काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता महसुल बुझाउन उद्योगीहरुलाई २१ दिनको ‘अल्टिमेटम’ दिएको छ ।

प्राधिकरणले आज (आइतबार) सूचना निकाल्दै उद्योगलाई कात्तिक १७ भित्र डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता बुझाउन आग्रह गर्दै अन्यथा कारबाहीको चेतावनी दिएको छ । शुक्रबार बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङको इच्छाअनुसार डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता उठाउने निर्णय गरेको थियो ।

सोही अनुसार लोडसेडिङका बेला डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनमार्फत २४सै घण्टा विद्युत् उपभोग गरेर पनि १० वर्षदेखि महसुल नतिरेका उद्योगीलाई प्राधिकरणले बक्यौता तिर्न समय सीमा तोकेको हो ।

विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक छँदा ४९ उद्योगीको ८ अर्ब २६ करोड बक्यौता उठाउन खोज्दा घिसिङलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले पदबाटै बर्खास्त गरेका थिए ।

जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको नागरिक सरकारमा ऊर्जामन्त्री बनेपछि घिसिङले आफ्नो पुरानो कामलाई फेरि अघि बढाएका हुन् । प्राधिकरणका अनुसार ४९ उद्योगले २०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्मको विद्युत् महसुल तिरेका छैनन् । ती उद्योगलाई प्राधिकरणले २८ किस्तामा महसुल तिर्ने सुविधा दिएको छ ।