेखि देशभित्रै वा विदेश गएको स्मरण गर्दै नेपाली पलायन भए वा मुलुक नै नरित्तिएको स्पष्ट पारे ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने र फर्किने सङ्ख्याको तथ्याङ्क हेर्दा यस्तो नदेखिएको उल्लेख गरे। वैदेशिक रोजगारीलाई आप्रवासन भयो वा पलायन भन्नु उपयुक्त नहुने भन्दै मुलुकको दीर्घकालीन विकासको लागि नेपालमै सामाजिक र आर्थिक अवसरको खोजी गर्नु पर्नेमा मन्त्री भण्डारीको जोड रहेको थियो ।

उनले दक्षिण कोरिया, न्युजिल्यान्ड र आयरल्यान्डको विकास अनुभवलाई उदाहरण दिँदै सरकारले दीर्घकालीन रणनीतिक योजना बनाइरहेको जानकारी दिए ।
कोभिड–१९ महामारीका समयमा ठूलो संख्यामा नेपाली फर्किनु परेको र पछिल्लो अवस्थामा केही मुलुकको आप्रवासी सम्बन्धी नीति परिवर्तनले नेपाली आफ्नै मुलुकमा फर्किनु परेको जानकारी दिए । मुलुक नेपाली आफैंले बनाउनुपर्ने भएकाले विदेशमा सिकेको ज्ञान, पूँजी र सीपलाई आफ्नै मुलुकको आर्थिक विकास तथा रोजगारी सृजनामा प्रयोग गर्न सरकारले सकारात्मक वातावरण निर्माण गर्न लागेको जानकारी दिए ।

रेमिटेन्सले व्यक्तिको र परिवारको जीवनमा सुविधा पुगेपनि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई जोखिममा पार्ने भएकाले रेमिटेन्सलाई पूँजी निर्माण र परिचालनमा प्रयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।
मन्त्री भण्डारीले वैदेशिक रोजगारी प्रक्रियामा ठगी रोक्न डिजिटल प्रविधि प्रयोग भइरहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार, श्रम संसार प्रणालीमार्फत करिब एक करोड ९२ लाख श्रमशक्तिलाई सेवामा जोडिनुपर्ने धारणा राख्दै समग्र वैदेशिक रोजगारीका चरणहरुलाई सूचना प्रविधिमा जोडिने प्रक्रिया अघि बढेको बताए ।

औपचारिक वा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक, देशभित्र वा विदेशमा रहेका, महिला वा पुरुष –सबै नेपाली संविधान प्रदत्त अधिकारका हकदार भएको बताउँदै यस्तो भेदभाव नहुनको लागि आफू प्रयत्‍नशील रहेको बनाउदै कानुनीमा समेत परिवर्तन गर्न लागेको जानकारी दिए ।उनले नागरिकलाई एकीकृत सेवा उपलब्ध गराउन स्थानीय तह र प्रदेशमा रहेको श्रम तथा रोजगार कार्यालयलाई प्रादेशिक संरचनामा रुपान्तरित हुन लागेको बताए ।